काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित गगनकुमार थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्यसमिति गर्न लागेको १५ औँ महाधिवेशन रोक्न तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेको माग अस्वीकार गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले पन्ध्रौँ महाधिवेशन रोक्न देउवाले गरेको मागबमोजिम आदेश संशोधन गर्न नमिल्ने ठहर गरेको हो।

देउवाको तर्फबाट पेस भएको निवेदनमा अदालतको २०८३ वैशाख ४ गतेको आदेशमा थापालाई मान्यता दिने निर्णयको त्रुटि सच्याउन माग गरिएको थियो।

आदेशमा ‘नेपाली कांग्रेसको अवैधानिक विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित भएको भनिएको गगनकुमार थापाको अध्यक्षता भनी नामाकरण गरी प्रचारित गरिएको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति’लाई विपक्षी बनाइएको उल्लेख थियो।

तर, सर्वोच्चले रिट निवेदनमा उल्लेख भएका पक्षहरूको नाम, थर, वतन र पद तथा प्रत्यर्थीले लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको विवरणकै आधारमा आदेशमा विवरण राखिएको जनाएको छ।

अदालतले अन्तिम आदेश वा फैसला गर्दा रिट निवेदन, प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ तथा पेस भएका प्रमाणहरूको समुचित मूल्यांकन गरी समग्र अध्ययनबाट न्याय निरोपण हुने भएकाले निवेदन वा फिरादपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमकै विवरण मात्र आदेश वा फैसलामा लेखिनुपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको स्पष्ट गरेको छ।

त्यसैले देउवाले माग गरेबमोजिम आदेश संशोधन गर्न नमिल्ने निष्कर्षसहित सर्वोच्चले ‘कानुनबमोजिम गर्नु’ भन्ने आदेश दिएको छ।