पहिलो पटक संघीय सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला « Khabarhub

पहिलो पटक संघीय सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला


१३ चैत्र २०८२, शुक्रबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


261
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको १५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा पहिलोपटक ५ जना महिला सांसद मन्त्री बन्न सफल भएका छन ।

राज्यले ग्यारेन्टी गरे पनि अहिलेसम्म संघीय क्याबिनेटमा ३३ प्रतिशत महिला पुग्न पाएका थिएनन् । यससँगै प्रधानमन्त्री शाहको मन्त्रीपरिषद्ले संविधानअनुरुप ३३ प्रतिशत महिला सहभागितालाई पहिलोपटक सुनिश्चित गरेको हो ।

बालेन्द्रको क्याबिनेटमा समानुपातिक र प्रत्यक्ष दुवैतिरबाट महिलाले मन्त्री बन्न पाएका छन् ।

बालेनले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रीमा सीता वादी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा सोबिता गौतम, सामान्य प्रशासन मन्त्रीमा प्रतिभा रावल, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीमा निशा मेहता र कृषि मन्त्रीमा गीता चौधरी नियुक्त गरेका छन् ।

संविधानको धारा ३८ (४) मा उल्लेख गरिए अनुसार, ‘राज्यका हरेक निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक सुनिश्चित गर्छ, जसअनुसार ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता अनिवार्य मानिन्छ ।’

संविधानको धारा ८४ (२) मा प्रतिनिधि सभामा कम्तीमा एकतिहाइ अर्थात् ३३ प्रतिशत महिला सदस्य प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ ।

यसका साथै, प्रदेश सभामा पनि धारा १७६ अनुसार ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व अनिवार्य गरिएको छ। तर यसअघिको अभ्यासमा त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन।

प्रकाशित मिति : १३ चैत्र २०८२, शुक्रबार  १ : ५५ बजे

हेलिकप्टरमार्फत गर्भवतीको उद्वार

सिमकोट (हुम्ला )- सुत्केरी व्यथा लागेकी एक जना गर्भवतीको आज

पदबहाली गर्दै पर्यटनमन्त्री भन्छन्- समृद्धिको खाका मन्त्रालयबाट सुरू हुन्छ

काठमाडौं– नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले आज

पौने १९ करोड अपचलन गर्ने सहकारी सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा

काभ्रेपलाञ्चोक– सहकारीको १८ करोड ७६ लाख चार हजार ५३२ रुपैयाँ अपचलन

पश्चिम एशियामा तनाव चर्किंदै, कूटनीति र आक्रमण सँगसँगै

पेरिस- पश्चिम एशियामा जारी द्वन्द्वले सैन्य आक्रमण र कूटनीतिक प्रयासलाई

महेश बस्नेत भन्छन् : आयोगको प्रतिवेदनका नाममा धरपकड गरिए देश द्वन्द्वतर्फ धकेलिन्छ

भक्तपुर- नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले गौरीबहादुर कार्की आयोग कार्यान्वयन