काठमाडौं– शनिबारदेखि देशका केही ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरेकाहरूको बस्ती भत्काएर हटाउने काम भइरहेको छ । राजधानी काठमाडौं उपत्यकाभित्र थापथली, मनोहरा, सिनामंगल लगायत सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्ने सयौँ परिवारको बस्ती सरकारले खाली गरिरहेको छ ।

विशेषगरी भूमिहीन, दलित र आदिवासी समुदायका मानिसहरू सुकुम्बासीको रूपमा र केही ‘हुकुमबासी’ ले लगाएको भाडामा बस्ने हजारौँ परिवार यतिबेला राजधानीमा नै विचल्ली अवस्थामा पुगेका छन् ।

सरकारले अत्यन्तै छोटो समय दिएर सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर चलाउँदा सिमान्तकृत समुदायले लामो समयदेखि जोरजाम गर्दै आएको धेर-थोर सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ । अझ आइतबार साँझ पानी पर्दा घरबारविहीन भएका अधिकांशको सरसामान रुझ्यो पनि ।

यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा आम जनताको अभिव्यक्ति बाँडिएको देखिएको छ । सुकुम्बासी बस्तीमाथि चलेको डोजरलाई सरकारको सफलताको रूपमा केहीले टिप्पणी गरेका छन् भने केहीले सरकारले उचित विकल्पहरू तयार नगरी सुकुम्बासी बस्तीमाथि डोजर लगाएको आरोप लगाएका छन् ।

सरकारले सार्वजनिक बस्तीमा डोजर लगाएसँगै भूमिहीन र सुकुम्बासीको वास्तविक पहिचानका लागि अहिले वर्गीकरण पनि गरिरहेको छ । आइतबार साँझसम्म ५४२ परिवार सरकारसँग आवासको सहयोगको लागि पुगेका छन् ।

भूमि समस्या समाधान आयोगको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार काठमाडौं जिल्लाबाट २३ जनाले आफूहरू भूमिहीन भएको भनेर यसभन्दा अघि नै आयोगसमक्ष निवेदन दिएका थिए । तर, सरकारले भने अतिक्रमित बस्तीमा डोजर लगाउनुअघि निवेदन दिनेहरूको समेत उद्दार गरेन । बरु उनीहरूको बस्तीमाथि समेत डोजर लगायो ।

सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भनेर निर्ममतापूर्वक खाली गरिरहँदा सयौँ परिवारले भने जमिनको लागि सरकारसँगै याचना गरिरहेका छन् । नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आवासको हकको व्यवस्था गरेको छ ।

तर, सरकारले देशमा कति भूमि कानुनविपरित मानिसहरूले आफ्नो स्वामित्वमा राखेका छन् भन्ने कुराको तथ्यांक भने लिएको छैन । जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार तराई क्षेत्रमा १० विघा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र अन्य पहाडी क्षेत्रमा अधिकतम ७० रोपनी जग्गा एउटा परिवारले आफ्नो स्वामित्वमा राख्न पाउँछ ।

तर, सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणकारी भनेर सिमान्त वर्गमाथि डण्डा चलाउँदा कानुन विपरित जग्गाको स्वामित्वमा राख्नेको खोजी समेत गरिरहेको छैन, जुन विषयमा आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ ।

अधिकारीहरू भन्छन् ‘हदभन्दा बढीको जग्गा व्यक्तिले राखेका छन्’

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ नेतृत्वको मन्त्रीमण्डलका सदस्यले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण अनुसार पनि स्वयं प्रधानमन्त्री बालेन र तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङको परिवारसँग कानुन विपरित हदभन्दा धेरै भूमि छ ।

तर, देशमा कुन व्यक्तिसँग कति भूमि बढी छ भन्ने विषयमा भने सरकारलाई जानकारी छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले सरकारसँग हदभन्दा बढी रहेको भूमिको जानकारी नभएको बताए । उनले त्यस्तो जानकारी राख्ने काम भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको भएको बताए ।

तर, अभिलेख विभागसँग पनि हदभन्दा बढी भूमिको स्वामित्व लिनेको तथ्यांक छैन । विभागका प्रवक्ता हरिप्रसाद पन्तले त्यस्तो तथ्यांक जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूसँग हुने बताए ।

तर, विडम्बना जिल्लाका मालपोत कार्यालयहरूले पनि कानुन विपरित बढी मात्रामा भूमिको भोगचलन गरेकाको कुनै तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने गरेको छैन । भूमिको स्वामित्व भएको व्यक्तिले बिक्री गर्दा वा धितो राख्दा वा उजुरी परेमा मात्रै त्यस्तो भूमिको विषयमा जानकारी हुने विराटनगर मोरङ मालपोत कार्यालयका प्रमुख भानुभक्त न्यौपानेले बताए ।

न्यौपानेले आफ्नो क्षेत्रभित्र हदभन्दा बढीको भूमि भएको हुनसक्ने तर, ती विषय बिक्री वितरण वा धितो पक्रियामा अघि बढ्दा मात्रै थाहा हुने बताए । मानिसहरूले जमिनको स्वामित्वका आधारमा मालपोत दस्तुर बुझाउँदा समेत सो विषयमा जानकारी नहुने उनको भनाइ छ ।

‘धेरै जमिन अहिले हदभन्दा बढी छैन, अझैपनि केही भने हुनसक्छ, केही अघि एउटा कृषि फर्मको हदभन्दा बढी देखिएको थियो’, उनले भने, ‘त्यस्तो देखिँदा हामीले समिति बनाएर अध्ययन गर्छौँ ।’

पूर्वसचिव केदार न्यौपानलेले पछिल्लो समयमा व्यक्ति वा परिवारको स्वामित्वमा हदभन्दा बढी जग्गाको क्षेत्रफल कम भएपनि कम्पनीको नाममा र एउटा प्रयोजन भनेर स्वामित्व लिने र अर्को प्रयोजन गर्ने काम भने ठूलो मात्रामा भएको बताए । सरकारले हदभन्दा बढी जग्गा लिएकाको सरकारले जग्गा लिएर सुकुम्बासीलाई दिन सकिने उनको भनाइ छ ।

‘अन्य क्षेत्रको जस्तै जग्गाको उपयोगको नियमन गर्ने निकाय नै छैन, जसले गर्दा एउटा उपयोग भनेर अर्को उपयोग गर्ने वा जग्गाको प्रयोग नै नभएको अवस्थाको जग्गाको क्षेत्रफल ठूलो छ’, उनले भने, ‘हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा भएकाको जग्गा सरकारले लिएर भूमिहीनलाई दिन पनि सकिन्छ ।’