काठमाडौं- नवगठित बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शनिबार सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ । जसमा सुशासनदेखि सार्वजनिक सेवामा नागरिकले भोग्दै आएका सास्तीलाई प्राथमिकता दिइएको देखिन्छ ।

सोही क्रममा सार्वजनिक विकास निर्माणमा प्रमुख भूमिका खेल्ने सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ एक महिनाभित्रै संशोधन गर्ने जनाइएको छ । कार्यसूचीको पृष्ठ ९ को (च) अन्तर्गत सार्वजनिक खरिद र परियोजना व्यवस्थापन सुधारको बुँदामा उल्लेख विषय उल्लेख गरिएको छ ।

‘सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया तथा विकास परियोजनालाई प्रभावकारी, पारदर्शी र समयबद्ध बनाउन ढिलासुस्ती, लागत वृद्धि, गुणस्तरहीन काम तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सार्वजनिक खरिद ऐनलाई ३० दिनभित्र संशोधन गरिनेछ,’ कार्यसूचीमा उल्लेख छ । संशोधनसँगै मूल्य अनुसार गुणस्तर, जीवनचक्रलागत, विद्युतीय सरकारी बजार तथा कार्यसम्पादनमा आधारित ठेक्का जस्ता अवधारणाहरू लागू गरिने भएको छ ।

साथै खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल, पारदर्शी बनाएर प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गर्ने सरकारको तयारी छ । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताका विकास आयोजनालाई व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय स्तरको परियोजना पाइपलाइन बनाई त्यसको आर्थिक, सामाजिक तथा वातावरणीय आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिनेछ। प्रत्येक परियोजनाका लागि उपयुक्त लगानी मोडालिटी (सरकारी, सार्वजनिक–निजी साझेदारी, विदेशी लगानी तय गर्ने काम गरिनेछ’ सो बुँदामा लेखिएको छ ।

यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले २ महिनाभित्र तयारी पूरा गर्नेछ । लामो समयदेखि अलपत्र परेका तथा समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको पुनरावलोकन गर्ने सरकारको तयारी छ ।

‘बजेट व्यवस्था, जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआइए) स्वीकृति तथा ठेक्का प्रक्रियालाई सरल बनाइ समस्या समाधान गरिनेछ । रुग्ण तथा ठेक्का तोडिएका परियोजनाहरूको औचित्य र सम्भाव्यता मूल्यांकन गर्न ३० दिनभित्र अध्ययन टोली गठन गरिनेछ,’ कार्यसूचीमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय गौरव तथा ठूला रणनीतिक आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई तीब्र बनाउन द्रूत प्रक्रिया संयन्त्र लागू गरिने भएको छ । ‘जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका प्रक्रिया एकीकृत र स्वचालित बनाइनेछ। अनावश्यक ढिलासुस्ती र दोहोरो प्रक्रिया हटाई स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयन गरिनेछ,’ सो बुँदामा लेखिएको छ ।

त्यस्तै, दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका वा ठेक्का प्रक्रिया असफल भएका पूर्वाधार आयोजनाहरू सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीमार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्न ३० दिनभित्र आवश्यक कानुन तयार गरिने भएको छ। आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मका विभिन्न चरणमा हुने अनियमितता, भेरिएसन आदेशको दुरुपयोग तथा ढिलाइ रोक्न ९० दिनभित्र डाटामा आधारित अन्त्यदेखि अन्त्यसम्मको विद्युतीय खरिद अनुगमन प्रणाली (डाटा बेस्ड इन्ड टु इन्ड इ–प्रोकुरमेन्ट मोनिटररिङ्ग सिस्टम) लागू गरिनेछ ।

परियोजना स्वीकृति तथा कार्यान्वयन प्रक्रियामा देखिने जटिलता समाधान गर्न ६० दिनभित्र परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुनको मस्यौदा तयार गरिने बताइएको छ । यस्तै, लामो समयदेखि नागरिकले सास्ती खेप्दै आएका प्रमुख सडक तथा यातायात पूर्वाधार आयोजना समयमै सम्पन्न गराउन तत्काल अनुगमन कार्यतालिका बनाइ कार्यान्वयन गरिने जनाइएको छ ।

साथै राजमार्गका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा अध्ययन गरी ४५ दिनभित्र तौल पुल स्थापना गरिनेछ ।

के भन्छ निर्माण व्यवसायी महासंघ ?

