काठमाडौं– दसैँ घटस्थापनाको दिउँसो अदानचुली गाउँपालिकाको श्रीनगरमा व्यवसायी तिलकबहादुर शाहीको पसलमा क्यूआर कोडमार्फत सरसामानको भुक्तानी गर्ने ग्राहकको बाक्लै भीड थियो । 

केही वर्षअघिसम्म नगदबिनाको कारोबार कल्पना गर्न पनि कठिन थियो । रकम अभाव हुँदा सामान उधारो दिने वा विश्वासकै आधारमा कारोबार चलाउने प्रचलन थियो तर अहिले स्मार्टफोन र इन्टरनेटको पहुँचले त्यही दृश्य पूर्णरूपमा बदलिएको छ ।

व्यवसायी शाहीका अनुसार डिजिटल सञ्जालले व्यापारलाई निकै सहज, सुरक्षित र पारदर्शी बनाएको छ । पहिले अधिकांश कारोबार नगद, उधारो वा कहिलेकाहीँ सामान साटासाट गरेर हुन्थ्यो । उधारो रकम लिन चेक लिनुपर्थ्यो । चेकमा हस्ताक्षर नमिल्ने, विवरण फरक पर्ने वा अन्य प्राविधिक समस्याले धेरै झन्झट बेहोर्नुपर्थ्यो । 

पहिले उधारो विवरण कागजमा राखिन्थ्यो, अहिले भने मोबाइलमै नोट बनाएर सम्पूर्ण हिसाब सुरक्षित राख्न सकिन्छ । तिलबहादुरका अधिकांश ग्राहकले क्यूआर कोडबाटै भुक्तानी गर्छन् । उधारो रकम लिनुपरे पनि क्यूआर कोड मेसेन्जर वा ह्वाट्सएपमार्फत पठाइदियो भने पैसा सिधै बैंक खातामा आइपुग्छ । 

भुक्तानी भएको जानकारी तुरुन्तै मोबाइलमा सन्देशमार्फत प्राप्त हुन्छ । डिजिटल कारोबारले नगद बोक्नुपर्ने जोखिम घटाएको व्यवसायी र ग्राहक दुवै खुसी छन् । 

हिमाली भौगोलिक विकटताका कारण सडक पूर्वाधारको विस्तार अझै चुनौतीपूर्ण रहेको हुम्लामा डिजिटल सञ्जालले भने विकासको नयाँ ढोका खोलेको छ । हुम्ली जनजीवनमा क्यूआर भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन कारोबार र सामाजिक सञ्जालको प्रयोग सामान्य बन्दै गएको छ । सडकको पहुँच सीमित रहे पनि इन्टरनेटको पहुँचले स्थानीयको दैनिकी, व्यापार र आर्थिक गतिविधिलाई नयाँ गति दिएको छ । 

सङ्घीयतापछि तीव्र विकास

दशकौँसम्म नेपालको सबैभन्दा दुर्गम जिल्लामध्ये एकका रूपमा परिचित हुम्ला अन्ततः २०८२ असार २२ गते खार्पुनाथ गाउँपालिका–५ स्थित चुवाखोलामा बेली पुल निर्माण भएसँगै राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग औपचारिक रूपमा जोडियो । 

यद्यपि हुम्लालाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोड्ने योजना सन् १९९७ मा तयार भएपनि यसको निर्माण कार्य सन् २००० मा मात्र सुरु भएको थियो । कठिन हिमाली भूगोल, प्राविधिक चुनौती र राज्यको प्राथमिकताको कमी जस्ता कारण करिब २५ वर्षपछि मात्रै यो परियोजनाले आंशिक पूर्णता पायो । 

चुवाखोलामाथि बेली पुल जडान भएपछि हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिने नेपालको अन्तिम जिल्ला बन्यो तर सडक पुग्नुअघि नै डिजिटल सञ्जालले भने हुम्लालाई देश र विश्वसँग जोडिसकेको थियो ।

आज हुम्लाका दुर्गम गाउँहरूमा इन्टरनेट, मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी र अनलाइन सेवाहरू सहज बन्दै गएका छन् । केही वर्षअघिसम्म सामान्य प्रशासनिक काम, बैंकिङ सेवा वा सरकारी कागजातका लागि सदरमुकाम सिमकोट वा नेपालगञ्जसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । 

