काठमाडौं- ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ २०७९ को निर्वाचनपछि खेलकुद मन्त्री बनेका थिए । उनी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा एकात्मकतावाद हावी नगरेको दाबी गर्छन् । उनी बाहिर जुनसुकै भाष्य पैदा भएपनि पार्टीमा सभापति र प्रधानमन्त्रीबीच कोअर्डिनेसनमै काम भएकाले सरकार स्फूर्त रुपमा सञ्चालन गरिरहेको दाबी गर्छन् । शनिबारको दिन आफ्ना क्षेत्रका मतदाताहरूसँग मन्त्री भएपनि कुरा गर्न पुग्ने विराज अरुबेला बिहान ८ बजेदेखि बेलुका छ सात बजेसम्म मन्त्रालयमै व्यस्त हुने गरेको सुनाए ।

उनले आवश्यक परेको खण्डमा सभापति र प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले जुनसुकै मन्त्री र मन्त्रालयलाई सहजीकरण गरिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न र स्पष्ट कुरा राख्नका लागि मन्त्रीहरूलाई पुरै छुट भएको जानकारी दिए । विराजले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र र पार्टी सभापति बीच आवश्यक परेको खण्डमा दिनको दुई पटक र हप्तामा तीन चार पटकसम्म पनि भेटवार्ता गरिरहेको सूचना दिन्छन् ।

विराजको अनुभवमा मन्त्री र मन्त्रालयमा बिचौलियाहरूले स्वार्थ लिएर उपस्थित हुन्छन् । तर यसपटकको सरकारले बिचौलियासँग कुनै साठगाठ नगरिकन काम गरिरहेको उनको दाबी छ। सुकुम्बासी हटाउने विषय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय नभएको जानकारी पनि विराजले गराए तर सरकारले आवश्यक परेको खण्डमा कानुन र ऐन अनुसार उनीहरुलाई व्यवस्थापन गरेको समेत उनको तर्क छ। विराज आफूमातको ऊर्जा मन्त्रालयमा ४०-४५ वर्षदेखि सुरु भएका आयोजनाहरू अन्त्य भइनसकेको बताउँछन् ।

विराजसँग खबरहबले सरकार एक महिना पुगेको अनुभव, सरकारको कामको स्पिड, प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिको सम्बन्ध, मन्त्रिपरिषद बैठक, र प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीसँगको कोअर्डिनेसन, ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कामहरू र बजेट लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर लामो कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ श्रेष्ठसँगको कुराकानीको सम्पादित अंश-

सरकार गठन भएको एक महिना पूरा भएको छ। यहाँ आफैंले सरकारको काम मूल्याङ्कन गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ ?

एउटा ट्रान्जिसन पिरियडबाट हामी आयौँ । एक महिनाको अवधिमा पहिलाका धेरै सिस्टमहरूलाई हामीले रिभिजिट गरिरहेका छौँ । पोलिसी अडिटदेखि लिएर जुन पहिलादेखि गाँठो परेका कुरा थिए, मान्छेहरूले साधारण सेवा लिन जाँदाखेरि असहज झन्झटिलो भइराखेको चिजलाई कति व्यवहारिक तरिकाले नै सुधार्न सुरु गरेका छौँ, कति नीतिगत तरिकाले सुधार्नुपर्ने छ । तर नियत सफा राखेर राजनीति गर्यो भने कति चिज चाहिँ सुधार गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने म्यासेज पनि गएको छ।

कतिपय कुरामा सापेक्षताको हिसाबले ऐन कानुन नै संशोधन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि छन् । हाम्रो ऊर्जा मन्त्रालयबाट पनि दुई वटा विधेयक अगाडि बढ्दैछ । उता निजामतीको पनि तयारी छ । कार्यगत रूपमा गर्न सकिने कुरा पनि भइरहेको छ । त्यसमा राम्रो अवसर के छ भने बजेटको टाइम भएकोले गर्दाखेरि प्रस्थान विन्दुको तरिकाले गर्नसक्ने चिजहरूमा सरकारले काम गरिरहेको छ ।

एक महिना भएकोले एक रूपले समयलाई लामो तरिकाले पनि हेर्न सकिन्छ । तर यो छोटो समय हो । अहिले हामीले सरकारमा मन्त्रिपरिषदको बैठकहरूमा सबै मन्त्रालयले आ-आफ्नो अहिले एडजस्टिङ पोइन्टबाट गर्न सकिने सुधारको कुराहरू र जनसेवामा गर्नुपर्ने कुराहरू मज्जाले नै भइरहेको छ।

यसलाई पनि दुई किसिमले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । एउटा आम नागरिकले दैनिक हिसाबमा सरकारी सेवाको कुरा र अर्को चाहिँ व्यावसायिक हिसाबले गर्ने कुराहरू छ । यो दुबैलाई पनि सम्बोधन गर्न सुरु भइसकेको छ। हामीले अहिले नागरिकको जनगुनासो सुनेर कसरी हुन्छ सेवालाई छिटो प्रवाह गर्ने र झन्झटिला कानुनी र जटिलताहरूलाई समाधान गर्नतर्फ लागेका छौँ ।

सरकारको एक महिने कामलाई सय पूर्णाङ्कमा तपाईं कति दिन तयार हुनुहुन्छ ?

