काठमाडौं- गत भदौ २३-२४ को जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको हताहती र विध्वंशको घटना छानबिन गर्न गठित पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा जाने भएको छ।

शुक्रबार बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी आन्दोलनमा भएका हताहती र विध्वंशसम्बन्धी जाँचबुझ गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले यसबारे जानकारी दिएका हुन् ।

गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले गत फागुन २४ गते नै अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न व्यक्तिलाई कारबाही सिफारिस गरिएको छ।

उक्त प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई ३ देखि १० वर्षसम्म कैद तथा ३० हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सिफारिस गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार तीनैजनालाई कारबाहीका लागि मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १८१ र १८२ लागू गर्न भनिएको छ।

आयोगले लापरबाही वा हेलचेक्र्याइँका कारण कसैको ज्यान लिन नहुने कानुनी व्यवस्थाअनुसार उनीहरूमाथि कारबाही गर्न भनेको हो ।

सिफारिसमा सरकारका कार्यकारी प्रमुख तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी सम्हालेका गृहमन्त्री लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक खापुङलाई उक्त दफाअनुसार कसुरको आधारमा अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई भनिएको छ।

आयोगले भनेअनुसारको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म कार्की सरकारले चासो दिएको थिएन । प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै शुक्रबार प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाहले यसलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लाने निर्णय गरेका छ्न्।

यदि आयोगको सिफारिसअनुसार प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएर कारबाही अघि बढेमा तीनैजनालाई प्रहरीले अनुसन्धानका लागि पक्राउ गर्नुपर्ने हुन्छ । उनीहरूलाई पक्राउपछि सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत् मुद्दा प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

कार्की आयोगको प्रतिवेदनमा भदौ २३ को आन्दोलन शान्तिपूर्ण हुने गरी माइतीघर मण्डलकेन्द्रित हुने लिखित प्रतिबद्धता जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष ‘हामी नेपाल’ का अध्यक्ष सुधन गुरुङले गरेको उल्लेख छ ।

गोरखाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्य सुधन गुरुङले अनुमति लिएर पनि आन्दोलनलाई शान्तिपूर्ण बनाउन नसकेको भनिएको छ। तर उनै सुधन अहिले गृहमन्त्री भएका छन् ।

गुरुङले भदौ २२ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट कार्यक्रमका लागि अनुमति लिएका थिए। उनै सुधनले भदौ २४ गतेको विध्वंशका क्रममा तत्कालीन जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका प्रहरी प्रमुख विश्व अधिकारीसँग निरन्तर फोन सम्पर्क गरेको पनि भेटिएको थियो। तर अब सुधनले नै उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी आएको छ।