अहिले त्यस्ता धेरै सेवा मोबाइल फोन र इन्टरनेटमार्फत नै उपलब्ध हुन थालेका छन् ।  डिजिटल क्षेत्रमा आएको रुपान्तरणले स्थानीय नागरिकको समय, श्रम र खर्च तीनै पक्षमा उल्लेखनीय बचत गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र वल्र्डलिंक कम्युनिकेसन्सबीच ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषअन्तर्गत सम्झौता भएपछि जिल्लामा इन्टरनेट सेवा विस्तारको नयाँ चरण सुरु भयो । 

यसअघि अधिकांश स्थानमा भरपर्दो मोबाइल नेटवर्कसमेत उपलब्ध थिएन । सम्झौताअनुसार कर्णालीका हिमाली जिल्लामा इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि करिब रु २० करोड ७९ लाख बराबरको परियोजना सञ्चालन गरिएको थियो । 

त्यसमध्ये करिब रु पाँच करोड २० लाख खर्चेर हुम्लाका सरकारी विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा स्थानीय तहका कार्यालयमा इन्टरनेट सेवा जडान गरिएको थियो । यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने आधार तयार गर्‍यो ।

नेपाल टेलिकमले २०७६ सालदेखि सुरु गरेको फोरजी विस्तार परियोजनाअन्तर्गत २०८१ सालमा सिमकोटमा एफटीटीएचसहित सेवा विस्तार गरियो । 

यो सेवा हुम्ला राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग औपचारिक रूपमा जोडिनुभन्दा करिब एक वर्षअघि नै सञ्चालनमा आएको थियो । हाल जिल्लाका सातवटै स्थानीय तहमा फोरजी सेवा विस्तार भइसकेको छ ।

समुद्री सतहबाट करिब चार हजार ६०० मिटर उचाइमा रहेको दुर्गम लिमी उपत्यकासम्म फोरजी टावर स्थापना गरी मोबाइल सेवा विस्तार गरिएको छ । यसले नेपालकै विकट हिमाली बस्तीहरूमा पनि डिजिटल पहुँच सम्भव भएको सन्देश दिएको छ । 

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार हुम्लाको कुल ५५ हजार ३९४ जनसङ्ख्यामध्ये नियमित रूपमा इन्टरनेट प्रयोग गर्नेको संख्या ३९७ मात्र रहेको उल्लेख गरिएको थियो तर पछिल्ला केही वर्षमा स्मार्टफोनको प्रयोग, मोबाइल नेटवर्कको विस्तार, अनलाइन शिक्षा, डिजिटल बैंकिङ र सरकारी सेवाको डिजिटलीकरणसँगै इन्टरनेट प्रयोगकर्ता उल्लेखनीय रूपमा बढेका छन् । 

हाल हुम्लाका सबै स्थानीय तहमा मोबाइल नेटवर्क विस्तार भइसकेको छ भने विभिन्न इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले पनि सेवा विस्तार गरेका छन् । 

उधारो प्रणालीमा कमी

डिजिटल पहुँच विस्तार हुनुअघि अधिकांश आर्थिक कारोबार नगद, चेक वा विश्वासका आधारमा हुने उधारो प्रणालीमै सीमित थिए ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न, बैंक खातामा रकम जम्मा गर्न वा झिक्न नागरिकले घण्टौँ पैदल यात्रा गरेर सदरमुकामस्थित बैंक शाखासम्म पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो । कमजोर सडक, सीमित सञ्चार सुविधा र दुर्गम भौगोलिक अवस्थाले सामान्य बैंकिङ सेवासमेत नागरिकका लागि खर्चिलो र झन्झटिलो बनाएको थियो । 

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै डिजिटल पूर्वाधार विस्तार भएपछि हुम्लाको वित्तीय क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिन थालेको छ । मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट सेवाको पहुँच बढेसँगै मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, कनेक्ट–आईपीएस, डिजिटल वालेट र अनलाइन बैंकिङ सेवाको प्रयोग तीव्र रूपमा विस्तार भएको छ । 

अहिले स्थानीय बजारमा सामान खरिद–बिक्री, विद्यालय शुल्क भुक्तानी, सरकारी राजस्व तिर्ने, लोकसेवा आयोगको आवेदन शुल्क बुझाउनेदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्नेसम्मका अधिकांश काम डिजिटल माध्यमबाट हुन थालेका छन् ।

डिजिटल प्रविधिको विस्तारले बैंकिङ सेवालाई नागरिकको घरदैलोमै पु¥याएको अनुभव बैंकिङ क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू सुनाउँछन् । अहिले अधिकांश नागरिकको बैंक खाता छ, धेरैले मोबाइल बैंकिङ प्रयोग गर्छन्, व्यापारीले व्यवसायिक बैंक खाता खोलेर कारोबार गरिरहेका छन्, गाउँपालिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंक खातामार्फत वितरण गर्न थालेपछि बैंकिङ प्रणालीप्रतिको पहुँच र विश्वास दुवै बढेको छ । 