अहिले नै यो चिजमा गयो भने त्यति न्यायोचित नहोला । हामीले यो कुराहरूलाई लामो कोणबाट हेरेका छौं । कुन विषयमा अङ्क भन्ने पनि कुरा होला । सरकारको स्पीड बिहानीले दिन देखाउँछ भन्ने हिसाबले त राम्रै भइरहेको छ। अझै धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ ।

एउटा कुनै ठूलो आयोजना सम्पन्न हुनुलाई नै लामो समय सात आठ वर्ष लाग्छ । त्यसकारण व्यावहारिक र आन्तरिक पाटाहरूलाई पनि हेर्नुपर्छ । मैले मेरो मन्त्रालयको हेर्दा ऊर्जा क्षेत्रलाई अझ बढी भरपर्दो विश्वसनीय र गुणस्तरीय बनाउनको लागि काम गरिरहेको छु ।

तीन चार वर्षदेखि प्रसारण लाइनको अड्किरहेको विषयलाई सुचारु गर्ने चरणमा छु । कतिपय त सुचारु नै भइसकेको छ । म जन्मनुभन्दा अगाडि ४०– ४५ वर्षदेखि अड्केका योजनाहरु पनि छन् । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने हिसाबले पनि काम भइरहेको छ ।

ठ्याक्कै पूर्णाङ्कै दिने हिसाबले कुरा गर्न हतारो होला । तर हामीले गरेको कामको स्पीडले नै देखाउँछ– सरकार काममा केन्द्रित छ। म नागरिकहरूलाई सरकारलाई काममा केन्द्रित हुने किसिमको वातावरण बनाउन र निरन्तर खबरदारी गरिदिरहन अनुरोध पनि गर्छु ।

यहाँको मन्त्रालयको विषयमा एकैछिनमा आउँला । अर्को कुरा चाहिँ मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सिधै प्रस्तावहरू पारित गर्न लगाउने, छलफल नै नहुने अवस्था छ भनिन्छ नि हो ?

हामीले अनुभव गरेअनुसार हाम्रा प्रस्तावहरू पनि मन्त्रालयबाट तयार गरेर लगेको बुझ्ने काम हुन्छ । अस्ति भर्खरै पनि हाम्रोबाट केही प्रस्तावहरू पारित भएको छ अरु मन्त्रीज्यूहरूले पनि ल्याएर पारित गर्ने अभ्यास भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले सिधै केही छलफलै नगरी कुरा अगाडि बढाउने अथवा हामीलाई सोधखोज नगर्ने भन्ने चाहिँ छैन। बाहिर जुन प्रकारको भाष्य छ, भित्र एकदमै त्योभन्दा बिल्कुल सहज र सप्रेम वातावरण छ।

तर प्रधानमन्त्रीज्यूले त आफ्ना सचिवालय सदस्यबाहेक मन्त्रीको कुरै सुन्नुहुन्न भन्ने कुराहरू बाहिर आउँछन् नि ?

मन्त्रिपरिषद्को एउटा प्रक्रिया हुन्छ । प्रस्तावहरू आउने, मुख्यसचिवले त्यसलाई राख्ने र त्यसको बारेमा छलफल गर्नुपर्ने चिजहरूलाई बुझेर अगाडि बढ्नुहुन्छ । एक महिनाको समय बैठकहरूमा प्रधानमन्त्रीज्यूले सबै मन्त्रीहरूको कुरा सुन्नुभएको थियो एक-एक गरेर । सबै मन्त्रीको कुराहरू मज्जाले नै सुनेर त्यस अनुसार सम्बोधन गर्दै लानुभएको छ ।

बीचमा आवश्यक परेको खण्डमा कुन मन्त्रीले के कुरा राख्ने भन्ने विषय पनि हामीले सहजताका साथ राख्न पाएका छौँ । कतिपय मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा नियमित प्रस्तावहरू आउने र त्यसलाई थ्रु गर्ने काम पनि मात्र पनि हुन्छ । त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले मन्त्रीहरुलाई के सुविधा दिनुभएको छ भने निस्किने बेलामा केही आफ्नो कुराहरू राख्न छ भने त्यहा उहाँको कार्यकक्ष गएर कुराहरू राखेर गर्न मिल्ने खालको पनि छ ।

यहाँले भन्नुभएजस्तो एकल त्यस्तो भन्ने पार्ट भन्दा पनि सिस्टममा नै गइरहेको छ । उहाँहरुले बिल्कुल एउटा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा सबै कुराहरू मन्त्रीहरूबाट मात्रै सुनेर त्यसको विषयलाई निरन्तर सम्बोधन गरेर जाने परिपाटी पनि बसाल्नु भएको छ ।

यो महिनामा एक दुई चोटी गरिन्छ भनेर पनि हामीले काम गरिरहेका छौँ । त्यसकारण प्रधानमन्त्रीज्यूमाथि जुन प्रकारका कुराहरु बाहिर आउँछन् , त्यो बिल्कुल नियोजित र नियतवश गरिएका कुराहरू हुन्। म फेरि यहाँलाई के निवेदन गर्छु भने मन्त्रिपरिषद् बैठक एकदमै धेरै सिस्टममा भद्र सभ्य र सरसल्लाह अनुसारै सञ्चालन भइरहेको छ । प्रधानमन्त्रीज्यू कम बोल्नुहुन्छ । अरु मन्त्री र मन्त्रालयका सम्बन्धित कुराहरू बढी सुन्नुहुन्छ ।

उसो भए मन्त्री र मन्त्रालयसँग कोअर्डिनेसन गरेरै प्रधानमन्त्रीज्यू अगाडि बढिरहनुभएको छ ?

