काठमाडौं– प्रतिनिधिसभाका सांसदले यसवर्ष किसानलाई मलको अभाव हुन नदिन समयमै व्यवस्थापन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 
    
प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा ‘रासायनिक मलको सहज एवं सुलभ आपूर्ति, मौज्दातको वर्तमान अवस्था र वितरण प्रणाली’ बारे भएको छलफलमा उनीहरूले विगतका वर्षमा जस्तै यस वर्ष कुनै बहानामा किसानलाई मलको अभाव हुन नहुने जनाउँदै समयमा प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन् । 

सांसद ज्ञानेन्द्र सिंह महताले प्रत्येक वर्ष सरकार वा सम्बन्धित निकायले मल अभावको समस्या मात्रै देखाउनेभन्दा पनि ठोस समस्या पहिचान गरी समाधानको विकल्प अपनाउनुपर्ने बताए । 

सांसद वशुमाया तामाङले नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि मलको निम्ति सधैँभरि विदेशीसँग भर पर्नुको सट्टा मल अभावको दीर्घकालीन समाधानका निम्ति देशभित्रैको अर्ग्यानिक मल उत्पादनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ भने। सांसद सन्तोष सुब्बाले अहिले पनि मलमा लगानी र व्यवस्थापनमा प्रश्न उडिरहेको उल्लेख गर्दै रासायनिक मलको विकल्पमा लाग्नुपर्ने बताए। 

सांसद केपी खनालले भने, ‘यो वर्ष मलको अभाव हुनु हुँदैन, हरेक वर्ष बजेट भएन भन्ने ? कहिले के कहिले के भनेर किसानलाई दुःख दिनु हुँदैन, मल खरिदका निम्ति बजेट अभाव हो भने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले सम्बन्धित कृषि मन्त्रालयलाई समयमै भन्नुपर्‍यो  र यो समस्या समयमै समाधान गर्नुपर्‍यो  ।’ 

समितिका सदस्य लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, राजीव खत्री, पुनमकुमारी अग्रवाल, सुजाता तामाङ, सागर ढकाल र प्रेमबहादुर बयकले यो वर्ष मलको अभाव हुन नहुनेमा जोड दिए । 

समितिका सभापति अशोककुमार चौधरीले असार १५ मा किसानले पर्याप्त मल पाउने गरी तत्काल आवश्यक मल खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई निर्देशन दिए। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले भने देशमा हुने मलखादको मागबमोजिम अनुदान बजेट एवम् वार्षिक खरिद परिमाण नतोकिँदा किसानको मागबमोजिम मल उपलब्ध गराउन नसकिएको जनाएको छ । 

लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले अन्तरराष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य साप्ताहिक रुपमा परिवर्तन भइरहने तर सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा नियमावली, २०६४ मा भएको प्रावधानबमोजिम मल खरिद प्रक्रियामा धेरै समय (करिब २२१ दिन) लाग्ने भएकाले समयमै मल आपूर्ति गर्न कठिनाइ भएको समितिसमक्ष जानकारी गराए। 

रासायनिक मलखाद बफर स्टकका रुपमा भण्डारण गर्नका लागि गोदाम भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्नुपर्ने भएको तर गोदाम निर्माणका लागि कम्पनीसँग बजेटको अभाव रहेको, कम्पनीको बीउ प्रशोधन कारखानाहरु पुराना जीर्ण भई प्रभावकारी रुपमा बीउ प्रशोधन गर्न कठिनाइ हुनु र नयाँ कारखाना स्थापना गर्न बजेटको अभाव रहेको कम्पनीको भनाइ छ । उनले अनुदान बजेटमा वृद्धि गरी आपूर्ति परिमाण कम्तीमा ६ लाख मट्रिक टन हुनुपर्ने पनि बताए। 

कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले मन्त्रालयलले आफूसँग भएका सबै विकल्प अपनाएर भए पनि क्षमताले भ्याएसम्म यो वर्ष किसानलाई मलको अभाव हुन नदिने प्रतिबद्धता वयक्त गरे ।