जेन–जी आन्दोलन सम्बन्धी छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले शासन सुधारसँग जोडेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधारको खाँचो औंल्याएको छ ।

आयोगको प्रतिवेदनले आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नुका साथै समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न नीतिगत, संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय तहमा सुधार अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गर्दै सर्वसुलभ र समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

तर व्यवहारमा ढिलासुस्ती, सेवाको न्यून गुणस्तर, असमान पहुँच तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाप्रतिको घट्दो विश्वासका कारण अपेक्षित सुधार हुन नसकेको आयोगले औंल्याएको छ । निजी क्षेत्रको अनियन्त्रित विस्तार र न्यून आय भएका वर्गको सीमित पहुँचले पनि स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बन्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नीतिगत तथा कानुनी सुधार
आयोगले संविधानको धारा ३५ अन्तर्गतको स्वास्थ्य अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्न विषयगत कानुन संहिताबद्ध गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा सार्वजनिक लगानी वृद्धि, उत्तरदायित्व सुनिश्चितता तथा निजी क्षेत्रको प्रभावकारी नियमनका लागि स्पष्ट स्वास्थ्य नीति आवश्यक रहेको बताइएको छ ।

त्यस्तै, स्वास्थ्य शिक्षामा सर्वसाधारणको पहुँच बढाउन सरकारी शिक्षण संस्थामा कोटा वृद्धि गर्नुपर्ने र निजी संस्थालाई नियमनसहित सञ्चालन सहज बनाउने कानुनी संरचना आवश्यक रहेको आयोगको सुझाव छ ।
स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन स्वास्थ्य बीमालाई अनिवार्य गर्नुपर्ने, कार्यविधि सरल बनाउनुपर्ने र विपन्न वर्गलाई राज्यकै विशेष कार्यक्रममार्फत बीमामा समावेश गर्न भनिएको छ । साथै, भौगोलिक रूपमा विकट तथा विपन्न समुदायलाई लक्षित समावेशी स्वास्थ्य नीति लागू गर्नुपर्ने आयोगको धारणा छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा संरचनागत सुधार
संघीय शासन प्रणालीअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्दै स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्न संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक उपकरण, जनशक्ति र सेवा स्तरको स्पष्ट निर्धारण गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । हाल प्रत्येक स्थानीय तहमा १५ शैय्याको अस्पताल निर्माण नीति भए पनि आवश्यक जनशक्ति, औषधि र उपकरण अभावका कारण सेवा प्रभावकारी हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ ।

त्यसैले जिल्ला अस्पताललाई न्यूनतम स्रोत साधनयुक्त बनाउँदै स्थानीय स्तरमै सेवा विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । ठूला तथा प्रदेशस्तरीय अस्पतालमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि भौतिक संरचना र उपकरण विस्तार गर्नुपर्नेमा पनि आयोगले जोड दिएको छ ।

डिजिटल स्वास्थ्य (ई–हेल्थ) को विकास
सञ्चार क्षेत्रको तीब्र विकासलाई उपयोग गर्दै डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली विकास गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।

बिरामीको सम्पूर्ण स्वास्थ्य रेकर्ड एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्ने, स्वास्थ्य प्रोफाइल निर्माण र प्रविधिमैत्री उपचार सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई विशेषज्ञ सेवामा पहुँच पु¥याउनुपर्ने तथा अस्पतालहरूमा डिजिटल रेकर्ड प्रणाली लागू गरी सेवा प्रवाह छिटो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दक्ष र उत्तरदायी जनशक्ति व्यवस्थापन
नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीको अभावसँगै विद्यमान जनशक्तिमा व्यावसायिकता कमी देखिएको आयोगले औंल्याएको छ।
आवश्यक दरबन्दी निर्धारण गरी डाक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट लगायत जनशक्ति वृद्धि गर्नुपर्ने तथा नियमित तालिम र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सेवा निवृत्त तथा विज्ञ जनशक्तिको उपयोग गर्दै सामुदायिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा दरबन्दी अनुसार जनशक्ति नहुँदा सेवा प्रभावित भएको भन्दै प्रोत्साहन भत्ता, जोखिम भत्ता तथा व्यवस्थित सरुवा प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।

साथै, सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सकलाई तोकिएको समयमा निजी संस्थामा काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

औषधि, सामुदायिक स्वास्थ्य र वैकल्पिक उपचार
औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्दै सुलभ मूल्यमा उपलब्ध गराउने र वितरण प्रणाली पारदर्शी बनाउने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।

दीर्घरोगी बिरामीका लागि स्वास्थ्य बीमामार्फत उपचार सहज बनाउनेतर्फ पनि जोड दिइएको छ । सामुदायिक स्वास्थ्य प्रवद्र्धनका लागि पोषण, सरसफाई, सुरक्षित पानी, मानसिक स्वास्थ्य तथा सर्ने–नसर्ने रोगबारे जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उपकरणसहित उच्चस्तरीय प्रसूति सेवा सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रपति सुत्केरी उद्धार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आयोगको भनाइ छ ।

विद्यालय तहदेखि स्वास्थ्य शिक्षा अनिवार्य गर्नुपर्ने र आयुर्वेद तथा प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिको अनुसन्धान तथा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय स्तरमा जडीबुटीजन्य औषधिको प्रयोगलाई संस्थागत गर्दै स्वास्थ्य चौकीमार्फत सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा प्रणाली सुधार
नेपालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम गम्भीर चुनौतीमा रहेको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।

बीमा दुरुपयोग, नक्कली बिल, अनावश्यक परीक्षण, महँगो औषधि देखाउने जस्ता अनियमितता व्यापक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

बीमा बोर्डमा राजनीतिक हस्तक्षेप र पारदर्शिताको अभावले समस्या झन बढाएको आयोगको ठहर छ ।

यसको समाधानका लागि निगरानी प्रणाली कडा बनाउने, स्वतन्त्र नियमन निकाय स्थापना गर्ने, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया अपनाउने तथा ठगीमा संलग्न व्यक्ति र संस्थालाई कडा कारबाही गर्ने सुझाव दिइएको छ ।

अन्य महत्त्वपूर्ण सुझाव
आयोगले विशिष्ट व्यक्तिको उपचारमा राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न विशेष नीति आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । विदेश उपचार खर्च राज्यबाट नबेहोर्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न कडा कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
महामारी व्यवस्थापनका लागि पूर्वतयारी, औषधि आपूर्ति प्रणाली सुदृढीकरण तथा आपतकालीन प्रतिक्रिया क्षमता बढाउनुपर्ने पनि सुझाव दिइएको छ ।

ठूला अस्पतालमा शल्यक्रियाका लागि लामो समय कुर्नुपर्ने र पहुँचवालाले प्राथमिकता पाउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पारदर्शी टोकन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने आयोगले सुझाएको छ ।

साथै, स्वार्थ बाझिने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्था, स्पष्ट कार्यविवरण र बिरामीलाई जानकारी दिने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने तथा स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी सबै अस्पतालबाट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने निष्कर्ष आयोगले निकालेको छ ।