काठमाडौँ – सरकारले सरकारी विधेयक तर्जुमाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल कानून आयोगलाई दिने गरी ‘नेपाल कानून आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामाथि सात दिनभित्र सुझाव दिन सर्वसाधारणसँग आग्रह गरेको हो। इच्छुकले मन्त्रालयको सुझाव पोर्टल (lawfeedback.moljpa.gov.np) मार्फत आफ्नो राय पठाउन सक्नेछन्।

कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमका अनुसार बाह्य परामर्शदाता वा निकायमार्फत विधेयक मस्यौदा गराउने परिपाटी अन्त्य गर्न ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो। आगामी दिनमा सरकारी विधेयकको मस्यौदा कानून आयोगबाटै तयार हुने गरी व्यवस्था गर्न लागिएको उनले बताइन्।

यसैबीच मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार तथा कानून निर्माण वर्ष’का रूपमा घोषणा गरेको छ। यसै अभियानअन्तर्गत मन्त्रालयले यसै वर्ष निर्माण गरिने १६६ वटा विधेयकको सूची सङ्घीय संसद्मा पेस गरिसकेको छ।

सर्वसाधारणबाट प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदा परिमार्जन गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमतिपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ। मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिपछि विधेयक संसद्मा दर्ता हुनेछ।