चितवनमा रविले भने : अरू दललाई एक सीट पनि नदिनू, सबैलाई सडकमा पुर्‍याइदिनू « Khabarhub

चितवनमा रविले भने : अरू दललाई एक सीट पनि नदिनू, सबैलाई सडकमा पुर्‍याइदिनू


१५ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


105
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले फागुन २१ गतेको मध्यावधि निर्वाचनबाट सबै सीटमा आफूहरूलाई जिताइदिन आग्रह गरेका छन् ।

चितवनको भरतपुरमा शुक्रबार आयोजित ‘परिवर्तन उद्घोष सभा’लाई सम्बोधन गर्दै लामिछानेले अरू सबै दललाई सडकमा पुर्‍याइदिन भनेका हुन्।

उनले सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा आफूलाई निवासबाट पक्राउ गर्दा अन्तिम इच्छा सोधिएको भन्दै त्यसको जवाफ फागुन २१ गतेको चुनावबाट दिन पनि मतदातालाई भनेका छन् ।

‘मेरो अन्तिम इच्छा के हो २१ गते मतपत्रमा देखाइदिनु होला’, उनले भने, ‘मतदानमार्फत् अन्तिम इच्छा तपाईंहरूले नै देखाइदिनु हुनेमा म ढुक्क छु ।’

लामिछानेले भदौ २३ गतेको जेन-जी आन्दोलनमा गोली हान्नेहरूले नै सिंहदरबार जलाएको पनि जिकिर गरेका छन् ।

‘सिंहदरबार भ्रष्टाचारको अखडा हुँदैनथ्यो भने जल्दैनथ्यो । सिंहदरबार जलाउने र बालबालिकालाई गोली ठोक्ने एउटै समूह, मानिस र एउटै जात हुन्’, उनले भने, ‘अब जलेको त्यो सिंहदरबार हामी बनाउँछौँ र बदल्छौँ पनि।’

उनले मतदातालाई अरू दललाई एक सीट पनि नदिन आग्रह गरे । ‘अरूलाई एक सीट पनि नदिनू, सबै सीटमा रास्वपा आउनुपर्छ’, उनले भने, ‘अरू सबै दलहरूलाई सडकको प्रतिपक्ष बनाइदिनू ।’

प्रकाशित मिति : १५ फाल्गुन २०८२, शुक्रबार  ३ : ४४ बजे

खाद्य गुणस्तरका लागि नियमित बजार अनुगमन गर्न कृषिमन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री गीत चौधरीले खाद्य गुणस्तर

सुकुम्वासी परिवारको डिजिटल लगत बनाउँदै सरकार, बैंकमा सहायता रकम हाल्दिने तयारी

काठमाडौं । सरकारले उपत्यकाका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत

बाढीपहिरोका कारण अवरुद्ध पाँच राजमार्ग एकतर्फी सञ्चालन

काठमाडौं । यही वैशाख २१ गतेदेखिको वर्षासँगै आएको बाढीपहिरोका कारण

स्थानीय तहलाई कम्पनी दर्ता र सेयर खरिदको बाटो खुल्यो

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गतको कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयले अबदेखि

नेपाल बारले भन्यो : अध्यादेशमा न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा मनसाय देखियो

काठमाडौं- नेपाल बार एसोसिएसनले आफ्ना सल्लाहकारसँगको छलफलपछि न्यायपालिकालाई कार्यपालिकाको छायामा