काठमाडौं– नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको मात्रै १० प्रतिशत बढी योगदान रहेको देखिएको छ । 

बुधबार सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण, २०८२ ले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आय ६ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २७ लाख रहेको छ । जुन आय सोही अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उक्त रकमको अनुपातको १०.८५ प्रतिशत हो । 

तर, सो अनुपात गत आर्थिक वर्षको संशोधित तथ्याङ्कको तुलनामा ०.८५ प्रतिशत बिन्दुले कमी भएको सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विगत छ वर्षको यस्तो अनुपात विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो अनुपात सबभन्दा बढी १२.२९ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । 

नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको कुल सञ्चालन आयको अनुपात लगभग विश्वव्यापी औसतसँग मिल्दो देखिने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक संस्थानले कुल स्थिर पुँजी निर्माण मार्फत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा योगदान गर्ने गरेका छन् । कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सार्वजनिक संस्थानको योगदान आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ खर्ब २० अर्ब २२ करोड ३० लाख (कुल स्थिर पुँजी निर्माणको ८.१८ प्रतिशत) रहेको छ ।

आयकरमा भने ४ प्रतिशत कम योगदान

त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारले आयकर बापत २ खर्ब ४१ अर्ब ९६ करोड संकलन गरेकोमा सार्वजनिक संस्थानबाट आयकर बापत ११ अर्ब ३६ करोड ३६ लाख दाखिला भएको थियो । उक्त आयकर रकम सरकारले संकलन गरेको जम्मा आयकर रकमको ३.८२ प्रतिशत हुन हो । 

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारको कुल आयकर असुलीमा ५.०६ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा सोही अवधिमा सार्वजनिक संस्थानले आयकर दाखिला गरेको रकममा भने २२.३३ प्रतिशतले कमी आएको देखिएको छ ।

क्षेत्रगत रूपमा विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वित्तीय क्षेत्रबाट सबैभन्दा बढी ५ अर्ब २२ करोड २ लाख आयकर प्राप्त भएको देखिन्छ । उक्त रकम सार्वजनिक संस्थानले व्यवस्था गरेको कुल आयकरको ४५.९४ प्रतिशत हो । 

त्यसैगरी, समीक्षा अवधिमा जनोपयोगी क्षेत्रका संस्थानले ३ अर्ब ३६ करोड ६७ लाख र औद्योगिक क्षेत्रका संस्थानले सबैभन्दा कम अर्थात् जम्मा ३ लाख आयकर तिरेका थिए । सो अवधिमा २० वटा संस्थानको आयकरमा योगदान भने शून्य रह्यो ।

त्यस्तै, मूल्यअभिवृद्धितर्फ सो अवधिमा सार्वजनिक संस्थानले ५२ अर्ब ३३ करोड ७ लाख रकम दाखिला गरेका छन् भने ती संस्थानहरूमा ३० हजार ४ सय ९३ जना कर्मचारीले रोजगारी पाएका छन् ।