काठमाडौं– फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा औपचारिक रूपमा नै ३७ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च हुने भएको छ ।

सरकारले निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायबाट गर्ने अनुमानित २७ अर्ब रुपैयाँ र राजनीतिक दलका ६ हजार बढी उम्मेदवारहरूले औपचारिक रूपमा गर्न पाउने १० अर्ब सहित निर्वाचनमा ३७ अर्ब बढी खर्च हुने देखिएको हो ।

तर, अहिलेसम्मको निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूले भने निर्धारित सीमा भन्दा धेरै गुणा बढी खर्च गर्ने गरेको आवाज उठ्दै आएको छ ।

सरकारी खर्च करिब २७ अर्ब रुपैयाँ

सरकारले चुनावमा करिब २७ अर्ब खर्च हुनसक्ने अनुमान गरेको छ । जुन निर्वाचन आयोगले गर्ने खर्च, तीनवटै सुरक्षा निकायले गर्ने खर्च लगायत अन्य निकायमा हुन सक्ने कुल अनुमानित खर्च हो ।

आयोगले सुरुवाती समयमा नै सरकारसँग ७ अर्ब ८० करोड माग गरेको थियो । जसमध्ये हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले आयोगलाई ६ अर्ब ७२ करोड, गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड गृह मन्त्रालयलाई र १ अर्ब ९९ करोड रक्षा मन्त्रालयलाई निकासा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले बताए ।

आयोगले अहिलेसम्म प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको टुंगो लगाउने र चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने काम सम्पन्न गरिसकेको छ । साथै, आयोगले समानुपातिकतर्फको १ करोड ५० लाख मतपत्र छाप्ने काम पनि सम्पन्न भएको जनाएको छ ।

त्यस्तै, सुरक्षा निकाय अन्तर्गत नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र ससस्त्र प्रहरीले पनि सरकारसँग चुनावसँग सम्बन्धित खर्चका लागि ठूलो रकम माग गरेका छन् । लजिस्टिक, सवारी साधन, इन्धन, म्यादी प्रहरी लगायतका क्षेत्रमा सुरक्षा निकायले चुनाव लक्षित थप खर्च गर्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता पाण्डेयले निर्वाचनमा लक्षित हुने खर्चको सम्बन्धमा थप खर्चको माग हुने अवस्था सिर्जना भएका मन्त्रालयले व्यवस्था गर्न सक्ने पनि बताए ।

उम्मेदवारहरूले १० अर्ब ५२ करोड खर्च पाउने

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सहभागी प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका उम्मेदवारले चुनावमा गर्न पाउने खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ । आयोगले निर्धारण गरेको सीमाअनुसार प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका उम्मेदवारले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा १० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ औपचारिक रूपमा खर्च गर्न सक्छन् ।

निर्वाचन आयोगको माघ ९ गतेसम्म अद्यावधिक गरिएको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो प्रत्यक्ष तर्फ १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ३ हजार ४०६ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा छन् ।

आयोगले उम्मेदवारको खर्च निर्धारण गर्ने क्रममा देशभरीका १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ वटा भागमा विभाजन गरेको छ । जसमा आयोगले प्रति व्यक्ति उम्मेदवार ५ वटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि २५ लाख, १७ वटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि २७ लाख, ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि २९ लाख, ५२ वटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि ३१ लाख र २६ वटा निर्वाचन क्षेत्रको लागि ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ ।

आयोगले खर्चको लागि निर्धारण गरेको सीमाअनुसार १ उम्मेदवारका दरले १६५ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा ४९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । तर, आयोगले निर्धारण गरेको उम्मेदवारले गर्न पाउने औसत खर्च प्रतिव्यक्ति २९ लाख रुपैयाँ बराबर हुन्छ ।

सो सीमाअनुसार प्रत्यक्षतर्फबाट चुनावी मैदानमा रहेका उम्मेदवारहरूले औपचारिक रूपमा ९ अर्ब ८७ करोड ७४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्छन् ।

त्यस्तै, आयोगले समानुपातिकतर्फ बन्दसूचीमा रहेका उम्मेदवारले प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गर्न पाउने सीमा निर्धारण गरेको छ ।

समानुपातिक तर्फ देशभरका ६४ वटा राजनीतिक दलहरूले बुझाएको बन्दसूचीमा ३ हजार २१३ जना उम्मेदवारहरूको नाम समावेश छ । जसमा ११० वटै सिटका लागि २२ वटा दलले मात्रै पूर्ण सूची बुझाएका छन् । अन्य ४२ दलहरूले भने थोरै संख्यामा उम्मेदवारहरूको नाम बन्दसूचीको लागि बुझाएका छन् ।

आयोगले गरेको खर्चको सीमा निर्धारणअनुसार समानुपातिकतर्फका सबै बन्द सूचीका उम्मेदवारहरूले औपचारिक रूपमा जम्मा ६४ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सक्छन् ।