क्रिकेट रंगशाला खाली गर्न क्यानलाई त्रिविको ३५ दिने अल्टिमेट « Khabarhub

क्रिकेट रंगशाला खाली गर्न क्यानलाई त्रिविको ३५ दिने अल्टिमेट


१३ बैशाख २०८३, आइतबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


66
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले आफ्नो हाताभित्रको क्रिकेट रंगशाला खाली गर्न ३५ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।

सरकारले थालेको अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानअन्तर्गत त्रिविले गत ४ वैशाखमै सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सम्बन्धित निकायलाई जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिएको हो ।

त्यही निर्णयअनुसार त्रिविको रजिस्ट्रार कार्यालयअन्तर्गत सामान्य प्रशासन महाशाखाले नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)लाई समेत पत्राचार गरेको छ । त्रिवि र क्यानबीचको करार सम्झौता यही वैशाख मसान्तमा सकिँदैछ ।

त्रिवि प्रशासन महाशाखाका एक अधिकारीले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउने क्रममा सबै संघ–संस्था तथा संगठनलाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाइएको बताएका छन । क्यानसँगको सम्झौता पनि यही मसान्तमा सकिन लागेकाले खाली गराउन भनिएको हो ।

त्रिवि क्रिकेट मैदानको प्यारापिट निर्माण तथा सिट राख्ने काम केही महिनाअघि मात्रै सकिएको हो । सरकारले प्यारापिट निर्माणका लागि बीकेओआई–केसीडीसी–बीजी जेभीले १९ फागुन २०८१ मा सम्झौता गरेर २० फागुनबाट निर्माण थालनी गरेको थियो ।

४३ करोड ७७ लाखमा ठेक्का लिएर निर्णमा गरिएको थियो । उक्त मैदान र प्यारापिट तथा फ्लड लाइट निर्माणपछि एनपीएलका दुई सिजन भइसकेका छन् ।

प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०८३, आइतबार  ७ : १३ बजे

बाढीपीडितको स्वास्थ्य उपचारका लागि डेढ करोड सहयोग

काठमाडौं- भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावितको स्वास्थ्य उपचार तथा आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री व्यवस्थापनका

कुशे औंसी : गोकर्णमा श्रद्धालुको भीड (तस्बिरहरू)

काठमाडौं- कुशे औंसी अर्थात् बाबुको मुख हेर्ने दिनका अवसरमा काठमाडौंको गोकर्णमा

३ वर्षीया बालिका हत्या प्रकरण : मुख्य प्रतिवादी चौधरी २० हजार धरौटीमा छुट्ने

बारा – सिमराकी तीन वर्षीया बालिकाको अपहरण, जबरजस्ती करणी तथा हत्या

४८ जिल्लामा राप्रपाको अधिवेशन सम्पन्न, कहाँ को बने जिल्ला अध्यक्ष ?

काठमाडौं – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले देशका ४८ जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन

जलविद्युत् र पूर्वाधारमा जलवायु उत्थानशील योजनामा सहमति

काठमाडौं- ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच जलविद्युत्