ग्राहकले घरमै बसेर मोबाइल एप प्रयोग गरी बैंक खाता खोल्ने, डिम्याट तथा ‘मेरो सेयर’ खाता खोल्ने र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न सक्ने अवस्था बनेको छ । 

डिजिटल पहुँच विस्तारसँगै शाखारहित बैंकिङ सेवाले पनि ग्राहकलाई सहजता दिएको छ । दुर्गम भौगोलिक अवस्थाका कारण बैंक शाखा स्थापना गर्न कठिन हुने हुम्लाजस्ता जिल्लामा यस्ता सेवा केन्द्रले गाउँस्तरमै खाता खोल्ने, रकम जम्मा–झिक्ने तथा आधारभूत बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् । 

शिक्षा र स्वास्थ्यमा डिजिटल फड्को

हुम्लामा केही वर्षअघिसम्म शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा भौगोलिक विकटताका कारण अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण मानिन्थ्यो । विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुग्दैनथे, शिक्षक र विद्यार्थी सीमित शैक्षिक सामग्रीमै निर्भर रहन्थे । 

विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावले सामान्य उपचारका लागि पनि सर्वसाधारणले नेपालगञ्ज, सुर्खेत वा काठमाडौंसम्म यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था थियो तर पछिल्ला केही वर्षमा डिजिटल सञ्जालको विस्तारसँगै यी दुवै क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन देखिन थालेको छ । 

विश्वव्यापी कोभिड–१९ महामारीका बेला विद्यालयहरू लामो समय बन्द हुँदा परम्परागत शिक्षण प्रणाली अवरुद्ध भयो । त्यही समयमा इन्टरनेट पहुँच भएका विद्यालय र शिक्षकहरूले पहिलोपटक जुम गुगल मिटलगायतका डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत वैकल्पिक कक्षा सञ्चालन गर्न थाले । यसअघि कल्पनासमेत नगरिएको अनलाइन शिक्षण अभ्यासले विद्यार्थी र शिक्षकलाई नयाँ सिकाइ संस्कृतिसँग परिचित गरायो । 

महामारीपछि पनि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग निरन्तर विस्तार हुँदै गएको छ । अहिले शिक्षक र विद्यार्थी अध्ययन–अध्यापनका लागि च्याटजीपीटी क्लाउड एआई, गुगल जेमिनी लगायत कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित डिजिटल उपकरणको प्रयोग गर्न थालेका छन् । अध्ययन सामग्री खोज्ने, पाठ योजना तयार गर्ने, प्रस्तुतीकरण बनाउने तथा गृहकार्यका लागि आवश्यक सन्दर्भसामग्री सङ्कलन गर्ने कार्य पहिलेको तुलनामा धेरै सहज बनेको छ । 

विद्यार्थीले लोकसेवा आयोग, छात्रवृत्ति तथा अन्य शैक्षिक आवेदनहरू अनलाइनमार्फत भर्न थालेका छन् । पहिले सामान्य आवेदन दिन पनि जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने, समय र खर्च व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अहिले अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध हुन थालेपछि विद्यार्थीको समय र आर्थिक भार दुवै घटेको छ ।

केही वर्षअघिसम्म शिक्षकहरूले तलब बुझ्न, सञ्चय कोष तथा नागरिक लगानी कोषसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा गर्न जिल्ला सदरमुकामस्थित बैंकसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले तलब–भत्ता सिधै बैंक खातामा जम्मा हुने व्यवस्था भएपछि ती झन्झट हटेका छन् । 

पहिले विद्यार्थीको सम्पूर्ण विवरण हस्तलिखित रजिस्टरमा राखिन्थ्यो, लाब्धांकपत्र, परिचयपत्रलगायत सबै कागजी प्रक्रियाबाट तयार हुन्थे । 

अहिले ईएमआईएस प्रणालीमार्फत विद्यार्थीको अभिलेख व्यवस्थापन, विवरण अद्यावधिक तथा प्रतिवेदन तयार गर्न सहज भएको छ । बालशिक्षाका विद्यार्थीका लागि स्मार्ट बोर्ड प्रयोग गरेर भिडियो सामग्रीमार्फत शिक्षण गरिन्छ ।

