काठमाडौँ – सरकारले शिक्षा क्षेत्रको संरचनात्मक सुधारका लागि स्नातक तहसम्मको अध्ययनमा नागरिकताको अनिवार्यता हटाउने निर्णय गरेको छ । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सार्वजनिक गरेको ‘शासकीय सुधारको १०० बुँदे कार्यसूची’ अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रमा यस्तो सुधारको योजना अघि सारिएको हो ।

कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८८ मा विद्यार्थीहरूलाई स्नातकसम्मको अध्ययनका लागि नागरिकता आवश्यक नपर्ने गरी विश्वविद्यालयहरूले तत्काल कार्यविधि बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले एकसाथ गरेको सय वटा निर्णयको बुँदा नम्बर ८८ मा भनिएको छ, ‘विद्यार्थीहरुलाई स्नातकसम्मको अध्ययन गर्न नागरिकता नचाहिने गरी विश्वविद्यालयहरुले आवश्यक कार्यविधिगत व्यवस्था तत्कालै गर्ने ।’

यस्तै, शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार समयमै नतिजा सार्वजनिक गर्ने र आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका आन्तरिक परीक्षाहरू बन्द गरी ‘वैकल्पिक मूल्याङ्कन प्रणाली’ लागू गर्ने सरकारको तयारी छ ।

शिक्षा क्षेत्रलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त राख्न सरकारले विद्यालय र विश्वविद्यालय हाताभित्र रहेका दलीय विद्यार्थी सङ्गठनका संरचनाहरू हटाउने घोषणा गरेको छ । “अबको ६० दिनभित्र शिक्षण संस्थरूबाट दलीय आधारमा बनेका सङ्गठनका संरचनाहरू हटाइनेछ,” कार्यसूचीमा भनिएको छ ।

दलीय सङ्गठनको विकल्पमा विद्यार्थीको वास्तविक प्रतिनिधित्व गराउन आगामी ९० दिनभित्र ‘स्टुडेन्ट काउन्सिल’ वा ‘भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट’ जस्ता गैर-राजनीतिक संयन्त्रहरूको विकास गरिने सरकारले जनाएको छ । यस कदमले शैक्षिक संस्थामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य भई प्राज्ञिक वातावरण सुधार हुने सरकारको विश्वास छ ।