ऐन संशोधन लगायत सार्वजनिक निर्माण क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले अघि सारेका तयारी स्वागतयोग्य रहेको निर्माण व्यवसायी महासंका अध्यक्ष रवि सिंह बताउँछन् । ‘ठेक्का लाग्नुभन्दा अगाडि योजनाले बजेट सुनिश्चितता,साइट खाली गराउने, वन कटान लगायत ऐन कानुन अनुसार पूरा गर्नुपर्ने सबै प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै योजनाले ठेक्का आह्वान गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा लामो समयसम्म एउटै आयोजनामा अल्मलिनुपर्ने अवस्था थियो । त्यसमा सरकारले हालको कानुन कार्यान्वयन गरे पुग्छ । यो सरकारले अघि सारेका कुरा पुरा गरोस् भन्ने बाचा मात्रै गर्ने सरकार त धेरै भोगिसक्यौँ,’ उनले भने ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १९ खर्ब रुपैँया बराबरका योजना सम्झौता गरेकोमा ४ खर्ब रुपैयाँ मात्रै लागत सुनिश्चित भएको छ । यसरी स्रोत सुनिश्चितता बिनानै ठेक्का लगाउँदा समस्या भएकोमा अब यीविषयलाई ऐनले नै बाँधेर नियमन गर्नुपर्ने उनले थपे ।

कम मूल्यमा ठेक्का कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिँदा गुणस्तर खस्किने गुनासो सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा चुलिएको गुनासो हो । जसमा सरकारले भनेअनुसार लागत र गुणस्तरको उचित मूल्यांकन हुनुले जनस्तरबाट आउने गुनासा कम हुँदै जाने उनको टिप्पणी छ ।

निर्माण व्यवसायीले काम सम्पन्न गरिसकेपछि प्राप्त गर्नुपर्ने रकमका लागि अहिले ३७ वटा फरक–फरक टेबलमा धाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैमाथि कर्मचारीलाई अतिरिक्त रकम उपलब्ध नगराई बजेट रकमान्तर नहुने उनले सुनाए । ‘विभिन्न ३७ वटा टेबलमा पुगेपछि काम गरेको रकम पाउने प्रकृया बल्ल पुग्छ । त्यसपछि पनि कर्मचारीलाई अतिरिक्त रकम नदिए उनीहरुले रकमान्तरमा झुलाइदिने अवस्था छ’ यो अवस्था अन्त्य गर्न फेसलेस प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

अन्तराष्ट्रिय खरिद अभ्यास अनुसार कानून परिमार्जन गरी सुधारका लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको भूमिका थप सशक्त बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

सार्वजनिक खरिद ऐनको ५९ को ३ र ८ को व्यवस्था अनुसार ठेक्का अन्त्य गरिसकेपछि हुने कारबाही निकै जटिल छ । ‘योजनाले कुनै ठेक्का अन्त्य गर्दा लागत निर्माण कम्पनीबाट असुल्ने भन्ने छ । जुन अन्तराष्ट्रिय खरिद प्रकृयामा कुनै देशमा छैन,’ उनले थपे, ‘यसबारे नागरिक सरकारको समेत ध्यानाकर्षण गराएका थियौँ उहाँले यस्तो हुनु राम्रो नभएको भन्दै सुधारको आश्वासन दिनुभएको थियो । काम भने भएन ।’ नयाँ सरकारले यसलाई विशेष ध्यानमा राख्न उनको माग छ ।