काठमाडौँ– पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नवगठित बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका कार्यसूचीहरू सकारात्मक रहेको बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकबाट पारित शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीलाई उनले स्वागतयोग्य कदम भनेका हुन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भट्टराईले अभूतपूर्व जनमत पाएको वर्तमान सरकारलाई केही महत्त्वपूर्ण र छुटाउनै नहुने विषयहरूमा ध्यान दिन ध्यानाकर्षण समेत गराएका छन् । उनले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम, भूमि सुधार, गौरवका आयोजना र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् ।

‘बृहत् शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिसम्बन्धी छानबिन आयोगका काम पूरा भएका छैनन्,’ भट्टराईले भनेका छन्, ‘यो कुनै एउटा दलको मात्र नभई राज्यकै जिम्मेवारी भएकाले सर्वाधिकारसम्पन्न वर्तमान सरकार यसबाट चुक्नु हुँदैन ।’ उनले सहिद, बेपत्ता र घाइतेका परिवारले अझै न्याय र परिपूरण नपाएको तर्फ सरकार सचेत हुनुपर्ने उल्लेख गरे ।

त्यस्तै, कृषि क्षेत्रको आमूल रूपान्तरणका लागि वैज्ञानिक भूमिसुधार अनिवार्य रहेको उनको तर्क छ । ६० प्रतिशत श्रमशक्ति कृषिमा अल्झिएकाले वैज्ञानिक भूमिसुधारबिना समृद्धिको सपना अधुरो रहने उनले औँल्याएका छन् ।

ठूला पूर्वाधार र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका सन्दर्भमा भट्टराईले बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘वर्तमान अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री दुवै जना त्यस क्षेत्रका जानकार भएकाले यसमा विशेष जोड पुग्ने अपेक्षा छ,’ उनले भनेका छन् ।

परराष्ट्र सम्बन्धका बारेमा टिप्पणी गर्दै भट्टराईले नेपाललाई ‘दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’ नभई ‘दुई देशबीचको गतिशील पुल’ बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन् । रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा यो विषय समेटेकोमा खुसी व्यक्त गर्दै उनले यसका लागि कूटनीतिक कौशल प्रदर्शन गर्न युवा नेताहरूलाई आग्रह गरेका छन् । उनले सरकारको सफल कार्यकालका लागि शुभकामना समेत दिएका छन् ।