काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि नयाँ मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को एकल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्य पूर्ति गर्ने हिसाबले मौद्रिक नीति आउने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले ल्याएको बजेटको आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्दै अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउन र संरचनात्मक सुधारका नयाँ चरणहरू प्रारम्भ गर्ने बजेटको मूल ध्येय रहेको छ । लगानीकर्ताका लागि ‘लगानी एक्सप्रेस’ को अवधारणा ल्याइने, विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न सम्बन्धित ऐनमा संशोधन गर्ने, गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा सहभागी गराउन कानूनी व्यवस्थामा परिमार्जन गर्ने लगायतका कार्यक्रम बजेटले बोकेको छ ।

त्यस्तै, बजेटले वैदेशिक मुद्राको सञ्चिति प्रयोग गरी रणनीतिक महत्वका आयोजनामा लगानी गर्न ‘सोभरेन वेल्थ फण्ड’ सञ्चालन गर्ने, पुँजीगत खर्चको गति बढाउन ‘मिसन मोड’ मा काम गरिने, निर्यात सम्भावना भएका उद्योगका लागि रोजगार आबद्ध उत्पादन क्षेत्र सञ्चालन गरिने लगायतका कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।

अहिले नै बैंकिङ क्षेत्रमा १० खर्ब बढी लगानीयोग्य तरलता थुप्रिएको छ भने ब्याजदर अत्यन्तै न्यून भएको अवस्था छ । तर, देशमा लगानीको वातारण र अर्थतन्त्र चलयामान हुन सकेको तथ्याङ्कले देखाएका छन् । साथै, यही बेलामा देश झण्डै डेढ वर्षदेखि फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) को खैरो सूचीमा छ ।

सरकारले लिएको वित्तीय नीति र अहिलेको अवस्थाका आधारमा कस्तो आउला मौद्रिक नीति ?

उद्योग वाणिज्य क्षेत्रको माग

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउनुपूर्व उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका छाता संगठनहरूले गत साता नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा. डा. विश्व पौडेललाई भेटेर सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले राष्ट्र बैंकले अहिलेको तुलनामा थप लचिलो मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

जसमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारले बजेटमार्फत लिएको ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नेगरी २० प्रतिशत बढी कर्जा प्रवाह गर्नेगरी नीति ल्याउन सुझाव दिएको छ । साथै, चेम्बरले एकल अङ्कको ब्याजदरलाई स्थायी बनाउन, बैंकदर ५ प्रतिशत कायम गर्न, स्प्रेडदर ३.५ प्रतिशतमा सीमित गर्न, तथा चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका २०७८ खारेज लगायतका माग गरेको छ ।

त्यस्तै, नेपाल उद्योग परिसंघले गभर्नर प्रा डा पौडेललाई लिखित सुझाव राख्दै ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न, धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण गर्नुपर्ने, कालो सूचीकरणको समयसीमा विस्तार गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको छ ।

के भन्छन् अर्थविद् ?

पूर्व गभर्नर डा दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याउने मौद्रिक नीति बजेट र सरकारको अनुकुल भएर नै आउने बताए । उनले अहिले सबै क्षेत्रका व्यक्तिहरू डराइरहेको हुनाले राष्ट्र बैंकले आफ्नोअनुसार मौद्रिक नीति ल्याउन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई विकास निर्माणको काममा प्रयोग गर्नेगरी सोभरेन फण्ड बनाउने विषय राम्रो नभएको तर, राष्ट्र बैंकले भने मौद्रिक नीतिमार्फत सो काम गर्नसक्ने देखिएको डा क्षेत्रीले बताए ।

‘जति नै परिस्थिति अनुकुल भएपनि विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई विकास निर्माणको लागि चलाउन हुँदैन, तर अहिलेको मौद्रिक नीतिमा आवश्यकता पर्दा र धेरै प्रतिफल छ भने प्रयोग गर्ने भनेर आउन सक्ने सम्भावना छ’, उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ठित देश कहिलेकाहीँ आउन सक्छ, हाम्रो देश प्राकृतिक हिसाबले पनि विषम अवस्थामा छ, यी सबै कुरालाई ध्यानमा राख्ने हो भने अहिले रेमिट्यान्सले गर्दा वृद्धि भएको सञ्चितिले थेग्न सक्दैन ।’

बजेटले लक्ष्य गरेअनुसारको मौद्रिक नीति ल्याउन भने कठिन अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । तर, पछिल्लो समयमा उद्योगी व्यवसायीले चालु पुँजी कर्जा मागदर्शन हटाउन गरेको मागलाई राष्ट्र बैंकले पुरानै अवस्थामा लगेर फर्काउन सक्ने उनले बताए ।
‘तर, अहिले नै ५ प्रतिशत ऋणी कालोसूचीमा पुगिसकेको र २ वर्षभित्रमा फेरि व्यवस्थजालाई परिमार्जन गरौँ भनेर भन्ने अवस्था पनि आउँदैन भनेर भन्न सकिँदैन’, उनले भने ।

‘एक डिजिटमा नआएसम्म हामीले लगानी गर्न सक्दैनौँ भने, अहिले एक डिजिटमा नै छ, तै पनि लगानी त भएको छैन’, उनले भने, ‘हामीले एकपछि अर्को गरेर चाहना पेस गर्दै जाने र पूरा गर्ने चेष्ठा गर्दै जाने तर, काम गर्न नसक्ने ।’ विदेशी मुद्रा सटहीको विषयमा पनि राष्ट्र बैंकलाई जानकारी मात्रै गराएपुग्ने भएकाले सो क्षेत्रमा अति खुकुलो अभ्यास हुनसक्ने उनले बताए । साथै, उनले विदेशमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्थाको कारण पनि अब नेपालबाट धेरै ‘क्यापिटल फ्लाइट’ हुनसक्ने बताए ।

राष्ट्र बैंकको मुख्य जिम्मारी मुद्रास्फिति नियन्त्रण गर्ने भएकोमा यसपटक सो नियन्त्रण सम्भव नभएको डा क्षेत्रीको भनाइ छ । अहिले नै सरकारले आयकरको स्ल्याब बढाइदिएको र तलब बढाएको अवस्थामा सो मुद्रास्फिति नियन्त्रण सम्भव नभएको उनले बताए ।

त्यस्तै, बजेट पनि मिश्रित स्वरूपमा आएकाले मौद्रिक नीति पनि सोही वरिपरि आउने उनको भनाइ छ । ‘सम्पूर्ण रूपमा उदार अर्थतन्त्रमा विश्वास गर्नेको यो नीति हुँदैन, न हाँसको चाल न बकुल्लाको चालमा अगाडि बढेको बजेट भएको हुनाले यसले लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि पनि त्यसैगरी अगाडि बढ्छ कि भन्ने देखिन्छ’, उनले भने ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व निर्देशक नरबहादुर थापाले अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा भएको तरलताले सरकारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्त गर्न सघाउ पुर्याउने तर, तत्काल ब्याजदर माथि जाने अवस्था नरहेको बताए । ‘सरकारले लिएको ७ प्रतिशतको लक्ष्य हासिल गर्न ११ खर्ब अधिक तरलता छँदैछ, ब्याजदर तत्कालै माथि जाला जस्तो देखिँदैन, मौद्रिक नीति जतिसुकै कडा आएपनि ब्याजदर माथि जाँदैन’, उनले भने ।

साथै, उनले अहिलेको सूचकको आधारमा मौद्रिक नीति पनि प्रभावकारी हुन नसक्ने बताए । अहिले जुन अधिक तरलता, न्यून ब्याजदर र आर्थिक मन्दीको अवस्थामा केन्द्रीय बैंकका नीति प्रभावकारी हुन सक्दैनन्, मौद्रिक नीति प्रभावकारी हुन सक्दैनन्’, उनले भने, ‘विभिन्न छुट लगायका कारण मुलुक नै ग्रे लिस्टमा पर्‍यो, जोखिममा आधारित निरीक्षण गरेको भए सायद नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्दैनथ्यो होला ।’

राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह होस् भनेर कडाइ नगरेका कारण नै नेपाल अहिले ग्रे लिस्टमा परेको भन्दै निजी क्षेत्रको माग, मिडियाको दबाब र बजेटमैत्री हुनुपर्छ भन्ने विषय राम्रो नभएको उनको भनाइ छ । बाफियाले नै राष्ट्र बैंकको काम कारबाहीको विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेको उनले बताए । मौद्रिक नीतिमा अपेक्षा धेरै हुँदै गएको काराणले पनि राष्ट्र बैंक विग्रिएको पनि थापाले बताए ।

सरकारले नै वित्तीय नीतिमार्फत अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने भन्दै राष्ट्र बैंक धेरै उदार हुन खोज्यो भने नेपाल ग्रे लिस्टबाट ब्याल्याक लिस्टमा जानसक्ने उनले बताए । ‘सुपरीवेक्षण तथा निरीक्षणमा रिल्याक्सेसन देउ भन्या हो अहिले, रेगुलेसन नगर, वर्किङ क्यापिटल गाइडलाइन पनि नदेउ, पुँजी पुर्याएको वा नपुर्याएको नहेर भनेको न हो’, उनले भने, ‘त्यो हुन थाल्यो भने एफएटिएफको ग्रे लिस्टमा नेपाल छ, त्यसैले राष्ट्र बैंक कन्जरभेटिभ नै हुनुपर्छ, नत्र मुलुक भड्खालोमा जान्छ ।’

उद्योगी व्यवसायीलाई राष्ट्र बैंकले बानी विगारेको कारण उनीहरूले विभिन्न माग गर्ने गरेको र सोही अनुसार राष्ट्र बैंकले गलत नीति लिएको र सोही कारण घरजग्गा क्षेत्रमा समस्या सिर्जना भएको, बैंकिङ क्षेत्रका अन्य समस्या देखिएको थापाको भनाइ छ ।