काठमाडौं । आफ्नै सहकर्मीलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेका लेखा अधिकृत प्रमोद मैनालीलाई थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले मंगलबार काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनबाट मैनालीलाई धरौटीमा छाड्ने गरी भएका आदेश बदर गर्दै थुनामा राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चको आदेशमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०८२ असार १८ गते र उच्च अदालत पाटनले २०८२ पुस ३ गते मैनालीलाई धरौटीमा छाड्ने गरी गरेको आदेश कानुनसम्मत नदेखिएको उल्लेख छ। सर्वोच्चले ती दुवै आदेश बदर गर्दै मैनालीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन भनेको छ।

आदेशमा पीडित जाहेरवालाले दिएको जाहेरी, प्रतिवादीले अदालतमा दिएको बयान तथा पीडित र प्रतिवादीबिचको कल डिटेल्सलगायत तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूलाई आधार मानिएको छ। साथै, पीडितको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदनसमेत अदालतमा पेस भएको उल्लेख छ।

सर्वोच्चले आदेशमा प्रतिवादीलाई पछि बुझ्दै जाँदा कसुरमा हुन सक्ने सजायसमेत विचार गरी तत्काल थुनामा राखेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको जनाएको छ।

यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले मैनालीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशविरुद्ध पीडित जाहेरवाला उच्च अदालत पाटन पुगेकी थिइन्। उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतको आदेश सदर गरेपछि उनी त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेकी थिइन्।

यस क्रममा अदालतबाट धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश भएपछि पीडित युवतीले २०८२ पुस ४ गते अदालतबाट निस्किएपछि विष सेवन गरेको बताइएको छ। विष सेवनपछि उनको पाटन अस्पतालको आइसीयूमा उपचार गरिएको थियो।

पीडित युवतीले आफूलाई जबरजस्ती करणी गरेको आरोप लागेका व्यक्तिलाई धरौटीमा छाडिएको भन्दै न्यायको मागसहित लामो समयदेखि काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा धर्नासमेत दिँदै आएकी थिइन्।