जेन–जी आन्दोलनको म्यान्डेटमा गठित सरकारले २१ फागुनमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न गरायो  । निर्वाचनमा सहभागी ६८ वटा राजनैतिक दलमध्ये ६ पार्टीले मात्रै संसद् प्रवेशको परीक्षा उत्तीर्ण गरे । चैत १२ मा नवनिर्वाचित सबै दलका २७५ सांसदहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । 

बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाले वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वमा १४ चैतमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्‍यो । रास्वपा १८२ सिटसहित संसद्को पहिलो दल बनेको हो । जसअनुसार राष्ट्रपतिले १९ चैतमा प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक डाके । उक्त बैठक नेपाली कांग्रेसका समानुपातिक सांसद तथा सदनमा ज्येष्ठ सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले सञ्चालन गरे । 

संसद्को पहिलो बैठक अगावै रास्वपा, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय श्रम तथा संस्कृति पार्टीले दलको नेता चयन गरेरै उपस्थित भए । पहिलो पार्टी बनेको रास्वपाले वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह (बालेन)लाई  संसदीय दलको नेता चयन गरेर प्रधानमन्त्री बनाएको हो । 

२५ सिटसहित संसदमा तेस्रो दल बनेको एमालेले रामबहादुर थापा बादललाई दलको नेता बनायो । सो बारे एमालेमा निर्वाचन प्रक्रियाको माग हुँदाहुँदै बादललाई सर्वसम्मत नेता बनाउन बाध्यकारी अवस्था सिर्जना गराइएको थियो । उनीसँग इलामबाट निर्वाचित सांसद सुहाङ नेम्वाङ प्रतिस्पर्धामा उभिएका थिए । तर उनले प्रस्तावक र समर्थक नै नपाएपछि पछि हट्नु परेको थियो । एमालेले सदनमा १६ समानुपातिक र ९ प्रत्यक्ष गरी जम्मा २५ सिट मात्रै प्राप्त गरेको छ । 

यस्तै, श्रम संस्कृति पार्टीमा अध्यक्ष रहेका हर्क साम्पाङ राई दलको नेता चुनिए । निर्वाचनको ४ महिनाअघि मात्रै दर्ता भएको यस पार्टीले ३ प्रत्यक्ष र ४ समानुपातिक गरी ७ सिट पाएको छ । 

नेकपाले भने पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) नै नेता मान्ने निर्णय गर्‍यो । नेकपाको सदनमा ९ सिट समानुपातिक र ८ प्रत्यक्ष गरी १७ सिट पाएको छ । राप्रपाले बाजुराबाट निर्वाचित ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीलाई दलको नेता मान्यो । राप्रपाको सदनमा १ प्रत्यक्ष र ४ समानुपातिक गरी जम्मा ५ सिट प्राप्त गरेको छ । 

तर सदनमा प्रमुख प्रतिपक्ष बनेको नेपाली कांग्रेसले भने दलको नेता चयन गर्न सकेको थिएन । समानुपातिकतर्फ २० र प्रत्यक्षमा १८ गरी कांग्रेसले जम्मा ३८ सिट प्राप्त गरेको छ । यो संख्या २०७९ को निर्वाचनमा ८९ थियो । 

सरकार गठनलगत्तै बसेको सभाको पहिलो दलमा सबै दलका नेताले नै सम्बोधन गरे । तर आन्तरिक किचलोमै रुमल्लिएको कांग्रेसले अनुभवी नेता भीष्मराज आङदेम्बेलाई सम्बोधनका लागि पठायो ।

जबकी सो समयमै उनी दलको नेताका बलिया दाबेदार समेत थिए । यस्तै, अर्जुननरसिंह केसी, भरतबहादुर खड्का पनि दलको नेताका आकांक्षी थिए । उनीहरू तीनै जना कांग्रेसमै जीवन बिताएका अनुभवी नेता हुन । आङ्देम्बे र केसी समानुपातिकतर्फका सांसद हुन । खड्का भने डोटीबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद हुन । उनीहरू तीनै जना पञ्चायतदेखि जेल नेल भोग्दै पार्टी र प्रजातन्त्रका लागि साक्षी बनेका नेता पनि हुन । 

उनीहरूसँगै दलको नेतामा युवातर्फ रसुवा–१ बाट निर्वाचित मोहन आचार्य, इलाम–१ बाट निर्वाचित निश्कल राई समेत चर्चामा आए । दैलेख–१ बाट निर्वाचित वासना थापालाई पनि दलको नेताको उचित रहेको सुझाव सुनियो । उनी कांग्रेसबाट १८ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदमध्ये महिलातर्फ एकल सांसद हुन । 

