पत्रकार श्रेष्ठमाथि सरकारी दबाब र धम्कीको विश्व प्रेस परिषद् संघद्वारा कडा निन्दा « Khabarhub

पत्रकार श्रेष्ठमाथि सरकारी दबाब र धम्कीको विश्व प्रेस परिषद् संघद्वारा कडा निन्दा


१३ जेठ २०८३, बुधबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


114
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- विश्व प्रेस परिषद संघ (डब्लुएपीसी) ले वरिष्ठ पत्रकार किशोर श्रेष्ठ दिइएको धम्की, सरकारी निगरानी, दबाब र दमनको कडा निन्दा गरेको छ।

संघले नेपालमा सरकारका अधिकारीहरूमाथि गरिएको अनुसन्धानमूलक रिपोर्टिङपछि श्रेष्ठलाई आफ्नो पत्रकार स्रोत खुलाउन दबाब दिइएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।

संघले स्रोत गोपनीयता, प्रेस स्वतन्त्रता र सञ्चार माध्यमको स्वतन्त्रता लोकतान्त्रिक पत्रकारिताका आधारभूत र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सुनिश्चित अधिकार भएको बताएको छ।

डब्लुएपीसीले पत्रकारलाई लक्षित गरी हुने कुनै पनि प्रकारको धम्की, दबाब, निगरानी र दमन तुरुन्त रोक्न आग्रह गरेको छ। यसका साथै पत्रकारलाई आफ्नो पेसागत जिम्मेवारी निर्वाह गर्न डररहित वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

संघले प्रेस काउन्सिल नेपाल, मानव अधिकार निकाय, सञ्चार क्षेत्रका सरोकारवाला र नेपाल सरकारलाई किशोर श्रेष्ठको सुरक्षाका लागि एकजुट हुन आग्रह गरेको छ।

डब्लुएपीसीका अध्यक्ष डेभिड ओमवायोले भनेका छन्, ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष प्रेस लोकतन्त्रको आधार हो। कुनै पनि पत्रकारले आफ्नो कामका कारण धम्की वा दमन भोग्नु हुँदैन। नेपालका सम्बन्धित निकायले प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नुपर्छ र पत्रकारलाई सुरक्षित वातावरण दिनुपर्छ।’

संघले विश्वभरका पत्रकारहरूको सुरक्षाप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोर्‍याउँदै पत्रकारितालाई कुनै पनि प्रकारको डर, धम्की वा हस्तक्षेपबाट जोगाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएको छ।

प्रकाशित मिति : १३ जेठ २०८३, बुधबार  २ : २७ बजे

आयोगले उठायो सेनाको भूमिकामा गम्भीर प्रश्न, राज्यका संरचना जल्दा मुकदर्शक बनेको निष्कर्ष

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपाल ले सार्वजनिक गरेको जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान

जलवायु परिवर्तनका चुनौती बढ्दै

काठमाडौं– आर्थिक सर्वेक्षण २०८२-८३ ले जलवायु परिवर्तनका चुनौती बढ्दै गएको

गणतन्त्र दिवसको मञ्चबाट प्रधानमन्त्रीले जनतालाई सम्बोधन गर्नपर्छ : प्रथम राष्ट्रपति यादव

काठमाडौं– पूर्वराष्ट्रपति डा रामवरण यादवले मुलुकलाई अघि बढाउने योजना प्रधानमन्त्रीबाट

जेन-जी आन्दोलन : मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, सरकारलाई विभिन्न सिफारिस 

काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले २०८२ भदौ २३ र २४ गते