काठमाडौं– राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग नेपाल ले सार्वजनिक गरेको जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदनले २०८२ भदौ २३ र २४ गतेको हिंसात्मक घटनाका क्रममा नेपाली सेनाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। 

आयोगले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा आन्दोलनमा  सेनाको निष्क्रियता, ढिलो परिचालन र अनुसन्धानमा असहयोगबारे विस्तृत टिप्पणी गरेको हो।

आयोगको प्रतिवेदनअनुसार भदौ २३ गतेको प्रदर्शन हिंसात्मक बन्दै सुरक्षाकर्मीको नियन्त्रण बाहिर गएपछि काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सेनाको सहयोग मागेका थिए। तर व्यवहारमा सेनाको प्रभावकारी परिचालन नभएको आयोगले उल्लेख गरेको छ।

प्रतिवेदनमा भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीहरूले संघीय संसद भवन, सिंहदरबार, राष्ट्रपति निवास, सर्वोच्च अदालत, सरकारी कार्यालय, राजनीतिक दलका नेताका घर, निजी व्यवसायिक भवन र विभिन्न संरचनामा आगजनी तथा तोडफोड गरिरहँदा सुरक्षा निकायहरू मुकदर्शक बनेको उल्लेख छ। 

आयोगले उक्त आन्दोलनका क्रममा ‘राज्यको उपस्थिति नै अनुभूत नभएको अवस्था’ सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालेको छ।

आयोगले विशेष रूपमा सेनाको भूमिकालाई लिएर उठेका सार्वजनिक प्रश्नहरू उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ,’ुनेपाली सेना ब्यारेक बाहिर मात्र निस्किएको भए पनि राष्ट्रले यति ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन भन्ने चर्चा राष्ट्रव्यापी रूपमा चलेको थियो।’

यही कारण आयोगको अनुसन्धान समितिले प्रधानसेनापतिसहित उच्च सैनिक अधिकारीहरूलाई बयानका लागि बोलाएको थियो। तर आयोगका अनुसार सेनाबाट अपेक्षित सहयोग प्राप्त भएन। 

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सेनाले प्रारम्भिक चरणमा बयान दिन वा जवाफ पठाउन असहयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ।

पछि आयोगमा बन्द सवालमार्फत पठाइएको लिखित बयानमा सेनाले आफू संविधान र कानूनबमोजिम मात्र परिचालित हुने जिकिर गरेको छ। सेनाको भनाइअनुसार सरकारले सेना परिचालनबारे कुनै औपचारिक निर्णय नगरेकाले सेना परिचालन नभएको हो।

तर आयोगले सेनाको यही तर्कमै विरोधाभास देखिएको जनाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार २३ र २४ गते दिनभर सरकारले निर्णय नगरेको भन्दै सेना परिचालन नभएको बताइए पनि २४ गते राति १० बजेपछि सेना परिचालित भएको देखिन्छ। 

आयोगले प्रश्न उठाएको छ, ‘यदि सरकारको निर्णय थिएन भने राति १० बजेपछि सेना कुन आधारमा परिचालित भयो?’

प्रतिवेदनमा सिंहदरबार र राष्ट्रपति निवासको सुरक्षाका लागि पहिल्यै खटाइएको सेनाले ती संरचना जोगाउन सामान्य प्रयास समेत नगरेको उल्लेख छ। आयोगले यसलाई गम्भीर सुरक्षा विफलताको रूपमा चित्रण गरेको छ।

मानवअधिकार आयोगले भदौ २४ गते देशभर सुरक्षा शून्यता र कानून तथा व्यवस्था विघटनको अवस्था सिर्जना भएको निष्कर्ष निकालेको छ। 

प्रतिवेदनअनुसार भदौ २४ गते साँझ १० बजेसम्म राज्यका सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्र प्रभावहीन बनेका थिए, जसका कारण नागरिकको जीवन, सम्पत्ति, आवतजावत, पेशा तथा व्यवसाय गर्न पाउने संवैधानिक अधिकारसमेत हनन भएको आयोगको ठहर छ।

आयोगले प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले समयमै निर्णय नगर्दा अवस्था नियन्त्रण बाहिर गएको उल्लेख गरेको छ। यसका साथै सुरक्षा निकाय र राज्य संयन्त्रको समन्वय अभावले हिंसा थप फैलिएको निष्कर्ष पनि आयोगले निकालेको छ।