अन्ततः निर्वाचनपछि ५३ दिनसम्मको सघर्षपश्चात कांग्रेसले सोमबार दिउँसो उनै आङदेम्बेलाई दलको नेता चयन गरेको छ । 

बिहान ११ बजे सानेपास्थित नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा आङदेम्बेको नाम सर्वसम्मत प्रस्ताव गरिएको थियो । सो अनुरूप सिंहदरबारस्थित कांग्रेसको संसदीय दलको कार्यालयमा ३ बजे बसेको सांसदहरूको बैठकले उक्त निर्णय सर्वसम्मत पारित ग¥यो । 

कांग्रेसले गत पुसमा दोस्रो विशेष महाधिवेशन गर्दै गगनकुमार थापा नेतृत्वको कार्यसमिति गठन गरेको थियो । थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दियो । त्यसको विरोधमा विशेष महाधिवेशन नचाहेका तत्कालीन कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का वैधता टुङ्ग्याइदिने निवेदन सहित अदालत पुगे । ३ पटकसम्म पेशी तोकिएपछि वैशाख ४ गते थापाकै पक्षमा फैसला भएको थियो । 

सोहीकारण थापा विशेषको पक्षमा नखुलेका आङदेम्बेलाई नेता मान्न अनकनाई रहँदा दलको नेता चयनमा ढिलाइ भएको थियो । उसैमाथि उनलाई उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पनि अघि बढाउन चाहँदा सभापति थापामाथि दबाब थियो । सभापति थापा भने मोहन आचार्यलाई नेता बनाउने कसरतमा लागेको उनी निकट एक स्रोतको भनाइ छ । आचार्य प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद भएकै कारण पनि विगतको अभ्यास अनुसार सभापति थापा उनलाई अगाडी बढाउन चाहन्थे । 

दलको नेतामा अर्का बलिया दाबेदार थिए, अर्जुननरसिंह केसी । जो अनुभवी नेतासँगै थापाका ससुरा समेत हुन । सोहीकारण विरोध हुने त्रासमा सभापति थापा उनलाई नेता मान्न खासै तयार देखिएनन् ।  युवा सांसद थापा र राईको भने दलको नेतामा खरो आकांक्षा देखिएन । 

यस्तै, नेता नेता बन्न चाहेका डोटीका सांसद खड्कालाई सभापति थापाले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति बनाए । युवा सांसद थापा र राई भने प्रमुख सचेतक र सचेतकको जिम्मेवारीमा रहने छन् । 

‘आज भीष्मराज आङदेम्बे दलको नेता चयनसँगै पदभार ग्रहण गरिसक्नु भएको छ । अब प्रमुख सचेतकमा वासना थापा र सचेतकमा निश्कल राई रहनुहुनेछ,’ थापाका सचिवालय सदस्य युवराज पाण्डेयले बताए । 

आङदेम्बे दलको नेताका रुपमा सर्वसहमत चयन गरेलगत्तै सभापति थापाले उक्त प्रस्तावलाई सबै नेताले सम्मानपूर्वक स्वीकार गरेको बताए ।  ‘पार्टीभित्र प्रतिस्पर्धा गराउन सजिलो हुन्छ, तर सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गराउन धेरै गाह्रो हुन्छ । यो ढिलाइ लाचारीले होइन, परिपक्व निर्णयका लागि भएको हो,’ उनले भने । 

सोहीक्रममा आङ्देम्बेले लोकतन्त्रमा संसद् प्रतिपक्षको हुने उल्लेख गर्दै कांग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिकामा रहने बताए ।

‘सरकारका राम्रा कामलाई समर्थन गर्छौ, तर जनताको हितविपरीत कुनै काम भए सशक्त प्रतिवाद गर्छौ लोकतन्त्रमा संसद् प्रतिपक्षको हुन्छ,’ उनले भने । 

सुरुवाती चरणदेखि नै आकांक्षी रहेका आङदेम्बेलाई थापाले झण्डै २ महिना लगाएर सर्वसहमत चयन गर्दा नेतृत्वमाथि भने प्रश्न उठेको छ । 

