नागरिकको पहुँचमा गुणस्तरीय उपचार पुर्‍याउने प्रभावकारी कार्यक्रमका रूपमा लिइएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम वित्तीय असन्तुलन र नीतिगत कमजोरीका कारण संकटतर्फ धकेलिएको देखिएको छ ।

ठूलाठूला स्वास्थ्य संस्थाले धमाधम सेवा बन्द गर्दा बिरामी मारमा परेका छन् । बीमामार्फतको दाबी भुक्तानी समयमै नपाएको भन्दै अस्पतालले सेवा रोक्न थालेपछि बीमाको दिगोपनमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

त्रिवि शिक्षण अस्पताल (टिचिङ) ले करिब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको दाबी भुक्तानी नपाएको जनाउँदै माघ १ देखि बीमामार्फतको सम्पूर्ण सेवा रोकेको छ । टिचिङ परिसरमै रहेको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले पनि बीमामार्फतको सेवा बन्द गरेको छ ।

यसअघि गंगालाल अस्पताल लगायतका स्वास्थ्य संस्थाले पनि बीमा सेवा रोक्ने चेतावनी दिइसकेका थिए । बीमाबोर्डसँग आवश्यक आर्थिक स्रोत नहुँदा सेवाप्रदायक संस्थालाई समयमै भुक्तानी दिन नसकिएको भन्दै कार्यकारी निर्देशक डा.रघुराम काफ्लेले राजीनामा दिइसकेका छन् । नयाँ निमित्त कार्यकारी निर्देशकका रूपमा डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले रोकिएका सेवा पुनः सुचारु गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् ।

देशभरकै रेफरल अस्पताल मानिएको टिचिङलगायत केही ठूला अस्पतालले स्वास्थ्य बीमा सेवा रोकेपछि वीर अस्पतालमा सेवाग्राहीको चाप बढेको छ । टिचिङ अस्पतालमा बीमाबाट उपचार गराउँदै आएका बिरामी विकल्पको खोजीमा वीर अस्पताल आउन थालेपछि सेवाप्रवाहमा थप दबाब परेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ ।

वीर अस्पतालका अनुसार पछिल्ला केही दिनयता ओपीडी, आकस्मिक, शल्यक्रिया कक्ष तथा विभिन्न विशेषज्ञ सेवामा दैनिक बिरामीको संख्या बढ्दो क्रममा छ । विशेषगरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमअन्तर्गत उपचार खोज्ने बिरामीको भीड बढी देखिएको त्यहाँका कर्मचारी बताउँछन् ।

टिचिङ अस्पतालमा बीमा सेवा बन्द भएपछि त्यहाँबाट ठूलो संख्यामा बिरामी वीर अस्पतालमा रिफर भएको डा. अनिल बरालले बताए । जसकारण जनशक्ति र स्रोतसाधनमा थप चुनौती सिर्जना गरेको डा. बरालले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी गराएका छन् ।

त्यसै पनि दैनिक सयौं बिरामीको भीडभाड हुने वीरमा अझ टिचिङ लगायतका केही अस्पतालले सेवा बन्द गर्दा थप समस्या भएको त्यहाँका कर्मचारीहरु बताउँछन् ।

स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउने स्वास्थ्यमन्त्रीको प्रतिवद्धता
स्वास्थ्यमन्त्री डा. सुधा शर्मा गौतमले स्वास्थ्य बीमामा ठूलो वित्तीय असन्तुलन रहेको स्वीकार गर्दै यसलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउने प्रयासमा मन्त्रालय रहेको बताएकी छन् ।

आफ्नो तीनमहिने कार्यकालको कार्य प्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री गौतमले समयमै भुक्तानी गर्न नसक्दा सेवा कमजोर हुँदै गएको बताएकी छन् । उनकाअनुसार तत्काल सेवा सुचारु गर्नु प्राथमिकता भएपनि दीर्घकालीन रूपमा नीतिगत सुधार नगरेसम्म समस्या समाधान सम्भव छैन ।

त्यसैले तत्कालको समस्या समाधानका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग एक अर्ब रुपैयाँ माग गरेको उनको भनाइ छ । तर यो अस्थायी राहत मात्रै भएको विज्ञ बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले दिएको १० अर्ब रुपैयाँ पहिलो चार महिनामै सकिएको बोर्डको तथ्यांक छ । अझै ५१० सेवाप्रदायक संस्थालाई करिब ११ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ । यसअघिको अनुदान माग पनि पूर्ण रूपमा सम्बोधन नभएको बोर्डकै स्वीकारोक्ति छ ।

के भन्छ बोर्ड ?
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सेवाग्राहीको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै जतिसक्दो चाँडो सेवा सुचारु गराउन पहल गरिरहेको बताएको छ । ‘समस्या समाधानका लागि टिचिङ लगायत केही ठूला अस्पतालसँग हाम्रो निरन्तर संवाद भइरहेको छ’, बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लले भने ।

उनकाअनुसार अस्पतालको बाँकी भुक्तानीका विषयमा पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको छ ।
‘देशको एक करोड जनसंख्या समावेश भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई यसरी बन्द गरेर हुँदैन अब चाँडै बजेट निकासा गरेर अस्पतालको भुक्तानी गरी सेवा सुचारु गर्ने प्रक्रियामा बोर्ड अघि बढिसकेको छ’, उनले भने ।

सूचना अधिकारी मल्लकाअनुसार स्वास्थ्यबीमा सेवा बन्द गरेका अस्पतालहरूमा पुनः सुचारु गर्ने विषयमा सरोकारवाला निकायहरूबीच छलफल भएको छ ।

छलफलमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद पौडेल, त्रिवि शिक्षण अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. सुभाषप्रसाद आचार्य तथा मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्रा.डा. रत्नमणि गजुरेल सहभागी थिए ।

स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी विद्यमान नीतिगत व्यवस्थामा आवश्यक सुधार, वैज्ञानिक तथा पारदर्शी दाबी मूल्याङ्कन प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने र स्वास्थ्य बीमाबोर्ड तथा अस्पतालबीचको समन्वय र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल केन्द्रित रहेको थियो ।

छलफलमा उठेक ाविषयमा विज्ञहरूसँग थप परामर्श गरी यथाशीघ्र स्वास्थ्यबीमा सेवा पुनः सुचारु गर्ने विषयमा साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । साथै, नीतिगत सुधार, दाबी मूल्याङ्कन प्रणालीको सुदृढीकरण तथा आपसी सहकार्यलाई मजबुत बनाउने विषयमा सहमति भएको बोर्डले जनाएको छ ।