काठमाडौं– सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवा विभागमार्फत पहिलो चरणमा राहदानी र सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणमा उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छ । 

हुलाक सेवा विभागका महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पँगेनीका अनुसार पछिल्लो एक महिनामा सेवा प्रवाहलाई नागरिकसम्म पुर्‍याउने दिशामा ठोस उपलब्धि हासिल भएका छन् ।

सरकारले सुरु गरेको घरदैलोमै राहदानी वितरण सेवा हाल १४ जिल्लाबाट सुरु गरिएको छ र मंगलबारसम्ममा ३११ वटा राहदानी सम्बन्धित सेवाग्राहीको घरमै पुगेर वितरण गरिएको विभागले जनाएको छ । 

गुल्मी, डडेलधुरा, झापा, सिन्धुपाल्चोक, कालीकोट, मकवानपुर, बझाङ, कास्की, मोरङ, धनकुटा र बैतडीमा सम्झौता गरी सेवा विस्तार गरिएको छ भने अन्य जिल्लामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट राहदानी प्राप्त भएपछि वितरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । 

त्यस्तै, अहिले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले राहदानी बनाउन आउने सेवाग्राहीसँग ठेगाना संकलन सुरु गरिसकेका छन् । जसले सेवा वितरणलाई अझ व्यवस्थित बनाउने विश्वास गरिएको छ । यसैगरी, सवारीचालक अनुमतिपत्र वितरणतर्फ पनि उल्लेखनीय प्रगति भएको छ । वैशाख १५ गते अपराह्न ३ः०० बजेसम्म दुई लाख ५६ हजार १२६ वटा लाइसेन्स सम्बन्धित जिल्लाका यातायात कार्यालयमा पठाइसकिएको छ । 

मोरङ र कास्कीबाट यातायात कार्यालयसँग समन्वय गरी लाइसेन्स घरमै पुर्‍याउने कार्य सुरु गरिएको छ । सरकारको गत चैत १३ गते सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० दिने कार्यसूचीअन्तर्गत हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरी सरकारी ‘कुरियर’ सेवाका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । जसअन्तर्गत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबीच समन्वय भइरहेको छ । 

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई सहकार्य र समस्या समाधानमा सक्रिय रहन निर्देशन दिए ।

त्यस्तै, हुलाक सेवा विभागले अन्य विभिन्न क्षेत्रका सेवा सुधारमा पनि उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँग प्रयोगशाला नमूना ढुवानीसम्बन्धी पूरक सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने नेपाल टेलिकमसँग सिमकार्ड घरदैलोमा पुर्‍ याउने विषयमा प्राविधिक तयारी सुरु गरिएको छ । 

त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग प्रमाणपत्र ढुवानीका लागि दोस्रो चरणको छलफल सम्पन्न भएको छ भने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका तथा प्रमाणपत्र ढुवानी कार्य सुरु गरिएको छ ।

त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलस्थित वैदेशिक हुलाक भन्सार शाखा कार्यालय बिदाको दिन सञ्चालनमा ल्याइएको छ भने हुलाक वस्तु ढुवानीलाई सहजीकरण गर्न एक्सप्रेस वे सेवा पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ । साथै, डाँक रेखा पुनरावलोकन गरी समयसापेक्ष बनाउने मस्यौदा तयार भई स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगेको छ र राहदानी विभागसँग प्रणाली अन्तर आबद्धताका लागि अध्ययन समिति गठन भई प्रारम्भिक प्रतिवेदन पेस गरिएको छ । 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयसँग प्रणाली एकीकरणका लागि पनि आवश्यक पहल अघि बढाइएको महानिर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए । भौगोलिक विविधता, ठेगाना प्रणालीको अभाव, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा दुर्गम क्षेत्रमा यातायात पहुँचजस्ता चुनौतीहरू रहे पनि सरकारले चरणबद्ध रूपमा समाधान गर्दै सेवा विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । 

त्यस्तै, सेवा शुल्कलाई व्यवस्थित र एकरूप बनाउने काम पनि भइरहेको छ । यो व्यवस्था लागू भएसँगै सेवाग्राहीले सदरमुकाम धाउनुपर्ने, लामो लाइन बस्नुपर्ने, बिचौलियामा निर्भर हुनुपर्ने तथा पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यता क्रमशः हट्दै गएको छ । 

राज्य स्वयं नागरिकको घरदैलोमा पुगेर सेवा दिने अभ्यासले नागरिकमैत्री शासन सुदृढ बनाएको छ भने अर्कोतर्फ लामो समयदेखि निष्क्रियजस्तो देखिएको हुलाक सेवा आधुनिक, प्रभावकारी र विश्वसनीय सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण भएको छ ।