पहिलो पटक संघीय सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला « Khabarhub

पहिलो पटक संघीय सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला


१३ चैत्र २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


267
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा पहिलोपटक ५ जना महिला सांसद मन्त्री बन्न सफल भएका छन ।

राज्यले ग्यारेन्टी गरे पनि अहिलेसम्म संघीय क्याबिनेटमा ३३ प्रतिशत महिला पुग्न पाएका थिएनन् । यससँगै प्रधानमन्त्री शाहको मन्त्रीपरिषद्ले संविधानअनुरुप ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई पहिलोपटक सुनिश्चित गरेको हो ।

बालेन्द्रको क्याबिनेटमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैतिरबाट महिलाले मन्त्री बन्न पाएका छन् ।

बालेनले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा सीता वादी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा सोबिता गौतम, सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा प्रतिभा रावल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा निशा मेहता र कृषि मन्त्रीमा गीता चौधरी नियुक्त गरेका छन् ।

संविधानको धारा ३८ (४) मा उल्लेख गरिए अनुसार, ‘राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गर्छ, जसअनुसार ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य मानिन्छ ।’

संविधानको धारा ८४ (२) मा प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा एकतिहाइ अर्थात् ३३ प्रतिशत महिला सदस्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

यसका साथै, प्रदेश सभामा पनि धारा १७६ अनुसार ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ। तर यसअघिको अभ्यासमा त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०८२, शुक्रबार  १ : ५५ बजे

साताका समाचार : सुकुम्वासीलाई नहटाउन सर्वोच्चको आदेश, प्रधान्यायाधीशमा डा. शर्मा र दर्जन ट्रेड युनियन खारेज

काठमाडौं- डोजर चलेपछि बस्ती नहटाउन सर्वोच्चको आदेश वालेन्द्र शाह नेतृत्वको

भूमिमन्त्री भन्छिन् : पहिचान र व्यवस्थापन योजनापछि मात्रै भूमिहीन र सुकुम्वासीलाई हटाउँछौँ

काठमाडौं- भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले पहिचान

प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माविरुद्ध उजुरी दिन १० दिनको समय

काठमाडौं- प्रतिनिधि सभाको संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश

गगनको आक्रोश : प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा संविधानको धज्जी उडाइयो

काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्दा

सचिवालय छल्ने दाउमा ओली, संकट टार्न केन्द्रीय कमिटीको सहारा !

काठमाडौं– गत भदौ २३ र २४ को दुई दिने जेन-जी