चितवन– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जनताको चाहनाअनुरूप विकासका लागि आवश्यक कानुन संशोधन गर्नुपर्ने  बताएकी छन् ।
 
स्थानीय पत्रकारसँग आज कुराकानी गर्दै उनले जनताको अपेक्षाअनुसार कानुन बनाउन नसक्दा योजना अनुसारका काम गर्न कठिनाइ हुने बताइन् । 

मन्त्री गौतमले भनिन्, ‘नेतृत्वको चाहनाले होइन, जनताको सोचाइअनुसार कानुन बनाउन सकिएन भने परिणाम दिन कठिन हुन्छ ।’ 

उनले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई कानुन सुधार वर्षका रुपमा घोषणा गरेकाले १६६ वटा कानुन बनाउनुपर्ने छ भनिन् । 

मन्त्री गौतमले काममा बाधा पुग्ने कानुनलाई तत्काल संशोधन गरिने बताउँदै निजामती सेवामा ३० वर्षे सेवा र ५५ वर्ष उमेर हदको कुरा प्रक्रियामा रहेको बताइन् ।