काठमाडौं – नेपाल सरकारले शासकीय सुधारलाई तीव्र बनाउने उद्देश्यसहित १०० बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले उक्त कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो ।

कार्यसूचीमा सेवा प्रवाहलाई छरितो, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउने, ‘डेलिभरी–बेस्ड गभर्नेन्स’ लागू गर्ने तथा प्रत्येक मन्त्रालयलाई निश्चित समयसीमाभित्र प्रमुख कामहरू कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने, अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने योजना समावेश गरिएको छ ।

त्यस्तै, नागरिक सेवा सहज बनाउन डिजिटल प्रणालीमार्फत नागरिकता, राहदानी लगायतका सेवा उपलब्ध गराउने, २४ घण्टे गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा ‘हेलो सरकार’ लाई थप प्रभावकारी बनाउने योजना पनि अघि सारिएको छ ।

सरकारले विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने, दोषीमाथि कारबाही अघि बढाउने तथा सुशासनमार्फत नागरिकको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ।