काठमाडौं– चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना अवधिमा संघीय सरकारको मन्त्रालयगत खर्चमा सबैजसो मन्त्रालय कमजोर देखिएका छन् । तुलनात्मक रूपमा चालु खर्चमा समेत सबै मन्त्रालय कमजोर देखिएकोमा कतिपय मन्त्रालयले त १ प्रतिशत पनि पुँजीगत खर्च गर्न सकेका छैनन् ।

अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मन्त्रालयगत खर्च विवरणअनुसार चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालु तर्फको विनियोजित रकममध्ये २०.३६ मात्रै खर्च गरेको छ । तर, चालु आर्थिक वर्षको लागि भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले पुँजीगत शीर्षकमा खर्च गर्नेगरी भने रकम विनियोजन गरिएको थिएन ।

त्यस्तै, अर्थ मन्त्रालयले समीक्षा अवधिमा चालुतर्फको विनियोजित रकममध्ये ४८.८१ र पुँजीगतर्फ १९.१८ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिले चालुतर्फ ४७.२४ र पुँजीगततर्फ ४.३८, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइले चालुतर्फ ५२.७२ र पुँजीगततर्फ २।७४ प्रतिशत र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले चालुतर्फ २५.११ र पुँजीगततर्फ १२.८६ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् ।
 
साथै, अन्य मन्त्रालयमध्ये विनियोजित रकममध्ये कृषि विकास तथा पशुपन्छीले चालुतर्फ १५.७३ र पुँजीगततर्फ ०।०६, खानेपानीले चालुतर्फ ४३.६९ र पुँजीगततर्फ ०.१९, गृहले चालुतर्फ ५६.६५ र पुँजीगतर्फत ०.९, परराष्ट्रले चालुतर्फ ६३.५९ र पुँजीगतर्फ ५०.०७ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चालुतर्फ २७.८ र पुँजीगततर्फ ८०.९७ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् ।
 
त्यस्तै, समीक्षा अवधिमा विनियोजित रकममध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातले चालुतर्फ ४३.८७ र पुँजीगतर्फ १.९२, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकले चालुतर्फ ५०.३२ र पुँजीगततर्फ २५.७३, युवा तथा खेलकुदको चालुतर्फ ४०.७ र पुँजीगततर्फ ९४.७, रक्षाको चालुतर्फ ५०.९५ र पुँजीगततर्फ ८.७७, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिको चालुतर्फ ३७.५५ र पुँजीगततर्फ ३२.९९, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षाको चालुतर्फ ३८.८४ र पुँजीगततर्फ २६ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको चालुतर्फ २९.९३ र पुँजीगततर्फ २७.०४ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् । 

साथै, सो अवधिमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले चालुतर्फ २१.६३ र पुँजीगततर्फ ७.३४, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिले चालुतर्फ ५१.५३ र पुँजीगततर्फ ८.९२, सहरी विकासले चालुतर्फ ४६.२२ र पुँजीगततर्फ १४.४२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्याले चालुतर्फ ५०.५४ र पुँजीगततर्फ ६७.०८ प्रतिशत रकम खर्च गरेका छन् ।