काठमाडौं– मुस्ताङलाई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति राष्ट्रहरूको सैन्यकरण र भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धाको क्रीडास्थल बन्न नदिन तथा स्वदेशी (आदिवासी) समुदायको आत्मनिर्णयको अधिकार रक्षा गर्न राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ । 

संगठनका सहसंयोजक सिएन थारूले एक प्रेस वक्तव्य जारी गर्दै मुस्ताङमा भइरहेका पछिल्ला गतिविधिहरू र प्रस्तावित खानी तथा खनिज विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

जारी वक्तव्यमा मुस्ताङ अब केवल हिमाली पर्यटकीय गन्तव्य मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति-प्रतिस्पर्धा, रणनीतिक पूर्वाधार, सीमापार व्यापार, महत्त्वपूर्ण र दुर्लभ खनिज एवं प्राकृतिक स्रोतको संगम बन्दै गएको उल्लेख गरिएको छ । 

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन् २०१८ को भ्रमण, हालै यारतोङ पर्वको अवसरमा अमेरिकी दूतावासका जनसम्पर्क प्रमुख माइक हार्कर र मुस्ताङका पूर्व सांस्कृतिक राजा जिग्मे सिङ्गे पाल्बर विष्टको भेटघाट र त्यसलगत्तै नेपालका प्रधानमन्त्रीको निजी दाबी गरिएको भ्रमणले यस क्षेत्रमा वैदेशिक शक्तिहरूको चासो र प्रतिस्पर्धा बढाएको दाबी गरिएको छ ।

कोरोला नाकालाई चीनमा उत्पादित विद्युतीय सवारीसाधनको मुख्य आयात केन्द्र बनाउनु तथा अमेरिकी दूतावासले छ्योदे गुम्बामा नयाँ मोन्चे एन्तिक संग्रहालय, लो घेकार (घार गुम्बा), जोङ गुम्बा र गोन्पा गङको पुनर्निर्माणमा सक्रियता देखाउनुले व्यापार र सांस्कृतिक संरक्षणको आवरणमा सैन्यकरण बढ्ने खतरा औँल्याइएको छ । 

सन् १९६० मा सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ सैनिकहरूद्वारा एक नेपाली अधिकृतको हत्या गरिएको घटना, सन् १९६० देखि १९७४ सम्म चीनविरुद्ध भएको खम्पा विद्रोहमा सीआईएले हतियार उपलब्ध गराएको सन्दर्भ, र सन् १९९९ मा १७औँ कर्मापा मुस्ताङको बाटो हुँदै तिब्बतबाट भागेको ऐतिहासिक घटनाहरूको स्मरण गराउँदै वक्तव्यमा मुस्ताङ फेरि छद्म द्वन्द्वको मञ्च बन्ने चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । 

चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका र भारतको शक्ति टकरावले नेपाललाई अस्तित्वगत संकटमा धकेल्ने चेतावनी दिँदै यस कार्यमा सरकारले नै सहजीकरण गर्नु राजनीतिक महाभूल भएको ठहर गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा भर्खरै दर्ता गरिएको ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ प्रति पनि राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

युरेनियम, थोरियम र दुर्लभ खनिज तत्त्वहरूलाई ‘रणनीतिक र राष्ट्रिय रूपमा महत्त्वपूर्ण खनिजहरू’ घोषणा गर्दै उत्खननको ‘एकल अधिकार’ संघ सरकारमै निहित रहने गरी गत साउन १४ गते उक्त विधेयक दर्ता गराइएको हो ।

लोमान्थाङको उत्तरमा पुष्टि भएको ३० वर्गकिलोमिटर युरेनियम क्षेत्रलाई ‘उच्च-सुरक्षा अनुसन्धान क्षेत्र’ बनाउने र अमेरिकी नेतृत्वको ‘प्याक्स सिलिका’ को बृहत् आर्थिक सुरक्षा ढाँचा अन्तर्गत विदेशी विज्ञ टोलीमार्फत ३० किलोमिटर क्षेत्रलाई विशेष क्षेत्र घोषणा गरी उत्खनन अगाडि बढाउने चर्चाले राष्ट्रिय संवेदनशीलता थपेको वक्तव्यमा उल्लेख छ (४, ५)। यो खनिज विकास र सामरिक टकराव इन्डोप्यासिफिक तथा बीआरआईको टकरावको बिन्दु बनेको दाबी गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयक र सरकारका पछिल्ला कदमहरूले नेपालको संविधान २०१५, आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय घोषणापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन महासन्धि १६९ ले प्रत्याभूत गरेको भूमि, भू-क्षेत्र तथा स्रोतहरूमाथिको आत्मनिर्णय तथा स्वशासनको अधिकार उल्लङ्घन गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

स्थानीय ल्हो/लोबा राष्ट्रले पुस्तौँदेखि विकास गरेका सामाजिक संस्था, स्वशासन, कृषि-पशुपालन र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन प्रणालीलाई वेवास्ता गरिएको आरोप लगाइएको छ । आदिवासी समुदायको भूमि र स्रोतहरूको उपयोग गर्दा उनीहरूसँग अनिवार्य रूपमा ‘स्वतन्त्र, अग्रिम र जानकारीसहितको मञ्जुरी’को प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्ने जोडदार माग गरिएको छ ।

यसैगरी, सन् १९९२ देखि माथिल्लो मुस्ताङ विदेशी पर्यटकका लागि नियन्त्रित रूपमा खुला गरिए पनि त्यसको लाभ स्थानीय समुदायले पाउन नसकेको बरु राज्यधारीहरूको लाभ र शक्ति विस्तारमा मात्र योगदान पुगेको बताइएको छ ।

यसले संस्कृतिको वस्तुकरण र दुरुपयोग बढाएको तथा आदिवासीहरू आफ्नै पैतृक भूमिमा केवल सेवाप्रदायक मात्र बन्ने खतरा उत्पन्न भएको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले सरकारसँग रेडियोधर्मीजस्ता सामरिक र बहुमूल्य खनिजसम्बन्धी नेपालका सबै अध्ययन, सम्झौता, समझदारी, वार्ता र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तत्काल सार्वजनिक गर्न, नेपाल ‘प्याक्स सिलिका’ सँग कुन हैसियतमा सम्बन्धित छ भन्नेबारे सरकारले स्पष्ट पार्न र मुस्ताङमा कुनै पनि रेडियोधर्मी र बहुमूल्य खनिज अध्ययन तथा उत्खननअघि त्यहाँका स्वदेशी राष्ट्रका जनताहरूसँग अनिवार्य रूपमा स्वतन्त्र, अग्रिम र जानकारीसहितको मञ्जुरी गरियोस् भन्ने माग गरेको छ । 

साथै, राष्ट्रिय मुक्ति क्रान्तिले नेपालको संविधान, युएनडिआरआईपी र आइएलओ कन्भेन्सन नम्बर १६९ अनुरूप मुस्ताङको स्वायत्त स्वशासन तथा भूमि, भू–क्षेत्र र स्रोतहरूमा आत्मनिर्णयलाई संस्थागत गर्न, माथिल्लो मुस्ताङको पर्यटन शुल्कलाई त्यहाँको विकास र समग्रमा न्यायोचित आर्थिक लाभ पुग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेको छ ।

मुस्ताङलाई महाशक्तिहरूको रणमैदान बन्नबाट जोगाउन र मुलुकको अस्तित्व रक्षाका लागि सम्पूर्ण देशभक्त नेपाली जनतालाई जागरूक हुन समेत वक्तव्य मार्फत अपिल गरिएको छ ।