काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका थिए।

‘यसअघि वैसाख ४ गते आदेश हुँदा फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्ने गरी कुनै आदेश निर्देश नगरी निवेदन नै खारेज गरेको समेतको स्थितिमा निवेदन माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न पर्नेसम्मको पूर्वावस्था प्रथम दृष्टिमा नै नदेखिएको हुनाले माग बमोजिम गर्नू’, सर्वोच्चले भनेको छ।

निर्वाचन आयोगले २०८२ माघ २ गते गगनकुमार थापा नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिकता दिएको थियो। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पनि २०८३ वैशाख ४ मा आयोगको निर्णय सदर गर्दै देउवा र खड्काको रिट खारेज गरेको थियो।

उक्त आदेशमा निवेदक तथा विपक्षीलाई कुनै पनि काम कारबाही वा निर्णय गर्न आदेश वा निर्देशन गरेको थिएन। बिहीबारको पूर्ण इजलासले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गर्दा यो विषयलाई मुख्य आधार बनाएको छ।

पुनरावलोकनको आदेश भएमा त्यसको किनारा नभएसम्म फैसलाको कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाबारे पनि सर्वोच्चले बोलेको छ। उसले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ को खण्ड (घ) ले गरेको देखिए पनि रिट नै खारेज भएकाले अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको हो।