काठमाडौँ– सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रतालाई अक्षुण्ण राख्दै आमसञ्चार क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, जिम्मेवार र उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
 
प्रस्तावित आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, २०८३ को मस्यौदाउपर आज मन्त्रालयमा आयोजित सरोकारवाला निकाय तथा पदाधिकारीसँगको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सञ्चारमन्त्री डा तिमिल्सिनाले प्रेस स्वतन्त्रता र त्यसको दुरुपयोगबीचको सीमालाई स्पष्ट पार्न त्यसै बमोजिमको कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

कानुन र सञ्चारमाध्यम लोकतान्त्रिक समाजका महत्वपूर्ण आधार हुन् भन्दै उनले यी दुवैको सम्बन्धलाई बडो जिम्मेवार रुपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।   

कानुनले राज्यका बाध्यकारी नियम र संस्थागत व्यवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्ने तथा सञ्चारमाध्यमले नागरिकलाई सूचना प्रदान गर्ने, सार्वजनिक बहसलाई सहजीकरण गर्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने उनको भनाइ थियो ।
 
मन्त्री डा विक्रम तिमिल्सिनाले प्रेसजगत्ले सम्प्रेषण तथा सम्पादन गरेका कार्यलाई आफू पनि त्यसको उपभोक्ता तथा सर्वसाधारण नागरिक भएर सोच्न पनि सुझाए।
 
पत्रकारिता समाजको सबैभन्दा जिम्मेवार र सामाजिक उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य भएकाले आफ्ना कर्मलाई आफैँले पनि एक नागरिक तथा उपभोक्ताका रुपमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । यदि त्यसो गर्न सकियो भने संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारका साथै नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको पनि दुरुपयोग नहुने उनको तर्क थियो ।
 
मन्त्री डा तिमिल्सिनाले भने, ‘प्रेस स्वतन्त्रता त संवैधानिक अधिकार हो, कसैले खोस्न सक्दैन । अब अर्को संविधान आउँदा पनि यो अधिकारको हनन् हुनेवाला छैन, तर प्रेसले पनि संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको यो अधिकारको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन, यसको सम्मान गर्न सक्नुपर्छ ।’
     
उनले कानुन र ‘मिडिया’का बीचको अन्तरसम्बन्ध अति नै संवेदनशील हुने भएकाले एक अर्काको मर्यादा र दायराभित्र रहेर परिभाषित गरिनुपर्ने पनि बर्ता। 
 
उनले मिडिया र राजनीति दुवै जति स्वस्थ हुनुपर्ने हो त्यति नरहेकाले सबैले सच्चिएर र आफूलाई सुधार गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।
 
मन्त्री डा तिमिल्सिनाले प्रेस जगतको स्वतन्त्रता एवं नागरिको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको रक्षा गर्दै मिडियाजगत्ले खोजेको र राष्ट्रिय आवश्यकता बमोजिमको आमसञ्चार कानुन निर्माण गर्ने काममा सरकार लागेको स्पष्ट गरे।
 
उनले कानुन निर्माण गर्दा सरोकार भएका सबैको सहभागिता र परामर्श आवश्यक रहेकाले कैयौँ चरणमा यस्ता छलफल गरिनुपर्ने बताए।  
 
उनले भने, ‘विधि बनाउने मन्त्री, कर्मचारी या कुनै नेताले नभएर सबै मिलेर हो, सम्बद्ध सबैको सरोकार र सहभागिता आवश्यक छ । त्यसैले आमसञ्चार कानुन यस्तो बनोस् कि मिडियाले पनि त्यसको दुरुपयोग नगरोस् र सरकारले पनि मिडियाका अधिकारको हनन गर्न नसकोस् ।’
 
मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले प्रस्तावित आमसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, २०८३ को मस्यौदालाई सरोकारवालाको सुझावका आधारमा परिमार्जन गरी थप परिष्कृत बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।  

सो छलफल तथा अन्तरक्रियामा उनले आमसञ्चार क्षेत्र संवेदनशील र बहुआयामिक भएकाले यस क्षेत्रका सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल गरेर मात्र विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने बताए।

उक्त विधेयकको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि आज भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न मिडियाका प्रतिनिधिले सुझाव दिएका थिए ।