एजेन्सी- अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)ले सन् २०१८ पछि पहिलो पटक आफ्नो ‘कार्यक्रम ढाँचा तथा सर्त समीक्षा’ सार्वजनिक गरेको छ । यस समीक्षाले कोभिड-१९ महामारी, जीवनयापनको लागत सङ्कट, भू-राजनीतिक द्वन्द्व र उच्च विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता जस्ता ठूला धक्काहरूबीच सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म सञ्चालित आईएमएफ सहयोग प्राप्त कार्यक्रमहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेको छ ।

आईएमएफले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई भुक्तानी सन्तुलनको समस्या समाधान गर्न र मध्यमकालीन बाह्य आर्थिक स्थिरता पुनःस्थापना गर्न सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले नियमित रूपमा आफ्ना कार्यक्रम र सर्तहरूको समीक्षा गर्ने गर्दछ । सन् २०२६ को समीक्षाले ‘सामान्य स्रोत खाता’ र ‘गरिबी निवारण तथा वृद्धि ट्रस्ट’ अन्तर्गतका व्यवस्थाहरूको विस्तृत विश्लेषण गरेको छ । अनिश्चित र धक्का-प्रवण विश्वमा आईएमएफको ऋण ढाँचाले देशहरूलाई अझ प्रभावकारी रूपमा कसरी सहयोग गर्न सक्छ भन्ने कुराको समीक्षा गर्दै यसले सन् २००२ को सर्तसम्बन्धी मार्गनिर्देशनहरूको उपयुक्ततालाई पुनः पुष्टि गरेको छ ।

साथै, कार्यक्रमहरूको सामञ्जस्यता र यथार्थपरकता सुदृढ गर्दै बाह्य आर्थिक स्थिरता कायम गर्नका लागि यस समीक्षाले लक्षित नीतिगत सुधारहरूको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ । प्रस्तावित सुधारहरूले ऋण लिने देशहरूलाई आर्थिक धक्काहरू सामना गर्न र सुधार कार्यक्रमहरू सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्न सहयोग पुर्‍याउनेछन् । नयाँ व्यवस्था अनुसार सामाजिक प्रभाव र राष्ट्रिय क्षमतालाई ध्यानमा राख्दै थप यथार्थपरक आर्थिक अनुमान, नीतिगत छनोट र सुधारको प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ, जसले कार्यक्रमका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने सम्भावनालाई अभिवृद्धि गर्नेछ ।

त्यसैगरी, जोखिम मूल्याङ्कन, परिदृश्य विश्लेषण र आकस्मिक योजनाहरूको व्यवस्थित प्रयोग गरी बदलिँदो परिस्थिति अनुसार नीतिहरू द्रुत रूपमा अनुकूलन गर्न सकिने गरी उच्च लचिलता प्रदान गरिनेछ । ऋणी देशका अधिकारीहरूलाई अत्यधिक नीतिगत भार पर्न नदिनका लागि थोरै तर गहन र प्रभावकारी सुधारहरूमा ध्यान केन्द्रित गरिनेछ भने संस्थागत सुदृढीकरणका लागि आईएमएफको क्षमता विकास कार्यलाई समेत एकीकृत गरिनेछ ।

यसका अतिरिक्त, यथार्थपरक वित्तीय रणनीति, नियमित अनुगमन र सामयिक नीतिगत सुधार मार्फत भुक्तानी सन्तुलनका समस्याहरूको दिगो समाधान खोजिनेछ। आईएमएफको कार्यकारी बोर्डको स्वीकृति पछि जारी गरिएका मुख्य पत्र, पृष्ठभूमि पत्र, र सुधार प्रस्ताव पत्रहरूले आगामी नीतिगत परिवर्तनहरूको रूपरेखा तय गरेका छन् ।

यी दस्तावेजहरू सन् २०१८ देखि २०२४ सम्मका व्यावहारिक अनुभव, गहन विश्लेषणात्मक आधार र व्यापक सरोकारवालाहरूको प्रतिक्रियाका आधारमा तयार पारिएका हुन् । कार्यकारी बोर्डको मार्गदर्शन पश्चात् यी नीतिगत सुधारहरूलाई आईएमएफका कर्मचारीहरूद्वारा लागू गरिनेछ ।