हो त्यो एकदमै छ। अहिले प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट सबै मन्त्रालयहरूमा हुने सहकार्यको पनि काम भइरहेको छ । केही गाह्रो अप्ठ्यारो पर्‍यो भने सोधी खोजी हुन्छ । अहिलेसम्मको बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले बीचमा सबै मन्त्रीहरूको सामूहिक कुरा सुनेर त्यसलाई सम्बोधन गर्दै अगाडि पनि लानुभएको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्को नियमित बैठकमा त प्रस्तावहरू आउने, त्यसमा छलफल गर्ने र पारित गर्ने काम भइरहेको छ ।

अहिले अलिकति धेरै बजेटको कामले गर्दा अर्थको पनि कुरा आइरहेको छ । आइरहेको कुरालाई प्रधानमन्त्रीज्यूले के हो ? भनेर अलिकति जानकारी लिने र अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ । कुनै बाधा अड्कन र अवरोध छैन । मन्त्रालयहरूलाई स्वतः स्पष्ट रुपमा काम गर्न प्रधानमन्त्रीज्यूले बाधा अड्चन नै गर्नुभएको छैन ।

त्यसो भए कम बोल्ने र आफैँ निर्णय लिने परिपाटीका कारण प्रधानमन्त्रीसँग काम गर्न कम्फर्ट नभएको त हैन नि ?

कम्फर्ट मात्र होइन कति चिजमा त प्रधानमन्त्रीज्यूसँग मन्त्रिपरिषद बैठक सकिएर पनि मन्त्रीहरूले आफ्नो कुरा राख्न पाउने सुविधा छ । अन्तर मन्त्रालयलाई सहजीकरण गरिदिनेदेखि लिएर पीएमओका साथीहरुले पनि ती चिजहरूलाई सहजीकरण गरिदिने बहुमतको सरकार भएको हुनाले मन्त्रीज्यूहरूले पनि प्रधानमन्त्रीज्यूसँग कुरा गरेर ल है, यो यस्तो हो भनेर अगाडि बढ्ने अवस्था छ ।

यो बाहिर कसरी कुरा आउँछ म आफैँ आश्चर्यमा पर्छु । हाम्रो भित्र यति कुराहरु सरसल्लाह र कोअर्डिनेसनमा अगाडि बढेको छ कि यो भन्दा अगाडिको सरकारले कहिल्यै यस्तो मिलेर काम गरेको थिएन भन्ने कतिपय कर्मचारी साथीहरुले त वर्णन गरिरहनु भएको हुन्छ ।

यहाँ त अगाडिको सरकारमा पनि सहभागी हुनुभएको थियो । त्यतिबेलाको सरकारमा सहभागी हुँदाको अनुभव र अहिले फरक के छ ?

अभ्यासको हिसाबले चाहिँ त्यतिबेलाको अभ्यासले गर्दा अहिलेको काममा धेरै सहजीकरण भएको छ । नयाँ हुँदाको अभ्यास र त्यतिखेरको अनुभवले अहिले आफूलाई काम गर्न सहज भएको छ । यसपालि के भएको छ भने अन्तरमन्त्रालय समन्वय र प्रधानमन्त्रीज्यूसँगको समन्वयमा एकदमै धेरै सहजीकरण भएको छ ।

अन्तर मन्त्रालय भनेको कहिले हाम्रो खानेपानीसँग परिरहेको हुन्छ काम, कहिले भौतिक मन्त्रालयसँग परिरहेको हुन्छ । अरु मन्त्रालयको काम परिरहेको हुन्छ । त्यसमा एकदमै धेरै राम्रो सहजीकरणका साथ समन्वय गरेर काम हुन्छ । अन्तर मन्त्रालय समन्वय र अस्तित्वको विषयमा त्यतिखेर भन्दा दोब्बर तेब्बर बढी सहज अहिले भएको छ ।

बहुमतको सरकार हुनु र उद्देश्यहरू र सबै काम गर्ने तरिकाहरू पनि मेल खाने भएको हिसाबले राम्रो भएको हो । हामीलाई दिएको जनादेश र प्राप्त अधिकारलाई सहजताका साथ अगाडि बढाउन सबै जना एकदमै धेरै एकजुट देखिन्छौँ । त्यसबेला कामहरू कतिपय आफूले अगाडि बढाउन चाहे पनि अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुने र प्रधानमन्त्रीज्यूको पनि सहजीकरण लगायतका कुराहरूमा समस्या हुँदा हामीलाई काम गर्न कठिन थियो । यसपटक समन्वय, सहकार्य र स्पीड एउटै भएकाले धेरै कामहरूले गति लिएका छन् ।

अहिले तपाईँहरूको काम गर्ने स्पीड चाहिँ वाचापत्र पूरा गर्ने हो कि अथवा जनताका आवश्यकता पूरा गर्ने हो ?

दुई वटै कुरालाई सन्तुलित गरेर गरिरहेका छौँ । यसमा धेरै राम्रो मार्ग निर्देशन चाहिँ १०० बुँदे पनि भएको छ र वाचापत्र पनि छ। यो सबैलाई सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्‍यो भने सुशासनको कुरा थियो । सुशासनको परिधिभित्र आउने कुराहरूलाई एकदमै धेरै प्राथमिकता दिएर गरिरहेका छौँ ।

सेवा दिँदा पनि आम नागरिकलाई कसरी झन्झटमुक्त गर्ने भन्ने पार्टहरूमा काम भइरहेको छ । मान्छेको केही गुनासो भयो भने त्यसलाई तत्काल सम्बोधन गर्नसक्ने प्रणालीबाट काम बढाइरहेका छौँ । हामी सेवामुखी पनि भइरहेका छौँ । वाचापत्र र हाम्रो १०० बुँदे कार्यक्रम अनुसार गतिमा पनि काम गरिरहेका छौँ ।

‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ ऊर्जामन्त्री समक्ष पेस

थोरै मैले पार्टीका आन्तरिक कुरा गरेँ, पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्रीको कोर्डिनेसन नै हुँदैन रे हो ?

