‘मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैनन्’ « Khabarhub

‘मानवअधिकार आयोगका सिफारिस कार्यान्वयन सन्तोषजनक छैनन्’


१३ जेठ २०८३, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


21
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकारका विषयमा सरकार समक्ष गरेका सिफारिस कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नभएको जनाएको छ । 

आयोगको २६ औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबार ललितपुरमा आयोजित कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले मानवअधिकारका विषयमा नेपाल सरकार समक्ष गरेका सिफारिसहरूको कार्यान्वयनको स्तर सन्तोषजनक नरहेको जनाएका हुन् ।

स्थापनाकालदेखि हालसम्मको अवधिमा सरकारबाट आयोगका १३ दशमलव २९ प्रतिशत सिफारिसको मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएको उनले बताए ।

उनले आगामी दिनमा सिफारिस कार्यान्वयनतर्फ सरकारले सकारात्मक पाइला चाहेमा मात्रै कानुनी शासनको प्रत्याभूतिका साथै मानवअधिकार संस्कृतिको निर्माण सम्भव हुने धारणा राखे ।

लोकतन्त्रमा व्यक्ति भन्दा प्रक्रिया र परिणाम महत्त्वपूर्ण हुने भन्दै अध्यक्ष मगरले राज्यका सबै निकायहरूले अझ बढी लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

साथै उनले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारको तुलनामा अझै पनि आर्थिक , सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूको प्राप्ति र प्रयोग सन्तोषजनक हुन नसकेकाले राज्यले थप कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। 

प्रकाशित मिति : १३ जेठ २०८३, बुधबार  १२ : ३५ बजे

स्थानीयवासीलाई जलविद्युतको सेयर अंकित मूल्यमै दिन इप्पानको माग

काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) ले जलविद्युत आयोजनाबाट

सुस्तामा फेरि पस्यो ठूलो संख्याामा भारतीय फौज, नेपाली भूमिमा बनिरहेको बाँध भत्काइदियो

बुटवल- पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्रमा भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)

स्रोत नखुलेको भारतीय रकमसहित दुईजना नियन्त्रणमा

वीरगञ्ज– प्रहरीले स्रोत नखुलेको भारतीय रकमसहित दुई जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ

गोलबजारमा विध्वंशको यो रूप, कयौँ भवन खण्डहर (तस्बिरहरू)

काठमाडौं– सुनसरी घटनापछि मधेशका विभिन्न जिल्लामा उत्पन्न तनाव साउन १४

सुशासनलाई सुदृढ बनाउन अग्रजको आदर्शलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ : पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी

काठमाडौं– पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता, नैतिकता, सुशासन र जनउत्तरदायित्वलाई सुदृढ