काठमाडौं– कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले ‘नेपाल कानुन आयोग ऐन, २०६३’ संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउँदै प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदामा सर्वसाधारणसँग राय तथा सुझाव माग गरेको छ ।
मन्त्रालयले सोमबार सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयद्वारा सञ्चालित सुझाव पोर्टलमार्फत प्रकाशन भएको मितिले सात दिनभित्र आफ्नो राय तथा सुझाव उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयका अनुसार विधेयकलाई थप समावेशी, प्रभावकारी र व्यवहारिक बनाउन नागरिक तथा सरोकारवाला पक्षको सहभागितासहित सुझाव सङ्कलन गर्न लागिएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सरकारी विधेयकको तर्जुमा प्रक्रियालाई थप संस्थागत र उत्तरदायी बनाउन नेपाल कानुन आयोगलाई सुदृढ बनाउने तयारी गरिएको बताइन् ।
उनले कानुन तर्जुमा परामर्शदाता तथा बाह्य निकायमार्फत हुँदै आएको मस्यौदा निर्माणको अभ्यास अन्त्य गरी आगामी दिनमा सरकारी विधेयकको मस्यौदा कानुन आयोगबाटै तयार गर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको स्पष्ट पारिन् ।
मन्त्रालयले पछिल्लो समय कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप सहभागितामूलक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने नीतिअनुरूप विभिन्न विधेयकका मस्यौदामा सर्वसाधारणबाट राय तथा सुझाव संकलन गर्ने अभ्यासलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ ।
त्यसबाट कानुन निर्माणमा नागरिकको सहभागिता बढ्ने र गुणस्तरीय कानुन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने मन्त्रालयको विश्वास छ ।
यसैबीच, सोही मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ ।
सो अभियानअन्तर्गत मन्त्रालयले यस आर्थिक वर्षमा निर्माण गरिने १६६ वटा विधेयकको सूची सङ्घीय संसद् बुझाइसकेको छ ।
कानुन सुधार तथा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र समयबद्ध बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयले विभिन्न सुधारका काम अघि बढाइरहेको छ ।
त्यसक्रममा सर्वसाधारणबाट प्राप्त राय तथा सुझावका आधारमा विधेयकमा आवश्यक परिमार्जन समेत गरिनेछ ।
विधेयक परिमार्जनको काम अर्थ मन्त्रालयको रायपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिनेछ । त्यहाँबाट स्वीकृति भएपछि विधेयक सङ्घीय संसद्मा दर्ता हुनेछ ।
त्यसमा सङ्घीय संसद् र संसदीय समितिमा विभिन्न चरणमा छलफल भई पारित हुने संसदीय प्रक्रिया छ ।
सभाबाट पारित विधेयकलाई सभामुखले प्रमाणित गर्ने र राष्ट्रपतिबाट त्यसमा प्रमाणीकरण भएपछि उक्त विधेयक ऐनका रूपमा लागू हुने छ ।
प्रतिक्रिया