यो बिल्कुल होइन । हाम्रो अनुभवले के भन्छ भने दुई जनाको विचार र कार्यशैली मिलेरै काम भइरहेको छ । उहाँहरू दुई जनाको ट्युनिङ मिलेरै कामहरु सहज रुपमा अगाडि बढेका छन् । उहाँहरू दुई जनाबीच जति पनि काम भइरहेको छ– सरकारको गतिविधि र पार्टीको गतिविधि पनि सहज तरिकाले चलिरहेको छ । अहिले हामी महाधिवेशनको कुराहरूमा अगाडि बढेका छौँ । सरकारको कुरामा पनि ट्र्याकमा राखेरै कामहरु भइरहेको छ । मेरो अनुभवको कुरा गर्दा दुईजनाको सुसंस्कृत तरिकाले सल्लाहमै सरकार र पार्टीको काम भइरहेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अहिलेको जल्दोबल्दो विषय सुकुम्बासी हटाउने कुराहरुमा निर्णय भएको थियो ?

यसको डिटेलमा म जान सकिनँ । किनभने एउटा मन्त्रिपरिषद् बैठक मैले पनि मिस गरेको थिएँ । मन्त्रालयको बजेटको काम मिलाउनुपर्ने भएकाले त्यो बैठकमा म उपस्थित हुन सकिनँ । मलाई के लाग्छ भने सरकारले आफ्नो नियमित तरिकाले काम, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणदेखि लिएर अदालतका आदेश सबै चिजलाई हेरेरै काम गरेको हो ।

त्यसोभए मन्त्रिपरिषद् बैठकमा निर्णय चाहिँ भएको थिएन हैन ?

त्यो एउटा मैले मिस गरेको बैठकमा छलफल भएको भए मलाई जानकारी भएन । तर म उपस्थित मन्त्रिपरिषदको बैठकमा भने यो निर्णय भएको थिएन । निर्णय भएको थिएन भन्दा पनि अदालतका आदेश र सरकारी जग्गा खाली गर्ने अनि सुकुम्बासी व्यवस्थापन गर्ने नियमावली अन्तर्गतै यो काम भएको हो। हामी यसलाई नकार्न सक्दैनौँ ।

अब यहाँको मन्त्रालयसँग सम्बन्धित प्रश्नमा गएँ । यहाँ त पहिला खेलकुदमन्त्री भएको व्यक्ति अहिले ऊर्जा मन्त्रालयमा हुनुहुन्छ । यो ऊर्जा मन्त्रालय तपाईंको इन्ट्रेस्टको विषय थिएन कि भन्ने कुराहरु पनि छन् । कस्तो छ काम गर्न कतिको सहज छ ?

मलाई पहिलाको अनुभव वैकल्पिक ऊर्जा, पर्यावरण, निजीक्षेत्रदेखि लिएर सबै विषयहरू भएकोले गर्दा पार्टी सभापतिज्यू , प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यो जिम्मा दिनुभएको छ । फण्डामेन्टल रूपमा कुशल तरिकाले चलाउनुपर्ने मन्त्रालय र अलिकति निजी क्षेत्रसँग जनताको लगानी परेको र सेयर मार्केट हुँदै हाइड्रोहरूमा भएको हुनाले गर्दा यसलाई जरैदेखि राम्रो गर्नुपर्ने छ ।

व्यवस्थापकीय हिसाबले अहिले मलाई कस्तो लाग्छ भने एक महिनाको अभ्यासमा मन्त्रालयको आन्तरिक प्रणाली सुदृढ भएर फङ्सन पनि भइसकेको छ । अलिअलि जनतासँग जोडिएको विषय प्रत्यक्ष नै अनुभूति हुने गरेर जस्तै हामीले मन्त्रालय सम्हालेको १५ दिनमै ४५ वटा जनगुनासो सम्बोधन पनि गरेको हो । हाम्रो हटलाइन नम्बर छ । ११५१ र ११५२ यसबाट सम्बोधन मात्र गर्ने होइन कि कसैले फोन गरेर केही समस्या भन्यो भने पछि कल ब्याक गरेर समस्या समाधान गर्ने थिति बसाइएको छ ।

त्यसपछाडि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनहरूमा तीन वर्षदेखि अवरोध भएको चिजहरू पनि अहिले सुचारु भइसकेको छ । १०० बुँदे अन्तर्गत ऊर्जाको खपत र निर्यातको रणनीतिक कामहरू अगाडि बढेर सरोकारवाला र आम नागरिकहरूसँग सुझावको लागि अहिले सार्वजनिक गरिएको हो । यो मन्त्रालयमा विज्ञता र व्यवस्थापकीय दुवै काम हुन्छ । यी दुवै कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढिरहेको छु। यसमा मैले आफ्नो टिममा सम्बन्धित विषय विज्ञहरू राखेर पनि काम गरिरहेको छु ।

यहाँले भन्नुभएको हटलाइन नम्बर चाहिँ के हुँदा सम्झिने हो ?

बत्ती जाँदा, उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको हाम्रो क्षेत्रको केही समस्या भयो भनेदेखि सम्झने हो । त्यसमा हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको पनि नम्बर छ । त्यसबाहेक हाम्रो मन्त्रालयको पनि गुनासो सुन्ने नम्बर हो । मन्त्रालयमा हामीले एउटा टोली राखेर चौबीसै घण्टा र सातै दिन खटेर काम गरिरहेका छौँ । फोन गरेर हाम्रो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कुराहरू भयो भने त्यहाँ राखेर तत्काल सम्बन्धित निकायहरूमा गएर समन्वय भइरहेको छ ।

अन्य मन्त्रीले भन्दा एक महिनामा यो मन्त्रालयमा आएर मैले चाहिँ यो राम्रो काम गरे भन्ने त्यस्तो केही छ ?

