काठमाडौँ- मधेश प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालय र कोशी प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबीच आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सहकार्य र समन्वय गर्ने समझदारी भएको छ।

मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई र कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपद्वारा शुक्रबार हस्ताक्षरित समझदारीपत्रमा दुवै प्रदेशका अर्थरआर्थिक मामिला मन्त्रालयबीच पूर्व–बजेट परामर्श, बजेट तर्जुमा, राजस्व प्रशासन, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, वित्तीय संघीयता तथा आर्थिक नीतिलगायत क्षेत्रमा सहकार्य गर्ने उल्लेख छ।

समझदारीअनुसार दुवै प्रदेशले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणअघि साझा प्राथमिकता, राजस्व तथा आर्थिक नीतिका विषयमा संयुक्त छलफल तथा कार्यशाला गर्नेछन्। साथै समान प्रकृतिका कार्यक्रमबाट हुने दोहोरो खर्च घटाउँदै उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ।

समझदारीपत्रमा संयुक्त अन्तरप्रदेशीय समन्वय समिति गठन गरी वार्षिक सहकार्य कार्ययोजना बनाउने तथा प्रगति समीक्षा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने मन्त्रिस्तरमा वार्षिक उच्चस्तरीय सम्मेलनसमेत पालैपालो आयोजना गरिने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ।

राजस्व सम्भाव्यता अध्ययन, राजस्व सुधार कार्ययोजना, स्थानीय तहको राजस्व प्रशासन सुदृढीकरण, वित्तीय हस्तान्तरण, राजस्व बाँडफाँट तथा प्रदेश–स्थानीय तहबीचको वित्तीय सम्बन्धका विषयमा पनि संयुक्त अध्ययन तथा अनुसन्धान गरिने मन्त्री भट्टराईले बताए।

त्यस्तै, डिजिटल सार्वजनिक वित्तीय प्रणालीको प्रयोग तथा तालिममा सहकार्य गर्ने र तथ्यांक तथा सूचना आदानप्रदान गर्दा गोपनीयता तथा सुरक्षा मापदण्ड अपनाउने समझदारी भएको छ।

रोजगारी, नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता, साना तथा मझौला उद्योग र निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धनका लागि साझा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने तथा बाढी, पहिरो तथा डुबानजस्ता विपद् व्यवस्थापनमा अनुभव आदानप्रदान र आपतकालीन समन्वय गरिने समझदारीमा उल्लेख छ।

धार्मिक तथा अन्य पर्यटकीय संयुक्त संरचना निर्माण गरी त्यसबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटको ढाँचा तयार गर्ने विषयलाई पनि सहकार्यका क्षेत्रमा समेटिएको छ।

समझदारी कार्यान्वयनका लागि दुवै प्रदेशका अर्थरआर्थिक मामिलामन्त्रीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय मार्गदर्शक समिति तथा मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा प्राविधिक एवं कार्यान्वयन समिति गठन गरिनेछ।

कार्यान्वयनमा निरन्तर समन्वयका लागि दुवै मन्त्रालयबाट उपसचिवस्तरका एक-एक अधिकारीलाई सम्पर्क व्यक्ति तोकिनेछ। दुवै प्रदेशले २०८२ कात्तिक १५ गते हेटौँडामा प्रदेशका अर्थ/आर्थिक मामिलामन्त्रीले जारी गरेको ‘वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रीको साझा प्रतिबद्धता’लाई मार्गदर्शनका रूपमा आत्मसात् गर्ने भएका छन्।

संयुक्त रूपमा सञ्चालन हुने कार्यशाला, तालिम, प्रविधि विकास तथा अध्ययन-अनुसन्धानमा दुवै प्रदेशले ५०-५० प्रतिशत लागत व्यहोर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ।