एजेन्सी– रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङसहित इरान र भारतका नेताहरू सोमबार किर्गिस्तान जाने भएका छन् । उनीहरू पश्चिमी प्रभावको प्रति–सन्तुलनका रूपमा हेरिएको साङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) को शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुनेछन् ।
    
एससीओको २५औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजना हुने दुईदिने सम्मेलनमा करिब एक दर्जन राष्ट्रप्रमुख सहभागी हुनेछन् । समूहमा रुस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इरान, मध्य एसियाका चार राष्ट्र तथा रुसको सहयोगी बेलारुस सदस्य छन् ।
    
पुटिन र सीले बहुध्रुवीय विश्वको आफ्नो अवधारणा अघि बढाउन तथा पश्चिमविरुद्ध साझा धारणा प्रस्तुत गर्न एससीओका बैठकलाई प्रयोग गर्दै आएका छन् । इरानका राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियन र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफसहित पुटिन, सी र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी किर्गिस्तानका राष्ट्रपति सादिर जापारोभको अध्यक्षतामा हुने पूर्ण बैठकमा सहभागी हुने कार्यक्रम छ ।
    
क्रेमलिनका प्रवक्ता युरी उसाकोभका अनुसार पुटिनले पेजेस्कियन र सीसहित अन्य नेतासँग छुट्टाछुट्टै द्विपक्षीय वार्ता गर्नेछन् । युक्रेन युद्धका क्रममा रुस र इरानबीच सैन्य तथा आर्थिक सम्बन्ध थप सुदृढ भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने मस्को र बेइजिङलाई इरानलाई हतियार उपलब्ध नगराउन चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
    
पुटिन र पेजेस्कियनबीचको भेट अमेरिकी केन्द्रीय गुप्तचर निकाय ९सीआईए० का निर्देशक जोन र्याटक्लिफको मस्को भ्रमणको केही दिनपछि हुन लागेको हो । अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले उक्त भ्रमणमा युक्रेन र इरानका विषयमा रुसी अधिकारीसँग छलफल भएको हुनसक्ने जनाएका छन् ।

युद्ध र व्यापार तनावबीच सम्मेलन

एससीओले सुरुआतमा आर्थिक तथा क्षेत्रीय सहकार्यमा ध्यान केन्द्रित गरे पनि पछिल्ला वर्षमा रुस र चीनको नेतृत्वमा यसको राजनीतिक महत्व बढेको छ । समूहमा १० सदस्य राष्ट्रका अतिरिक्त टर्की, साउदी अरेबिया र कतारसहित १५ संवाद साझेदार तथा अफगानिस्तान र मङ्गोलिया दुई पर्यवेक्षक राष्ट्र छन् ।
    
एससीओको संस्थापक घोषणापत्रले समूहलाई ‘अन्य राज्यविरुद्ध निर्देशित गठबन्धन होइन’ भनेको छ । यद्यपि, पुटिन र सीले शिखर सम्मेलनमा पटकपटक पश्चिमा मुलुकको आलोचना गर्दै आएका छन् ।
    
यसपटकको सम्मेलन पनि एससीओका केही सदस्य युक्रेन र इरानसँग सम्बन्धित युद्ध तथा अमेरिका र चीनबीचको व्यापार तनावमा रहेका बेला हुँदैछ ।
    
अमेरिकाले यसै महिना इरानका व्यापारिक साझेदारमाथि सुन, प्रविधि, डिजिटल सम्पत्ति, उड्डयन तथा समुद्री यातायातलगायत क्षेत्रमा थप प्रतिबन्ध लगाएको छ । वासिङ्टनले इरानका सहयोगीमाथि समेत प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ ।
    
इरानी तेलको प्रमुख आयातकर्ता चीनले आफ्नो हितको दृढतापूर्वक रक्षा गर्ने बताएको छ । सन् १९७९ को इस्लामिक क्रान्तिपछि दशकौँदेखि प्रतिबन्ध सामना गर्दै आएको इरानले आर्थिक दबाबका कारण आफू नझुक्ने बताउँदै आएको छ । यद्यपि, राष्ट्रपति पेजेस्कियनले मुलुकले आर्थिक कठिनाइ सामना गरिरहेको स्वीकार गरेका छन् ।
    
सन् २०२३ मा एससीओको सदस्य बनेको इरानले सङ्गठनमा आफ्नो सहभागिताले अमेरिकी तथा युरोपेली प्रतिबन्धबाट बच्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्ध विज्ञ मोहम्मद हसन नजमीले बताए। यद्यपि, संकटका बेला यस्ता गठबन्धनले इरानका समस्या समाधान गर्न सीमित मात्र सहयोग गरेको उनको भनाइ छ ।
    
एससीओले विश्वको करिब ४० प्रतिशत जनसङ्ख्या र विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व गर्ने दाबी गर्छ । तर सदस्य राष्ट्रहरूबीच विभिन्न विषयमा मतभेद छन् । रुस र चीनबीच मध्य एसियामा प्रभाव विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धा छ भने चीनको भारत र पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध पनि कहिलेकाहीँ तनावपूर्ण हुने गरेको छ ।