छोटो समय भएकोले गर्दा म धेरै महत्त्वाकांक्षी कुरा गर्दिनँ । एउटा मलाई खुसी लागेको कुरा के भने हामीले सुशासन एकाई गठन गरिसकेपछि त्यो सुशासन एकाईले मन्त्रालय अन्तर्गतका सबै विभागहरुको सबै ठाउँमा अड्किएको फाइलहरु हेर्न जानेदेखि लिएर सहजीकरण गर्ने गरेको छ ।

यो मलाई सत्प्रयास र सुसंस्कृत अभ्यास हो जस्तो लाग्छ ।

अब यी यी कुराहरू सुधार गर्न पाए आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यथिति हटाउन सकिन्छ भन्ने त्यस्तो केही छ ?

त्यो कुरामा मेरो एउटा अनुभव के भयो भने ३० दिनमा पहिलाको योजनाका व्यथितिहरू एकदमै धेरै चाङ लागेको अवस्था छ । हामी जन्मिनुअगाडि ४०-४५ वर्षदेखिको आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छैनन् । त्यसमा लगानी गरिरहँदाखेरि प्रतिफल आउने बेलासम्ममा सिँचाइ पुग्दासम्म त्यहाँ कृषक बाँकी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने पनि छ ।

त्यसमा लगानी त्यसका बेथिति र सार्वजनिक खरिद ऐनसँग सम्बन्धित विवादहरूले गर्दाखेरि ०६५ मा सक्किनुपर्ने आयोजनाहरू अहिलेसम्म पनि नसकेकाहरु छन् । त्यसले गर्दाखेरि अलिकति ऊर्जा र समय चाहिँ त्यसले लिइरहेको छ । अहिले हामीले ड्यासबोर्ड बनाएर कुन आयोजनाले कस्तो प्रतिफल किन ढिलो ? भन्ने कुराको विश्लेषण गरेर योपटकबाट कसरी बजेट राख्ने भन्ने कुरामा छलफल गरिरहेका छौँ ।

त्यसमा नियमित बजेट दायित्वहरू एकदमै धेरै छ । ऊर्जा स्रोत साधन धेरै जाने तर प्रतिफल कहिले दिन्छ, कस्तो दिन्छ थाहा छैन । ती कुराहरूले अलिकति पिरोलेको छ । त्यसलाई एउटा सिस्टमबाट सम्बोधन गर्न योपटक खोज्दैछौँ । तपाईं हामीले सानोदेखि नै सुनेको यो जलविद्युत आयोजना यस्तो उस्तो भनेकोमा पनि केही पनि काम अगाडि नबढ्ने अवस्था रहेको र अल्झिरहेको अवस्था थियो ।

नयाँ योजनाको लागि जाँदा अहिले तत्काल आम नागरिकलाई र देशको अर्थतन्त्रमा भार नथपोस् भनेर अहिले नयाँ आयोजनाहरूमा तत्काल जान सकेका छैनौँ। त्यसमा ग्रामीण क्षेत्रमा पनि विद्युतको पहुँच सहज र त्यो हुनका लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रबाट केही कार्यक्रम ल्याउन खोजेका छौँ ।

मैले पहिलाको बेथितिको चाङलाई हटाउनु छ । ती योजनाहरू सम्पन्न हुनलाई अर्को दुई दशक लाग्छ र त्यतिखेर त्यसले के प्रतिफल दिन्छ भन्ने थाहा छैन । तर त्यसलाई हामीले बोकिरहनु परेको छ। दुई तीन वटा के उत्साहजनक पनि छ भन्दा तीन चार वर्षभित्र सम्पन्न गर्‍यो भने दक्षिणी भेगमा, तराईमा एकदमै धेरै जमिनहरू सिन्चित हुने कार्यक्रमहरूलाई अझ बढी प्राथमिकतामा राखेका छौँ ।

जस्तो सुनकोशी मरिन डाइभर्जनले ८८ हजार हेक्टरलाई गर्ने सिक्टा लगायत रानी जमराहरूले चाहिँ पश्चिमको खेतीयोग्य जमिनहरूलाई सिञ्चित गरेर बाह्रै महिना सिँचाइ गर्न मिल्ने भयो भने त्यसले हाम्रो कृषि उत्पादनलाई तीन गुणा बढाउन सक्छ ।

बेथितिहरुको पाठ र भइसकेको परियोजनाहरूमा मर्मत सम्भार नभएर भनौँ न अस्तव्यस्त भइरहेको कुराहरू यिनैलाई व्यवस्थापकीय र त्यसको प्रतिफलको कुराहरूमा अलिकति ग्रेडिङ छ । अहिलेको मूल्य वृद्धि, विश्वव्यापी रूपमा भइरहेको समस्यालाई हामीले खपतको रणनीतिमा विद्युतीय सवारी साधन र आम नागरिकको चुलोसम्म पुग्दा हाम्रै देशको उत्पादन र ऊर्जाले सम्बोधन गर्ने गर्दाखेरि उत्साह पनि छ । त्यसले परनिर्भरता पनि घटाउँछ। हाम्रो सन्चिति रकमलाई पनि अझ सुरक्षित गर्ने खालका कुराहरूमा अलिकति त्यसले उत्साह पनि थपेको छ ।

यो चाहिँ म गर्न सक्दिनँ होला अलिकति चुनौती छ भन्ने त्यस्तो कुनै पार्ट पत्ता लगाउनु भएको छ ?