टेलिमेडिसिनबाट बिरामी चेकजाँच

भौगोलिक रूपमा विकट हुम्लामा विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव त हुने नै भयो । सामान्य उपचारका लागि समेत बिरामीले दिनौँको यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था थियो । 

जटिल रोगको उपचारका लागि सुर्खेत, नेपालगञ्ज वा काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यताले धेरै परिवार आर्थिक र मानसिक रूपमा प्रभावित हुने गरेका थिए । अहिले जिल्ला अस्पताल हुम्लाबाट विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन भइरहेको छ । यसले जिल्लामै बसेर विशेषज्ञ चिकित्सकको परामर्श प्राप्त गर्ने अवसर सिर्जना गरेको छ ।

विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टेलिमेडिसिन सेवा जिल्ला अस्पतालमा उपलब्ध भए पनि अन्य स्वास्थ्य संस्थाले टेलिफोन र भिडियो कलमार्फत चिकित्सकीय परामर्श प्रदान गरिरहेका छन् । विशेषज्ञ चिकित्सक तत्काल उपलब्ध नभएका अवस्थामा पनि डिजिटल माध्यमबाट चिकित्सकसँग परामर्श लिन सकिने व्यवस्था भएकाले बिरामीले छिटो उपचार सेवा पाउन थालेका छन् । 

फेरियो सेवाप्रवाह शैली

सङ्घीयताअघि नागरिकता सिफारिस, जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, विवाह दर्ता, बसाइसराइ, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा अन्य प्रशासनिक सेवाका लागि सेवाग्राहीले दिनौँ लगाएर जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने अवस्था थियो । अहिले यस्ता अधिकांश सेवा स्थानीय तहका वडा कार्यालयबाटै डिजिटल प्रणालीमार्फत उपलब्ध हुन थालेका छन् । 

सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीमा पनि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग प्रभावकारी बनेको छ । लाभग्राहीको विवरण डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक गरी रकम सिधै बैंक खातामा पठाउने व्यवस्था भएपछि भुक्तानी प्रक्रिया थप पारदर्शी बनेको छ । व्यक्तिगत घटना दर्ता पनि अब पूर्ण डिजिटल अभिलेखीकरण गरिएको छ । यसले अभिलेख हराउने, दोहोरिने वा विवरण खोज्न कठिन हुने समस्या हटाएको छ ।

छत्यालका अनुसार गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयका सूचना अहिले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल माध्यममार्फत सार्वजनिक गरिने भएकाले नागरिकको सूचना पहुँच बढेको छ । अहिले अधिकांश सेवा वडा कार्यालयबाटै उपलब्ध हुन थालेपछि नागरिकको समय र खर्च दुवै बचत भएको छ । पहिले एउटा सिफारिस बनाउन पनि सदरमुकाम पुग्नुपर्थ्यो । अहिले आवश्यक विवरण कम्प्युटरमै उपलब्ध हुन्छ, धेरै कागजात बोकेर हिँड्नुपर्ने झन्झट हटेको छ । 

‘डिजिटल कर्णाली’ को अवधारणादेखि स्मार्ट सिटीसम्म 

‘डिजिटल कर्णाली’, ई–गभर्नेन्स, डिजिटल शिक्षा तथा स्मार्ट सिटीजस्ता कार्यक्रममार्फत कर्णाली प्रदेशलाई प्रविधिमैत्री बनाउने नीति अवलम्बन गरिए पनि यसको प्रभाव हुम्लामा अपेक्षाअनुसार पुग्न भने अझै बाँकी रहेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारले हरेक आर्थिक वर्ष सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । यद्यपि अधिकांश बजेट शिक्षा, सामान्य प्रशासन वा भौतिक पूर्वाधारजस्ता व्यापक शीर्षकभित्र समेटिएकाले डिजिटल पूर्वाधारका लागि गरिएको वास्तविक लगानीको स्पष्ट चित्र प्राप्त गर्न कठिन छ । 

प्रदेश सरकारले २०७४ पुसमा कर्णालीलाई पूर्ण डिजिटल प्रदेश बनाउने निर्णय गर्दै तत्कालीन उपसचिव भक्तबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा आठ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले २०७४ चैतमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । आव २०७५/७६ देखि ‘डिजिटल कर्णाली’ प्रदेश सरकारको प्रमुख नीतिगत प्राथमिकतामध्ये एकका रूपमा समावेश भए पनि अझै यसको विस्तृत गुरुयोजना अन्तिम रूप लिन सकेको छैन । 

