काठमाडौं– अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छ । बजेट निर्माणका विभिन्न समयसीमा र निर्धारित कार्यसूचीअनुसार राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टङ्कप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।

सो समितिले सरकारलाई अर्थतन्त्र र आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सुझाव दिनेछ । अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालको गत माघ २८ गतेको निर्णयबाट अर्थ मन्त्रालयका सचिव (राजस्व)को संयोजकत्वमा राजस्व परामर्श समिति गठन भई समितिले आफ्नो कार्य प्रारम्भ गरेको छ ।

सो समितिले आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, शिक्षा सेवा शुल्क, डिजिटल सर्भिस ट्याक्स, इ–कमर्समा लगाइने कर तथा आर्थिक ऐनबमोजिम लगाइने अन्य आन्तरिक करसम्बन्धी नीतिगत र कानुनी सुधारका विषयमा सुझाव दिनेछ । समितिले कर तथा गैरका दरहरूको पुनरावलोकन, प्रक्रिया सरलीकरण, कर प्रणाली सुधार, समग्र राजस्व प्रशासन र सङ्गठन संरचनामा गरिनुपर्ने सुधारका विषयमा राय दिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा संरक्षण, वाणिज्य, आयात निर्यात तथा वैदेशिक व्यापार, सेवा व्यापार, आपूर्ति व्यवस्थापन तथा लगानी प्रवर्द्धनको लागि गर्नुपर्ने नीतिगत र कानुनी सुधार, प्रक्रियागत सरलीकरण र कर तथा गैर कर प्रोत्साहनसमेतका विषयमा पनि समितिले आवश्यक सुझाव दिनेछ ।

समितिले भन्सार दर पुनरावलोकन, आन्तरिक उत्पादनलाई भन्सारका दरमार्फत संरक्षण गर्नुपर्ने देखिएमा सोको विश्लेषण, मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार, प्रक्रिया सरलीकरण, व्यापार सहजीकरण, भन्सारसम्बन्धी ऐन नियममा गर्नुपर्ने सुधार, भन्सारसम्बन्धी प्रशासन र सङ्गठन संरचनामा सुधार सीमा व्यवस्थापनका विषयमा राय दिनेछ ।

यस्तै, राजस्व चुहावट नियन्त्रण तथा अनुसन्धान, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान, विदेशी विनिमय नियमन तथा आर्थिक अपराध नियन्त्रणका लागि गर्नुपर्ने कानुनी एवं सङ्गठनात्मक सुधारका विषयमा आवश्यक राय समितिले दिनेछ ।

कृषि, कृषि उत्पादन तथा व्यवसायीकरण, विद्युत् तथा ऊर्जा, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा नागरिक उड्डयन, र प्राकृतिक स्रोतसाधनको संरक्षण एवं व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरिनुपर्ने सुधारका बारेमा सरकारलाई समितिले सुझाव दिनेछ ।

त्यस्तै, बैंक, वित्तीय संस्था, बिमा, पुँजी बजार, सहकारी, आर्थिक नीति तथा घरजग्गा कारोबार देखिएका समस्या एवं समाधानका उपायका विषयमा सुझाव प्रदान गर्नेगरी  समितिको कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।

समितिले सरकारका विभिन्न निकायबाट उठाइने गैर कर राजस्वको क्षेत्र पहिचान, दर निर्धारण तथा पुनरावलोकनसम्बन्धी विषय र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर प्रणाली, त्यसमा देखिएका दोहोरोपना, अन्तरसरकारी कर प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने विषय, राजस्व बाँडफाँटसम्बन्धी व्यवस्थामा गर्नुपर्ने सुधार र यस क्षेत्रमा भएका समस्या तथा समस्या समाधानका उपायका विषयमा सुझाव प्रदान गर्नेछ ।

समितिको पहिलो बैठकबाट सम्बन्धित निकाय, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक सङ्घसंस्था, प्राज्ञिक क्षेत्र, सरोकारवाला निकाय संस्था एवं सर्वसाधारणबाट सुझाव आह्वान गरिएको छ ।

राजस्व परामर्शका लागि गठन भएका उपसमितिहरूले समितिसमक्ष आगामी चैत मसान्तसम्म र समितिले अर्थमन्त्रीसमक्ष मिति २०८३ वैशाख मसान्तभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन बुझाउने समयसीमा तोकिएको छ ।