त्यसरी हामीले कुनै कुरालाई किन हेर्‍या छैनौँ भन्दा राज्य देशको त्यत्रो पैसा खर्च भइसकेकोले गर्दा निष्कर्षमा आउनका लागि केही मापनहरू बनाएका छौँ । यसले कति प्रतिफल दिन्छ ? के काम भइरहेको छ ? र यसले दूरदर्शिताको हिसाबले स्थानीयलाईले के फाइदा हुन्छ ? अर्थतन्त्रलाई के फाइदा हुन्छ ? भन्ने एउटा मापन विश्लेषणको पार्ट हामीले बनाएका छौं ।

यहाँले भन्नुभएजस्तो ठ्याक्क त्यसको निष्कर्षमै अहिले जान सक्ने अवस्था छैन । किनभन्दा हाम्रो मन्त्रालय जनतासँग लगानीदेखि कृषि सबै क्षेत्रसँग जोडिएको भएर अलिकति संवेदनशील पनि छ। तर त्यस्तो निर्णयहरू गर्नलाई एकदमै धेरै बलियो आधार भएपछि मात्रै गर्ने भनेर त्यसको पनि प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। जुन हाम्रो १०० बुँदेले पनि कतिपय कुराहरू मार्ग निर्देशन गरेको छ ।

त्यसको लागि हामीले आन्तरिक समितिहरू गठन गरेर त्यसको अभिलेखीकरण र डाटा लिन सुरु गरिसकेका छौँ ।

यहाँले आफ्नो मन्त्रालयमा कस्तो टिम बनाएर कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ?

हाम्रो मन्त्रालय मुख्यतः चार वटा कुराहरूमा उभिएको छ । प्राविधिक कुराहरू छन् । किनभन्दा इन्जिनियरिङदेखि लिएर हाइड्रो मेकानिकल, ट्रान्सफर्मर ट्रान्समिसन यी सबै कुराहरू भएकोले गर्दा एकदमै प्राविधिक कुराहरू छ । अर्को कुरा कानुनी खम्बा छ । किन भन्दा यो अलिकति जटिल पनि छ मान्छेहरुलाई लाइसेन्स दिने तर गर्दै जाँदाखेरि एकदमै धेरै विभाग, मन्त्रालय धाउनुपर्ने कुराले गर्दाखेरि कानुनी कुरा पनि सुधार गर्नु छ ।

पहिलाको भ्रष्टाचार, अनियमितता धेरै छ । हामीले पहिला सुनेको कुराहरुले गर्दा पनि कानुनी एउटा पार्ट छ । एउटा प्रशासनिक पार्ट छ । एउटा सामाजिक पार्ट छ । यो चारवटा पिलरहरूमा हामीले हाम्रो मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ । वित्तीय सुशासनका कुराहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राखेका छौँ । सुशासन एकाइ बनिसकेको छ ।

राम्रो कुरा चाहिँ अहिले हामीले यसमा नेतृत्व टिम बनाइसकेपछि सम्बन्धित मान्छेहरूबाट पनि एकदमै धेरै राम्रो फिडब्याकहरु आइरहेको छ। पहिला जस्तै सहभागितामूलक हिसाबले सल्लाह सुझावहरूलाई सङ्कलन गरेर हेर्ने काम पनि भइरहेको छ।

लाइसेन्सको जुन समस्या छ, सवारी साधनको लाइसेन्स पाउने विषयमा सहज रुपले कहिले पाउलान् ?

हामीले विषयगत रूपले एउटा लाइसेन्सको भन्दा पनि प्रणाली नै बनाएर त्योसँग सम्बन्धित विभाग, निकायलाई अझ जिम्मेवार बनाएर लान खोज्दैछौँ । लाइसेन्ससँग सम्बन्धित पनि हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गतका इआरसी विद्युत नियमन आयोग, राष्ट्रिय ग्रिड प्रसारण लाइन, विद्युत उत्पादनहरू उनीहरूको काम कर्तव्य र अधिकार कानुनले कसरी डिफाइन गरेको छ ? त्यसलाई अलिकति फङ्सनिङ गरेर यो कुराहरुलाई मन्त्रालयमातको जिम्मेवार निकायहरूले सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने खालको एउटा सिस्टमै छ ।

पहिला कस्तो भयो भने यस्तो निकायहरूलाई कमजोर बनाउने र मन्त्रालयहरूले यस्ता चिजहरूमा आफ्नो प्रभाव पार्ने काम भयो । हामीले के भन्यौ भन्दा सुशासनको लागि खडा भएका निकायहरूलाई अझ जिम्मेवार गर्ने किनभने ऐन कानुनले पनि त्यसरी नै चिनेको हुन्छ । अब एउटा सिस्टम आइसकेपछि यी प्रक्रियाहरुलाई पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ ।

मैले थोरै बाहिरी कुरा जोडेँ , मन्त्री भएपछि स्वार्थ समूहहरूको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नुपर्छ भन्ने आउने कुराहरु के हुन् ?

एकदमै धेरै धन्यवाद प्रश्नका लागि । यस्तै चिजहरूबाट बच्नका लागि र टोटल्ली काममा केन्द्रित हुनका लागि नै मैले एउटा प्रणालीबाट मात्रै मान्छेहरू भेट्ने काम भएको छ । अघि तपाईँले पनि भन्नुभयो– मेरो फोन नउठ्ने कारण पनि टोटल्ली यत्रो धेरै समस्या र जनअपेक्षा छ ।

सुशासनको पक्षमा जे चिजको लागि जनताले पठाएको छ– टोटल्ली त्यसमा केन्द्रित भएर गरेका छौं। यहाँले भनेजस्तो खालको कुरा छिटफुट रुपमा नहुने भन्ने हुँदैन रहेछ । आ-आफ्नो कुराहरू मेरो हाइड्रोको यस्तो भयो, मेरो ऊर्जाको यस्तो भयो ,मेरो विद्युतको यस्तो भयो भन्ने कुराहरू आउँछन् । तर हामीले त्यसलाई पनि बरु तपाईं संस्थागत रूपले उजुरी गर्नू , हाम्रो सिस्टमले त्यसलाई काम गर्छ भनेर सम्बोधन गरिरहेका छौँ ।

स्वार्थी समूहको प्रवेश हुने रहेछ हैन ?