डिजिटल क्षेत्रमा पहिलोपटक स्पष्ट बजेट शीर्षक आव २०८१/८२ मा देखिन्छ । यस वर्ष ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा कार्यक्रम’ का लागि रु १० करोड विनियोजन गरिएको थियो । त्यसपछि आव २०८२/८३ मा ‘मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा तथा नमूना विद्यालय कार्यक्रम’ का लागि रु १४ करोड बजेट विनियोजन गरियो ।
 
डिजिट्लाइजेसनमा स्थानीय सरकार 

हुम्लाका स्थानीय तहहरूले पनि सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेका छन् । डिजिटल सञ्जालको पहुँच विस्तार भएपछि स्थानीय तहहरूले अनलाइन अभिलेख व्यवस्थापन, डिजिटल घटना दर्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण, राजस्व व्यवस्थापन तथा सूचना प्रवाहलाई क्रमशः डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरेका छन् । पछिल्लो समय खार्पुनाथ गाउँपालिकाले ‘स्मार्ट गाउँपालिका’ अवधारणा अघि सार्दै हुम्लामै डिजिटल रूपान्तरणको नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ ।

आव २०८३/८४ का लागि हुम्लाका सातवटै स्थानीय तहले कुल रु तीन अर्ब २१ करोड ३५ लाख १४ हजार ४८२ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । अधिकांश स्थानीय तहले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार तथा सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् भने खार्पुनाथ गाउँपालिकाले पहिलोपटक ‘स्मार्ट गाउँपालिका’ कार्यक्रमलाई बजेटमै समावेश गरेको छ । 

कर्णाली प्रदेश सरकारको विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन हुन लागेको यो कार्यक्रम जिल्लामै पहिलो व्यवस्थित डिजिटल स्थानीय शासनको अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ । गाउँपालिकाले चालु आवमा कार्यक्रमका लागि रु २४ लाख १९ हजार विनियोजन गरेको छ भने बाँकी रकम कर्णाली प्रदेश सरकारको विशेष अनुदानबाट व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ । 

यसका लागि सात वटा स्मार्ट इन्टरएक्टिभ बोर्ड खरिदका लागि रु १६ लाख ५० हजार, विद्यालय तथा सार्वजनिक संस्थामा जडान गरिने सीसीटिभी प्रणालीका लागि रु तीन लाख ७५ हजार, वायरलेस इन्टरनेट सेवा विस्तारका लागि रु तीन लाख, ई–लर्निङ सफ्टवेयर सदस्यताका लागि रु ५० हजार तथा डाटा भण्डारणका लागि सर्भर खरिदमा रु ३५ हजार विनियोजन गरिएको छ । परियोजनाको प्रारम्भिक लागत रु २४ लाख १९ हजार ७२५ रहेको छ ।

गाउँमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन तथा स्थानीय शासनलाई आधुनिक बनाउनुका साथै विपद् व्यवस्थापन, सूचना आदान–प्रदान तथा स्थानीय उत्पादनलाई डिजिटल बजारसँग जोड्न पनि सहयोग पुगेको छ । हुम्लाका सातवटै स्थानीय तह र कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय आवश्यकता र भौगोलिक अवस्थाअनुसार डिजिट्लाइजेशनलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । 

दुर्गम भौगोलिक अवस्थाका कारण सेवा केन्द्रसम्म पुग्न नागरिकले लामो दूरी तय गर्नुपर्ने हुम्लामा डिजिटल प्रविधिलाई सेवा प्रवाह सहज बनाउने माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्न थालिएको छ । 

स्थानीय तहहरूले कार्यालय व्यवस्थापन, अभिलेख प्रणाली, राजस्व सङ्कलन, घटना दर्ता, सूचना प्रवाह तथा अनलाइन सेवाजस्ता क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गरिरहेका छन् । यसले नागरिकलाई स्थानीय सरकारका सेवा लिन सहज बनाउनुका साथै सरकारी कामकारबाहीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुगेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारबाट पनि हुम्लासहित कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा डिजिटल पूर्वाधार विस्तार र प्रविधिमा पहुँच बढाउने प्रयास भइरहेका छन् । इन्टरनेट तथा सञ्चार सञ्जालको विस्तारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, प्रशासन र सार्वजनिक सेवामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोगको आधार तयार भएको छ । स्थानीय आवश्यकता पहिचान गरेर गरिएको यस्तो लगानीले दुर्गम भूगोललाई प्रविधिसँग जोड्ने मात्र नभई राज्यका सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने सङ्घीयताको उद्देश्यलाई समेत बलियो बनाउँदै गएको छ । (लेखक हुम्ला प्रालि नामक स्टार्टअपको संस्थापक हुन् )