काठमाडाैं – चालु आर्थिक वर्षमा बालबालिका विरुद्धको हिंसा तथा जोखिममा परेका ५८८ जनाको उद्धार गरिएको छ । सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार चालु आवको फागुनसम्ममा उद्धार गरिएका ५८८ जनासमेत गरी सरकारले सात हजार ४६२ बालबालिकालाई आवश्यक राहत, संरक्षण, मनोविमर्शलगायत सेवा उपलब्ध गराएको हो ।

आव २०८१/८२ मा हिंसा तथा जोखिममा परेका एक हजार ५५ बालबालिकाको तत्काल उद्धार गरिएको थियो । त्यसैगरी, सरकारले सडक बालबालिका मुक्त नेपाल बनाउने अभियानअनुसार २०७३ वैशाख २७ देखि २०८२ को फागुनसम्म दुई हजार ६५८ (बालक दुई हजार २५८ र बालिका ४००) सडक बालबालिकाको उद्धार गरी संरक्षण र व्यवस्थापन गरेको छ ।

बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८२ र बालबालिका उत्तरदायी बजेट सङ्केत कार्यविधि, २०८२ स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गरेको छ । कानुनको विवादमा परेका एक हजार १७६ बालबालिका १० बालसुधार गृहमा रहेका छन् । चालु आवमा नुवाकोटस्थित केन्द्रीय कारागारमा १८ वर्ष माथिका बालकलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि बालसुधारगृह सञ्चालनमा आएको छ ।

चालु आवमा हराएका पाँच हजार ३६१ बालबालिका (बालक एक हजार ३८८ र बालिका तीन हजार ९७३ को खोजतलास गरी सोमध्ये चार हजार ९२९ जना (बालक एक हजार २८९ र बालिका तीन हजार ६४०) बालबालिका फेला परी परिवारमा पुनर्मिलन भएका छन् । आव २०८१/८२ मा देशभर हराएका आठ हजार १८९ (बालक दुई हजार १७९ र बालिका छ हजार जना बालबालिकाको खोजतलास गरी सोमध्ये फेला परेका सात हजार ६०४ (बालक दुई हजार ३७ र बालिका पाँच हजार ५६७ परिवारमा पुनर्मिलन भएका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा देशभर बेवारिसे अवस्थामा फेला परेका ४०९ बालबालिका (बालक २४६ र बालिका १६३) मध्ये २९८ बालबालिकाको परिवार खोजी गरी पारिवारिक पुनर्मिलन भएको छ । त्यसमध्ये १११ बालबालिकालाई पालनपोषण तथा संरक्षणका लागि बालगृह तथा अस्थायी संरक्षण सेवा केन्द्रको प्रबन्ध गरी पुनःस्थापना गरिएको छ ।

राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को समन्वय, सहयोग र सहजीकरणमा हालसम्म ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३९४ स्थानीय तहमा स्थानीय बालअधिकार समिति गठन तथा सञ्चालन भएका छन् । चार सय ९० स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारी नियुक्त भएका छन् । तीन सय १० स्थानीय तहमा स्थानीय बालकोष स्थापना भएको र ४४२ स्थानीय तहले बाल अधिकार सम्मान, संरक्षण, सम्वद्र्धनसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि निर्माण गरी लागू गरेका छन् ।