उनीहरूको रुचि अनुसार अनुसार काम गर्न लगाउने व्यक्तिहरू हुँदा रहेछन् । अहिले त्यस्ता समूहको प्रवेश सबै मन्त्रालयहरूमा शून्य भएको छ । मेरो मन्त्रालयको म ग्यारेन्टीका साथ भन्न सक्छु– त्यस्तो समूहले प्रवेश अहिलेसम्म हुन दिएको छैन र भविष्यमा पनि दिँदैन ।

हाम्रोमा राम्रो के भएको छ भन्दा पार्टीले पनि स्पष्ट रुपमा र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि स्पष्ट रूपमा सिस्टम बनाएर आफ्नो काम गर्न लगाउनुभएको छ । उहाँहरुले प्रत्यक्ष निगरानी गर्नुहुन्छ । यहाँहरूले भनेजस्तो मन्त्रालयमा आएर आफ्नो कुरा राख्छन् तर त्यसलाई पनि हामीले के भनेका छौँ भने हाम्रो व्यक्तिगत मनोकांक्षा केही पनि छैन । बरु तपाईंलाई केही गाह्रो परेको छ भने उजुरी गर्नू । सम्बन्धित महाशाखालाई भनिदिउँला । समस्याको समाधान गरौंला तर तपाईंहरूको इन्ट्रेस्ट अनुसार काम गर्न हामी सरकारमा आएको होइन भन्ने गरेका छौँ ।

दुई चार जना त्यस्ता मान्छेहरु आए अनि हामीले सोझै फर्काइदिएपछि अहिले त्यस्ता व्यक्तिको प्रवेश छैन । यहाँले भनेको कुराहरू हामीले पहिलादेखि नै सुनिआएको हो । सबै मन्त्रालयको आआफ्नै स्वार्थ समूह हुन्छ भनेर । त्यसलाई हामीले निस्तेज गर्ने भन्ने हिसाबले अगाडि बढाएका छौँ । उहाँहरूको समस्या छ भनेदेखि दुई तरिकाले उजुरी मार्फत र अर्को त्यसमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संस्थाहरू पनि छ । उहाँहरूमार्फत आउनुस् भनेर नै गरिरहेका छौँ ।

अब एउटा प्रणाली के बनाउँदैछौ भने हामीसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ईप्पान हो । यसमा हामीले मन्त्रालयले बनाउने यस्तो कार्यदलहरूमा तपाईंहरूको पारदर्शिताको लागि प्रतिनिधि पनि राखेर त्यसलाई एउटा कार्यदिशा बनाउँ भनेर उहाँहरुलाई अनुरोध गरेका छौँ ।

समयबद्ध कार्ययोजना बनाएर काम गर्न ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन

यहाँले भनेजस्तो कुरा सबै मन्त्रालयमा लागू छ ?

सबै मन्त्रालयहरूको प्रकृति फरक छ । तर स्वार्थ समूहको प्रवेश कुनै पनि मन्त्रालयमा हुँदैन। कुनै मन्त्रालय सेवामा केन्द्रित भएको र कुनै मन्त्रालय व्यवस्थापकीय डेलिभरी र विकास दिने भएका हिसाबले पनि कुनै मन्त्रालयमा स्वार्थ समूहको प्रवेशलाई रोक भने लगाएका छौं ।

पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्रीज्यूले बिचौलियाहरूबाट पनि बच है भनेर निर्देशन दिएको अवस्था थियो कि यहाँहरु आफैँले यो नीति लिएको ?

दुई वटै हो । सबभन्दा पहिले हामी आफैंले पनि यो कुरालाई सुरुबाट नै फाल्ने भनेर हिँडेको हो। उहाँहरुले पनि हामीलाई यो कुरामा निरन्तर गाईड गरिरहनुभएको छ । यसपाली जनताले यत्रो अपेक्षा साधारण तरिकाले भन्दा पनि एकदमै आशा बोकेर आएकोले गर्दा यस्तो चिजहरुमा सचेत हुनु भन्ने खालको कुरा पनि छ । अर्को – विवेकको पनि कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई । त्यो त आफैंले पनि बुझेर गर्नुपर्छ। किनभन्दा जनताले जस्तो खालको व्यथितिहरूको अन्त्य गर्नु भनेर मतबाट आफ्नो जनादेश दिएको छ । त्यसलाई सम्मान गर्न सकेन भने कहिले बन्छ त देश ? यत्रो आशा छ जे भएपनि मान्छेहरुलाई अनुभूति हुन थालेको छ। जम्मा एक महिना त भयो । त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको पनि चिन्ता चासो छ। अर्को सबैजना जिम्मेवार मान्छेहरूले पनि विवेक प्रयोग गर्नुपर्ने बेला छ ।

मलाई एउटा जान्न मन लागेको कुरा यहाँहरुले पाँचै वर्ष मन्त्रालय चलाउने हो कि बीचमा आलोपालो पनि हुन्छ भन्ने संकेत छ ?

अहिलेसम्म त्यस्तो विषयहरूमा प्रवेश गरेकै छैन । यो सामाजिक र सार्वजनिक खपतका लागि मान्छेहरुले यस्तो कुराहरू गर्छन् । हामीलाई जतिन्जेल गर्छौँ, त्यतिन्जेल पूर्ण निष्ठाको साथ पूर्ण अधिकार लिएर गर्ने हो ।

अहिलेका मन्त्रीको दैनिकी कस्तो छ ?

