काठमाडौं– स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले मधेस प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा विस्तार, दक्ष जनशक्ति उत्पादन तथा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि छुट्टै विधेयक ल्याउनुपरेको बताएकी छन् ।

प्रतिनिधिसभामा ‘रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ माथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई थप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेक्रममा छुट्टै विधेयक ल्याइएको बताइन् ।  

उनले संविधानको धारा ३५ ले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक सुनिश्चित गरेको तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई वञ्चित गर्न नहुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिन् । 

संविधानको धारा ५१ ले पनि जनस्वास्थ्यमा लगानी वृद्धि, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सहज र समान पहुँच तथा स्वास्थ्य अनुसन्धानमा जोड दिँदै स्वास्थ्य संस्था र स्वास्थ्यकर्मीको सङ्ख्या बढाउँदै लैजानुपर्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ थियो ।
 
‘संविधानले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई व्यवहारमा सुनिश्चित गर्न अस्पताल सेवाको विस्तारसँगै गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादनमा पनि राज्यले प्राथमिकता दिन आवश्यक छ,’ उनले भनिन् ।
 
मन्त्री मेहताका अनुसार अन्य प्रदेशमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना भई सञ्चालनमा रहे पनि मधेश प्रदेशमा हालसम्म त्यस्तो प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन हुन सकेको छैन । प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्दै मधेसका नागरिकलाई आफ्नै प्रदेशमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य शिक्षा र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रतिष्ठान आवश्यक रहेको उनले बताइन् ।

प्रतिष्ठान स्थापनाका लागि रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पूर्वाधार तयारी विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० जारी भई पूर्वाधार निर्माण तथा तयारीका काम अघि बढिरहेको उनले जानकारी दिइन् । 

स्वास्थ्यमन्त्रीले समितिको पहिलो बैठक २०८१ वैशाख २ गते बसेकाले प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था यथाशीघ्र तयार गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरिन् ।  
 
मन्त्री मेहताले चिकित्सा शिक्षामा समानुपातिक तथा समावेशी सहभागिता सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतबाट समेत महत्त्वपूर्ण फैसला भएको स्मरण गर्दै प्रस्तुत विधेयकले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा समावेशी पहुँच विस्तार तथा हाल सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा एकरूपता कायम गर्न आधार तयार गर्ने बताइन् ।
 
उनले सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विभिन्न प्रतिष्ठानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न भविष्यमा एकीकृत छाता ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्ने नीति लिएको जानकारी दिइन् ।

त्यस्तो एकीकृत कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएसम्म रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई छुट्टै ऐनमार्फत स्थापना गरी संस्थागत आधार तयार गर्नु आवश्यक रहेको उनले स्पष्ट पारिन् ।
 
‘यस विधेयकलाई अझ प्रभावकारी, व्यवहारिक र जनमुखी बनाउन माननीय सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त हुने सुझाव र रचनात्मक योगदानलाई मन्त्रालयले उच्च सम्मानका साथ ग्रहण गर्नेछ,’ उनले भनिन् ।
 
प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको विधेयकको दफावार छलफलका क्रममा सदस्यहरूले दिएका सुझाव र मार्गदर्शनलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्री मेहताले व्यक्त गरिन् ।  

सो विधेयकसम्बन्धी प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक १५ मिनेटपछि बस्ने छ ।