मोरङ– पथरीशनिश्चरे नगरपालिका–१० स्थित सशस्त्र प्रहरीको भुटानी शरणार्थी सुरक्षा बेस क्याम्प लामो समयदेखि बन्द रहँदा स्थानीय र शरणार्थी समुदायले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको उक्त क्याम्प जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको आगजनी र तोडफोडपछि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

आन्दोलनपछिका घटनामा देशका अन्य स्थानमा रहेका प्रहरी चौकी र सशस्त्र बेस क्याम्पहरू पुनर्निर्माणपछि क्रमशः सञ्चालनमा फर्किए पनि उक्त संवेदनशील क्षेत्रमा रहेको क्याम्प अझै पुनःस्थापित नभएको स्थानीयको गुनासो छ। उनीहरूले सम्बन्धित निकायले बारम्बारको आग्रह र पहललाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्।

२०६४ सालमा स्थापना भएको उक्त क्याम्पमा करिब १५ जना सशस्त्र प्रहरी खटिने गरेका थिए। क्याम्प सञ्चालनमा हुँदा क्षेत्रको शान्ति–सुरक्षा अवस्था मजबुत रहेको, चोरी, झै–झगडा, सामाजिक विवाद तथा लागुऔषधसम्बन्धी गतिविधि नियन्त्रणमा रहेको स्थानीयले बताएका छन्। प्रहरीको नियमित उपस्थितिले समुदायमा सुरक्षा भरोसा कायम भएको उनीहरूको भनाइ छ।

तर क्याम्प बन्द भएपछि अवस्था क्रमशः असहज बन्दै गएको छ। स्थानीयका अनुसार पछिल्लो समय क्षेत्रमा आपराधिक गतिविधि बढ्दै गएको, लागूऔषध प्रयोग र ओसारपसारसम्बन्धी समस्या विस्तार हुँदै गएको तथा सामाजिक असुरक्षा बढेको छ। विशेषगरी क्याम्प आसपास बसोबास गर्ने भुटानी शरणार्थी समुदाय असुरक्षाको त्रासमा जीवनयापन गर्न बाध्य भएको बताइएको छ।

भौगोलिक दृष्टिले पनि क्षेत्र संवेदनशील रहेको स्थानीयको भनाइ छ। खुला बस्ती संरचना, सीमावर्ती आवागमनको प्रभाव र निगरानीको अभावले सुरक्षा जोखिम बढाएको उनीहरूको बुझाइ छ। प्रहरी उपस्थिति नहुँदा अपराध नियन्त्रण थप जटिल बनेको उनीहरू बताउँछन्।

स्थानीयवासी र शरणार्थी समुदायले जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयसम्म पटक–पटक पहल गरे पनि ठोस निर्णय हुन नसकेको गुनासो गरेका छन्। अन्य स्थानमा जस्तै यहाँ पनि शीघ्र पुनःस्थापना गर्न माग गरिएको छ।

यसैबीच, क्याम्पका सचिव करण राईले सशस्त्र प्रहरी पुनः फर्किएर बस्ने व्यवस्था भए क्याम्प पुनर्निर्माण तथा मर्मत खर्च समुदाय आफैँले व्यहोर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

स्थानीय र शरणार्थी समुदायले वर्तमान अवस्थालाई ‘सुरक्षा शून्यता’ को अवस्था भन्दै तत्काल क्याम्प पुनः सञ्चालन गरी स्थायी समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार ढिलाइ बढ्दै जाँदा क्षेत्रको सुरक्षा अवस्था झनै जटिल बन्ने जोखिम रहेको छ।