व्यस्त दुई वटा कारणले हुँदो रहेछ। एउटा ताजा जनादेशको पार्ट र बजेटको तयारीको चरणमा छौँ । नीति कार्यक्रम बजेट वक्तव्य लगायत आआफ्नो मन्त्रालयमा इन्ट्रीहरू गर्नुपर्ने छ । कतिवटा कुरा त नियमित चालु खर्चहरू पनि हुन्छ । कतिपय कुराहरू रचनात्मक सिर्जनात्मक बजेटहरू पनि राख्नुपर्ने छ । त्यसमा अध्ययन अनुसन्धान किन पनि गर्नुपर्ने रहेछ भने अहिले यो नियमित भन्दा पनि आम नागरिकले प्रस्थानबिन्दु नै खोजेको हो ।

पहिलाको कर्मकाण्डलाई मात्रै अगाडि बढाउने होइन कि साँच्चिकै ल अब हामी यो यो दिशामा नवीनतम भएर जाँदैछौँ भनेर काम गर्नुपर्ने र सन्देश पनि दिनुपर्नेछ । सबै मन्त्रीज्यूहरू पनि एकदमै धेरै अध्ययन गर्ने, लामो समय खट्ने, मन्त्रालयमा समय दिने हुनुहुन्छ । मैले यसो देख्दा हाम्रा मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीज्यू बिहान ८.३० देखि नै उपस्थित हुने र राति ढिलो समय सम्म बस्ने अवस्था पनि छ ।

सबै मन्त्रालयहरूको आआफ्नो मातहतको निकायहरू हुन्छ । अर्को राम्रो कुरा के छ भने उता पीएमओबाट पनि सपोर्ट भएर सम्बन्धित ठाउँहरूमा पनि त्यसका लागि सहजीकरण गरिदिने काम भएको छ । दुई वटा पक्षमा एकदमै धेरै राम्रो अध्ययन भएर काम भइरहेको छ। मन्त्रालयको विषयगत कुरा र नीति नियमको कुरामा गहिरो अध्ययन हुन्छ। दुईटै कुरामा मज्जाले सबैजना लागिरहनुभएको छ ।

यहाँहरू बजेट बनाउँदै हुनुहुन्छ, यसपालको बजेटले सबैलाई उत्साहित बनाउन सक्छ ? यी सबै देखिएका निराशा चिर्न सक्छ ?

निर्माण गर्नुपर्ने चिजहरुमा समय लाग्छ । यो पटक व्यवहारिक तरिकाको बजेट सरकारले मितव्ययितादेखि लिएर सबै चिजमा ध्यान दिनुपर्नेछ । वित्तीय हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि देश र सरकारलाई कहाँ नेर सजिलो छैन भन्दा यो पाली १३ खर्ब जतिको ऋण छ । हाम्रो विकास खर्च पनि पहिलाका कतिपय त देशले त्यसै बोक्नुपरेको अवस्था छ ।

आम नागरिकहरूलाई ऋण थपिएको छ । त्यसले गर्दा यो पाली वित्तीय हिसाबले पनि चुनौती छ । यो पटक वैज्ञानिक, व्यावहारिक हिसाबले प्राथमिकता तय गरेर बजेट राख्ने हुन्छ । हाम्रो अर्थमन्त्रीज्यू पनि यो विषयमा अब्बल र विज्ञ हुनुभएकोले गर्दा सबै मन्त्रालय र सरकारको कन्फिडेन्स बढेको छ ।

अन्तिममा तल्लो तहका जनतालाई समेट्ने हिसाबले बजेट आउने अवस्था छैन ?

म सबैलाई कसरी निवेदन गर्छु भने यो सहज परिस्थितिले बनेको सरकार होइन । सबै जनताले परिवर्तन खोजेको हो र परिवर्तनलाई अँगाल्दै बनेको हो । कुशासनको विरुद्ध सबै लागेको हो । यो सरकार प्रधानमन्त्री, सभापति र पार्टीको मात्रै जिम्मेवारीको कुरा होइन । सबैजनाले साँच्चिकै इमान्दार भएर काम गर्ने बेला छ ।

कमी कमजोरी भयो भने त्यसलाई सच्याउने विधिहरू पनि छन् । गल्ती भयो भने त्यसलाई कानुनको दायरामा ल्याउने सिस्टमहरू पनि छन् । अहिले साँच्चिकै नै विश्वव्यापी रूपमा र देशको अर्थतन्त्रको हालत उकास्नै पर्ने छ । सहज छैन । पहिलाका धेरै दायित्वहरू हामीमाथि छ । यो परिस्थितिमा सबैजनाले आआफ्नो ढंगबाट जिम्मेवार भएर काम गरौँ ।

सरकारले चित्तबुझ्दो काम नगर्दा नागरिकले वास्तविक रुपमा झक्झक्याइदिनु पर्छ । यो गल्ती हुन लाग्या छ, यो हुनुहुँदैन भनेर झकझक्याइदिने र आलोचना गर्ने काम गरिदिनुहोस् । सबै जना सबै पक्ष जिम्मेवार भएर सोचिदिनुहोला । हामीले जो तल्लो तहका वर्गहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई उपयोगी किसिमको बजेट ल्याउने प्रयत्न भने गरिराखेकै छौँ । मलाई त्यसको सूचना छ । तर कति सक्छौँ, सक्ने जति मात्रै गर्छौँ । सबै यसैपटक सक्छौँ भन्ने छैन ।

मलाई चिन्ता के छ भन्दा को सरकारमा रहन्छ को कति टिक्छ भन्दा पनि अब मुलुकलाई कतातिर लाने, सुशासन जो माग भएर आएको छ , त्यसलाई सम्बोधन कसरी गर्ने ? यो कुरामा सबै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । सकेसम्म हामीले तल्लो तहका वर्ग र बेरोजगारीलाई समेट्ने किसिमले नै बजेट ल्याउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।