दुई दशकपछि इराकबाट अमेरिकी सेना फिर्ता, इरानको प्रभाव बढ्ने « Khabarhub

दुई दशकपछि इराकबाट अमेरिकी सेना फिर्ता, इरानको प्रभाव बढ्ने


१३ आश्विन २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : 2 मिनेट


72
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं- अमेरिकाले इराकमा रहेको आफ्ना अन्तिम सैन्य आधार शिविरबाट बुधबारसम्म सेना पूर्ण रूपमा फिर्ता बोलाउने भएको छ । दुई दशकभन्दा लामो समय चलेको इराकमा युद्धमा ४,५०० भन्दा बढी अमेरिकी सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए । यस्तो अवस्थामा इराकबाट अमेरिकी सेनाको बहिर्गमनलाई छिमेकी इरान र उसका सहयोगी समूहहरूले विजयका रूपमा अर्थ्याएका छन् ।

सन् २०२४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति जो बाइडेनको कार्यकालमा भएको सम्झौता अनुसार डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले इराकबाट सैनिक फिर्ता बोलाएको हो । इरानसँग युद्ध चलिरहेकै अवस्थामा इराकबाट सेना फिर्ता बोलाउने ट्रम्प प्रशासनको निर्णयप्रति धेरैले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् । सुरक्षा विश्लेषकहरूले अमेरिकाको कदमबाट इरान र उसका सहयोगीहरूलाई इराकमा पकड जमाउने बाटो खोल्नुका साथै ‘इस्लामिक स्टेट’ जस्ता समूहहरूलाई पुनर्जीवित हुने अवसर दिनसक्ने चेतावनी दिएका छन् ।

इराकी सुरक्षा विश्लेषक जसिम अल-बहाद्लीका अनुसार वर्षौँदेखि इरानको प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्दै आएको अमेरिकी सैन्य उपस्थिति हट्दा यसबाट इरानले रणनीतिक लाभ उठाउनेछ । इरान समर्थक शिया लडाकु समूहहरूले यसलाई आफ्नो विजयका रूपमा प्रस्तुत गर्दै सुरक्षा र राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो प्रभाव बढाउन प्रयोग गर्ने उनको धारणा छ ।

‘इस्लामिक रेजिस्टेन्स इन इराक’ का कमाण्डर अबु मुज्ताबा अल-यासिरीले अमेरिकी सेनाको फिर्तीलाई इराकामा रहेका इरान समर्थित समूहहरूको जित र अमेरिकी परियोजनाको पराजयको रूपमा टिप्पणी गरेका छन् । उनले सेप्टेम्बर ३० मा इराकी इतिहासको कालो पाना समाप्त भएको खुसीयाली मनाउने दाबी गर्दै इराकको सार्वभौमसत्ता विदेशी सेनाले नभई प्रतिरोध र जनताको इच्छाले मात्र सुरक्षित हुने बताए ।

आम इराकी नागरिकहरूमा सैन्य फिर्ताको विषय लोकप्रिय भए तापनि इरान समर्थित समूहको शक्ति वृद्धिबाट चिन्तित वर्ग भने अमेरिकी निर्णयप्रति असन्तुष्ट छ । फलुजा शहरका सुन्नी जनजाति अगुवा अब्दुलरहमान अल-जोबाईले इराक अझै पनि पूर्ण रूपमा सुरक्षाको जिम्मा लिन तयार नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार गठबन्धन सेना यसरी हट्दा सिर्जना हुने सुरक्षा शून्यताप्रति आम इराकीहरू सशंकित छन् ।

अमेरिकी सेनाले सुन्नी तानाशाह सद्दाम हुसैनको सत्ता ढाल्न सन् २००३ मा इराकमाथि आक्रमण गरेको थियो । पछि शिया नेतृत्वको सरकार गठन गरी सन् २०११ देखि अमेरिकी सेना फिर्ता हुन सुरु गरेको थियो । त्यसपछि सन् २०१४ देखि २०१७ सम्म सुन्नी बहुल आतङ्कवादी समूह इस्लामिक स्टेटलाई परास्त गर्न अमेरिकी सेनाले इराकमा प्रभाव विस्तार गरेको थियो । इराकमा अमेरिकी सेनाको कारवाहीका क्रममा अफगानिस्तान युद्धको तुलनामा दोब्बर अमेरिकी सैनिकको ज्यान गएको थियो ।

पछिल्ला वर्षहरूमा इराकले अमेरिका र इरान दुबैसँग निकट सम्बन्ध राख्ने देशको पहिचान बनाएको थियो । दुवै पक्षले इराकी भूमिलाई आफ्नो छद्म युद्धको मैदान बनाएका थिए । सन् २०२० मा अमेरिकाले बगदाद विमानस्थलमा इरानी रिभल्युसनरी गार्ड कोरका कमाण्डर कासेम सुलेमानीको हत्या गरेपछि इरानका सहयोगीहरूले इराकमा रहेका अमेरिकी बेसहरूमा निरन्तर आक्रमण गर्दै आएका थिए । यस वर्ष इरानविरुद्धको युद्धमा ज्यान गुमाएका १८ अमेरिकी सैनिकमध्ये ७ जना इराकमा मारिएका थिए ।

इरानले अमेरिकी सेनाको बहिर्गमनलाई मध्यपूर्वभरि फैलिएको आफ्नो एक्सिस अफ रेजिस्टेन्सको जितका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । इरानी संसदको राष्ट्रिय सुरक्षा आयोगका उपाध्यक्ष अमिर हयात मोकद्दमले अमेरिकी सेना हटेपछि इराकमा स्थायी सुरक्षा कायम हुने दाबी गर्दै यस कदमको स्वागत गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ, अमेरिकी सेनाको फिर्तासँगै निष्क्रिय अवस्थामा रहेका ‘इस्लामिक स्टेट’का लडाकुहरू पुनः सक्रिय हुनसक्ने जोखिम बढेको छ । आफ्नो उत्कर्षका बेला इराकको एक-तिहाइ भूभाग कब्जा गरेको आईएसका स्लिपर सेलहरू अझै बाँकी छन् । अमेरिकी गुप्तचर, सैन्य र ड्रोन सहयोगको अभावमा इस्लामिक स्टेटले पुनर्गठनको मौका पाउने कुर्दिस कमाण्डर सिरवान बार्जानीको बुझाइ छ ।

प्रकाशित मिति : १३ आश्विन २०८३, मंगलबार  ५ : २८ बजे

यूएनएचसीआरमा आर्थिक संकट, ८३ लाख विस्थापित सहायता र संरक्षणबाट वञ्चित हुने जोखिममा

जेनेभा- संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थीसम्बन्धी निकाय (यूएनएचसीआर) ले पर्याप्त बजेट अभावका कारण

सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिनाको कोरिया भ्रमण स्थगित

काठमाडौं– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले गणतन्त्र कोरियाको राजधानी

रूपपुर आणविक इन्धन ढुवानीमा पाकिस्तानले अनुमति नदिँदा अवरोध

ढाका- बङ्गलादेशको रूपपुर आणविक ऊर्जा केन्द्रका लागि युरेनियम इन्धन बोकेको विमानलाई

बजेट कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती नगर्न बागमतीका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

हेटौँडा- बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले चालु आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम

सरकारी निर्णय प्रक्रिया डिजिटल बनाउन नयाँ नियमावली

काठमाडौं– नेपाल सरकारले सार्वजनिक प्रशासनको निर्णय प्रक्रियालाई छरितो, पारदर्शी र