काठमाडौं– यसअघिका संसदीय निर्वाचनमा सिट सङ्ख्याका आधारमा निर्णायक भूमिकामा नरहेका र यसपटकदेखि चुनावी मैदानमा होमिएका राजनीतिक दलहरूले मतदातालाई आकर्षित गर्न आ–आफ्नै ‘एजेन्डा’ अघि सारेका छन् । 

यही फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक प्रणालीतर्फ उम्मेदवारी मनोनयन गरी निर्वाचन चिह्न प्राप्त गरेका राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन घोषणापत्र जारी गरी प्रचारप्रसार अघि बढाएका छन् । 

कुल १२० राजनीतिक दलले निर्वाचनमा भाग लिने आवेदन दिएकामा प्रत्यक्षतर्फ ६५ राजनीतिक दलले ६१ राजनीतिक चिह्न तथा समानुपातिकतर्फ ६३ राजनीतिक दलले ५७ राजनीतिक चिह्नमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् । 

निर्वाचन घोषणापश्चात कतिपय राजनीतिक दलमा विभाजन आएको छ भने कतिपय दल एकापसमा एकीकृत भएर मैदानमा देखिएका छन् । कतिपय दलले चुनावी गठबन्धन गरी संयुक्त निर्वाचन चिह्नबाट प्रचार गरेका छन् । 

संसदीय राजनीतिमा अनुभवी पूर्वमन्त्री अशोककुमार राईको संयोजकत्वमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीले साझा-एकल जाँतो चुनाव चिह्न लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । तीनवटा पार्टीको तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फ एक सय हाराहारीमा उम्मेदवारी दर्ता भएको राईले जानकारी दिए ।

जसपाका अध्यक्ष राईका अनुसार मुलुकको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, अखडण्ता र राष्ट्रिय एकतालाई अझ सुदृढ गर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको छ । ‘सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, विकास र सुदृढीकरण गर्ने, पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा वर्तनमा सङ्घीय संरचनालाई वैज्ञानिक ढंगले पुनःसंरचना गर्ने, संविधानमा भएको संरक्षित क्षेत्र र विशेष क्षेत्रलाई ऐन बनाएर लागू गर्ने तथा स्थानीय तहलाई गैरदलीय बनाइ सामुदायिक विकास इकाइका रूपमा स्थापित गर्ने विषयलाई घोषणापत्रमा राखिएको छ’, उनले भने। 

नयाँ पुस्ताको मागअनुसार मुलुकको अग्रगामी निकासका लागि राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक सुधार गर्ने, राज्यको सामाजिक दायित्व राज्य, निजी क्षेत्र र समुदायमा आधारित सामाजिक सुधार अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गर्ने, स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि परिचालनका लागि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, जलसम्पदाको सदुपयोगका लागि बहुउद्देश्यीय जनसहभागितामूलक र एकीकृत विकासको नीति लागू गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा भएका नागरिकको कमाइलाई जलविद्युत् र उद्यमशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने नीति घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 

जनादेश पार्टी नेपालका सहमहामन्त्री जस्मिन ओझाका अनुसार अहिले जनादेश पार्टी र आम जनता पार्टीबीच संयुक्त चिह्न (मोबाइल) मा चुनावी सहकार्य भएको र ८० भन्दाबढी निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी रहेको छ । भर्खर स्थापना भएका कारण धेरै क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन नसकिएको उनले जानकारी दिए । जनादेश पार्टीले अहिले देशव्यापी रूपमा सङ्गठन विस्तारको अभियान अघि बढाइरहेको उनको भनाइ छ । 

जनादेश पार्टीले १३ बुँदे प्रतिबद्धतासमेत जारी गरेको छ । राजनीतिक पविर्तनका लागि बलिदानी दिएका सहिद तथा घाइते परिवारलाई विशेष कोष खडा गरेर सहयोग गर्ने र जलवायु परिवर्तनको विषयमा नेपालले आर्थिक नीतिका लागि विशेष बजेट विनियोजन गर्ने योजना छ । 

‘हामीले ६.५–७.५ प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिको लक्ष्य राखेका छौँ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा कृषि र पर्यटन क्षेत्रबाट पाँच लाख रोजगारी सृजना गर्ने, मिटरब्याज, लघुवित्त र सहकारीपीडितलाई न्याय दिन विशेष आर्थिक अदालत गठन गर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ’, घोषणपत्र मस्यौदा समितिको संयोजकसमेत रहेकी ओझाले भनिन्। 

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त)ले समानुपातिकतर्फ १०९ जना तथा प्रत्यक्षतर्फ ३५ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का नेता घनश्याम भुसालको समूह नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (संयुक्त) मा समाहित भएको छ । पार्टीको निर्वाचन चिह्न हसियाँ रहेको छ । मुख्यगरी तीनवटा राजनीतिक दलले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेकाले आफूहरूको उपस्थिति भएको महासचिव केदारचन्द्र शर्माले जानकारी दिए । 

‘भ्रष्टाचारप्रति शून्यसहनशीलता, सांसदलाई मन्त्री बनाउन नहुने, सांसदलाई विधायकी काममा मात्रै सीमित गर्नुपर्ने, प्रधानमन्त्री दुई कार्यकाल मात्रै हुने, मन्त्री सांसदलाई चारपटकभन्दा बढी पदमा जान नदिने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, रोजगारी सृजना, शिक्षामा आमूल परिवर्तन, ७० प्रतिशत तालिम तथा व्यावसायिक शिक्षा दिने नीति रहेको छ’, उनले भने। सो पार्टीले तीनखम्बे आर्थिक नीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।