‘दलको नेता चयनमा भएको ढिलाइले नेतृत्व क्षमतामा साथै कांग्रेसको राजनीतिक ओज, विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर आघात पु¥याएको छ,’ इतर समूहका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले बताए । 

आङदेम्बेलाई नै चयन गर्नु थियो भने प्रतिनिधि सभा बैठक पूर्व नै नगर्नुले नेतृत्वको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको उनले बताए । 

‘यसले कांग्रेसको राजनीतिक असक्षमतासँगसगैँ राजनीतिक वृत्त र नेपाली समाजमा कांग्रेसको ओज र गरिमालाई घटाएको छ,’ उनले भने । 
दलको नेता चयनमा अलोकतान्त्रिक गतिविधि गरिएको उनको आरोप छ । 

‘संसद्को बैठक अगावै वा पहिलो बैठकसम्म प्रमुख प्रतिपक्षी वा सत्तापक्ष जे हुँदा पनि तत्कालै सर्वसम्मत वा निर्वाचनबाट टुङ्ग्याउने अभ्यास र मान्यता हो,’ उनले थपे, यस पटक सर्वसम्मति पनि हुन सकेन । निर्वाचनको तालिका पटक–पटक सारियो, स्थगित नै गरियो । त्यसमा पनि केन्द्रीय कार्यसमितिबाट उपसभापति नेतृत्वमा दबाब समुहका रुपमा अभ्यास गरियो । त्यो नेपाली कांग्रेस जस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीलाई नसुहाउने, नमिल्ने काम भयो । 

विगतमा पार्टीले ८९ देखि संविधानसभा निर्वाचनमा २३७ सिटसहितको जनादेश पाउँदा पनि यस्तो विवाद नदेखिएको उनले स्मरण गराए । 

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक तथा सञ्चारकर्मी पुरुषोत्तम दाहालका अनुसार सर्वसम्मतिमा नेता चयन हुन नराम्रो विरोध गर्ने विषय होइन । तर, विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको नयाँ नेतृत्वले पनि पुरानै परम्परालाई नै निर्वाह गरेको उनको टिप्पणी छ ।  

‘सर्वसम्मतिबाट पनि उचित मान्छे नै चयन गरिएको छ । तर प्रक्रियाको सवालमा उहाँहरूले निकै कसरत गर्नुभयो । दलको नेताको रुपमा अन्य आकांक्षी हुँदाहुँदै सर्वसम्मत गरियो । पहिलो पटक सदनमा जाँदा नै उहाँले दलको नेताको रुपमा लगेको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो । अन्यथा सोही समय सबैले नोमिनेसन दर्ता गर्नुस् चुनावमा जाऊँ भन्नुपर्थ्यो,’ उनले बताए । 

कांग्रेसलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्नुपर्ने हालको अवस्थामा खासै उचित नरहेको उनको दाबी छ । 

‘लोकतन्त्रमा अहंकार हुँदैन । मैले जे बोल्यो त्यही हुनुपर्छ भन्ने हुँदैन । म बाहेक कोही हुँदैन भन्ने लोकतन्त्रमा हुँदैन । मेरो पनि विकल्प छ , अरु पनि छन भन्ने सिद्धान्त हुन्छ लोकतन्त्रमा । अहिलेको हकमा कांग्रेस लोकतन्त्रको धेरै मूल्यबाट स्खलन भइसकेको छ,’ उनले भने । 

उहाँहरूले आफू अनुकूल दलको नेता अघि सारेको भन्ने पुष्टि नभएको उनले भने । 

‘सञ्चारमाध्यमा पनि सभापति, उपसभापति लगायतमा पनि स्वार्थको द्वन्द्व रहेको सुनियो । तर उहाँहरूबाटै भने त्यस्तो पुष्टि हुने गतिविधि औपचारिक पुष्टि भएन,’ उनले बताए । 

करिब २ महिनासम्म पनि दलको नेता चयन गर्न नसक्नुमा भने नेतृत्वको कार्यकुशलता र कार्यक्षमतामा भर पर्ने प्राध्यापक दाहालको टिप्पणी छ । 

यस्तै, प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा रहेको कांग्रेसले दलको नेता चयन गरेसँगै संवैधानिक परिषद्ले पनि पूर्णता पाएको छ । परिषदमा विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय तथा प्रतिनिधि सभाका प्रमुख, प्रतिनिधि सभा उपसभामुख र कानुनमन्त्री सोविता गौतम सदस्य रहनेछन् । यससँगै प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन बाटो खुलेको छ ।