काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षक महासङ्घ (एजुकेसन इन्टरनेसनल) मा आबद्ध शिक्षक र कर्मचारीसँग सम्बन्धित नेपालका चार संगठनले निःशुल्क, अनिवार्य र गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि शिक्षामा राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको छ प्रतिशत लगानी गर्न आग्रह गरेका छन् ।

ती संगठनले आज तीनदिने ‘सेपिङ द एजुकेसन बजेट’ विषयक सम्मेलनको समापनका अवसरमा प्रगतिशील करलाई सुदृढ गरेर शिक्षामा लगानी वृद्धिका साथै शिक्षाकर्मीहरूको श्रम अधिकार र सम्मानजनक कार्य अवस्था सृजना गर्न, गुणस्तरीय तालिम र व्यावसायिक विकासमा लगानी गर्न, ट्रेड युनियन अधिकार तथा मानव अधिकारको सम्मान गर्नलगायत १४ बुँदे प्रमुख मागहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । 

नेपाल शिक्षक सङ्घका अध्यक्ष सोमनाथ गिरी, नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनका अध्यक्ष हंशबहादुर शाही, संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियनका अध्यक्ष होमकुमार थापा र नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ती मागपत्र सार्वजनिक गरेका हुन् । 

कार्यक्रममा एजुकेसन इन्टरनेसन (इआई)का एसिया प्रशान्त क्षेत्रका निर्देशक आनन्द सिंहले नेपाली शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूको मागप्रति आफूहरूको ऐक्यबद्धता रहेको बताउँदै सरकारले शिक्षकहरूको पेसागत हक हितका लागि लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।