काठमाडौं- प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको ठाडो निर्देशनमा गत शुक्रबारदेखि काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्ती भत्काउँदा ब्यारेक बाहिर निस्किएको नेपाली सेना आफैंले तथ्यांक संकलन गरिरहेको खुलेको छ।
राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् र मन्त्रिपरिषद्कोसमेत निर्णयबिना नै काठमाडौंका सुकुम्वासी बस्ती भत्काउँदा ब्याकअपमा निस्किएको सेना आफैंले तथ्यांक संकलन गरिरहेको पाइएको हो ।
जंगीअड्डाले देशभरका स्थानीय तहसँग सुकुम्वासीको विवरण माग्दै पत्राचार गरेको विवरण फेला परेको छ। सेनाले आन्तरिक सर्कुलरमार्फत् देशभरका आफ्ना इकाइ (गण र गुल्म) लाई सुकुम्वासीको विवरण संकलन गर्न खटाएको हो ।
सैनिक मुख्यालयको निर्देशनपछि जिल्लास्थित ब्यारेकहरूले पालिकाहरूलाई पत्र पठाएर सुकुम्वासी बस्तीसम्बन्धी विवरण मागेका छन् ।
काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाएर ध्वस्त बनाएको सरकारले अब देशका अन्य जिल्लामा पनि यो अभियान लैजाँदैछ।
यस्तो अवस्थामा सेनाले लेखेको पत्रमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यसूचीअनुसार भूमिहीन, सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तयार गरिने भनिएको छ।
सेनाले वास्तविक सुकुम्वासीलाई चरणबद्ध रूपमा जमिन उपलब्ध गराउने योजना कार्यान्वयन भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसकै आधारमा स्थानीय तहसँग विवरण मागिएको जनाएको छ।
सेनाले यही वैशाख १२ गते पत्र पठाएर विवरण मागेको हो । उसले सोमबारसम्म विवरण उपलब्ध गराउन भनेको थियो । सेनाले स्थानीय तहलाई ४८ घण्टाको समयसीमा दिएर तथ्यांक मागेको पत्र नै बाहिरिएको छ।
उता सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतले सरकारको कार्ययोजना र जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार नै विवरण मागिएको सञ्चारकर्मीहरूलाई बताएका छन् । जिल्ला सुरक्षा समितिमा नेपाली सेना पदेन सदस्य हुने भएकाले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनका लागि सहयोग गरिएको बताए ।
सरकारले ल्याएको कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न जिल्ला सुरक्षा समितिले निर्णय गरेको बताउँदै उनले त्यसका आधारमा सबै निकायबाट तथ्यांक संकलन भएपछि एकीकृत विवरण तयार हुने उनले बताए ।
यसअघि काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका सुकुम्वासी बस्ती भत्काउँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले कसैसँग छलफल गरेका थिएनन् । उनले मन्त्रिपरिषद् र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रीसँग पनि औपचारिक छलफल नगरेको खुलेको छ।
विभागीय मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मा पनि छलफल नगरी उनले सुरक्षानिकायका प्रमुखलाई बोलाएर तत्काल सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाउन निर्देशन दिएका थिए ।
त्यहीअनुसार गत शनिबारदेखि अहिले पनि बस्तीमा डोजर चलिरहेका छन् । यता सेनाले पनि यसबारेमा सक्रियता देखाइरहेको छ। तर सेनाका अधिकारीले यसमा अनावश्यक चासो राख्ने काम नगरेको जनाउँदै सरकारकै निर्णय कार्यान्वयन गर्न सघाएको बताएको छ।
प्रतिक्रिया