काठमाडौं– स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालले नयाँ सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएको ऊर्जा क्षेत्रसम्बन्धी कार्ययोजनाको स्वागत गरेको छ । इप्पानले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त कार्ययोजना कार्यान्वयन भएसँगै मुलुकको ऊर्जा विकासमा गति लिनुका साथै सकारात्मक नजिता ल्याउनेमा विश्वास व्यक्त गरेको हो । 

इप्पानमा हाल मुलुकका ५७० भन्दाबढी निजी ऊर्जा कम्पनी आबद्ध रहेका छन् । इप्पानका अनुसार मुलुकको कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब चार हजार मेगावाट नाघिसकेको छ । यसमा निजी क्षेत्रको योगदान तीन हजार ३५० मेगावाटभन्दा बढी रहेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए । 

साथै निजी क्षेत्रबाट करिब पाँच हजार ७०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने १३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) को प्रतीक्षामा रहेका उनले उल्लेख गरे । थप १५ हजार मेगावाट क्षमता बराबरका आयोजना सम्भाव्यता अध्यायनको चरणमा रहेका इप्पानले जनाएको छ ।

इप्पानका अनुसार हालसम्म निजी क्षेत्रले ऊर्जा क्षेत्रमा करिब रु १३ खर्ब १० अर्ब लगानी गरिसकेको छ । आगामी १० वर्षभित्र थप रु ३० खर्ब बराबरको लगानी गर्ने तयारीमा निजी क्षेत्र रहेका विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ सरकारले १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । 

इप्पानका अध्यक्ष कार्कीले दुई तिहाइ नजिकको बहुमतसहित बनेको सरकारको उक्त लक्ष्यले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तामा उत्साह थपिएको बताए । सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० बुँदे कार्ययोजनामा ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य आधार बनाउने घोषणा गरिएको बताउँदै उनले यो स्वागतयोग्य कदम रहेको धारणा राखे । 

‘विशेषगरी लामो समयदेखि रोकिएका पिपिएहरू अधिकतम १८० दिनभित्र खोल्ने निर्णयलाई इप्पानले सकारात्मक कदमका रूपमा लिएको छ’, अध्यक्ष कार्कीले भने, ‘यसबाट पिपिएका लागि आवेदन दिएका आयोजना यथाशीघ्र अगाडि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।’

उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण र निर्यात क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने नीति कार्यान्वयन भएमा हाल देखिएका संरचनागत समस्या समाधान हुने उनले विश्वास व्यक्त गरे । ऊर्जा निर्यात रणनीति एक महिनाभित्र तयार गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताले ऊर्जा व्यापार विस्तारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

इप्पानले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार, औद्योगिक सुरक्षा संयन्त्रको सुदृढीकरण तथा दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक लगानी संरचना विकास गर्ने योजनालाई पनि स्वागत गरेको छ । 

इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले एकद्वार प्रणाली लागू गर्ने सरकारको प्रस्तावले जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान, वातावरणीय अध्ययनलगायत प्रक्रियागत जटिलता घटाइ लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुने विश्वास व्यक्त गरे । 

‘इप्पानले कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्षका रूपमा औँल्याउँदै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र समन्वय गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौँ’, उनले भने ।