किमाथांका–  कोशी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले यहाँस्थित जिल्ला प्रहरीको हिरासत कक्षा र जिल्ला कारागारको अनुगमन गरेको छ । 

कारागारको भौतिक र मानवीय अवस्थाबारे जानकारी लिन कोशी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अनुगमन गरेको हो । अनुगमनका क्रममा जिल्ला कारागारमा क्षमता भन्दा चार गुणा कैदीबन्दी राख्दा मानवीय व्यवहारसमेत नहुने गरेको जनाएको छ । 

अनुगमन टोलीले कारागार तथा हिरासत कक्षलाई थप सुधार गर्दै मानव अधिकार संरक्षणमा ध्यान दिन कारागार प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ । टोलीले अनुगमनका क्रममा कारागार प्रशासन, सुरक्षाकर्मी र हिरासत कक्ष तथा थुनामा रहेका व्यक्तिसँग छलफलसमेत गरेको थियो ।

कारागारमा क्षमताभन्दा चार गुणा बढी कैदीबन्दी हुँदा खानेपानी, सुत्न समस्या भएको कैदीबन्दीको गुनासो छ । पालैपालो सुत्नुपर्ने बाध्यता भएको कैदीबन्दीको भनाइ छ । जेनजी आन्दोलनपछि अदालतबाट ‘भिडियो कन्फेरेन्स’ रोकिएकाले पुनः सञ्चालनको पहल गरिदिन आग्रह गरेका छन् । 

जिल्ला कारागारमा ५५ जना क्षमता भए पनि १५७ कैदीबन्दी राखिएका छन् । १४७ पुरूष, आठ महिला कैदीबन्दी र दुईजना आश्रित बालबालिका छन् । कारागारको क्षमता भने पुरुष ५० र महिला पाँच जना बराबरको हो । 

कैदीबन्दीको पुनःस्थापना र पुनः सामाजिकीकरणका लागि सञ्चालन गरिएका तालिम, सीप विकास कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अनुगमन टोलीले निरीक्षण गरेको जनाएको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण वस्ती नेतृत्वको टोलीले कोशी प्रदेश अन्तर्गतका भोजपुर, धनकुटा र सङ्खुवासभाको कारागार तथा प्रहरी हिरासत कक्षको अनुगमन गरेको हो ।  
    
कारागार अनुगमनले कारागार व्यवस्थापनलाई सुधार गर्न र न्यायिक प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन मद्दत पुग्ने कोशी प्रदेश मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयका मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण वस्तीले बताए।