काठमाडौँ- चलचित्र विकास बोर्डको तथ्याङ्क हेर्दा वार्षिक रुपमा औसत ६० नेपाली फिल्म प्रदर्शनमा आउँछन् । मेकरहरूका अनुसार एक फिल्मको लगानी औसतमा दुई करोड हुन्छ । अर्थात्, फिल्म निर्माणमा मोटामोटी रुपमा वार्षिक एक अर्ब २० करोड खर्च हुन्छ ।

सोही बराबर हलमा टिकटको खरिदबिक्री हुने गर्छ । हलमा टिकट खरिद र फिल्मको लगानी मात्रै जोड्दा पनि ४ अर्बको करोबार हुन्छ ।

करोडौँ निजी लगानीमा हलहरू सञ्चालनमा छन् । कलाकार, प्राविधिक, निर्देशक, लेखक, क्रिएटिभ आर्ट्सलगायतलाई पेसा बनाएका हजारौँ व्यक्तिहरू यही सिनेमा क्षेत्रसँग आश्रित छन् । तर, सिनेमा क्षेत्र जहिल्यै राज्यको उपेक्षामा परेको मेकरहरूको गुनासो छ ।

यो निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री बनेका बालेन्द्र शाह कलाकारिता पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् । मुलुकले पहिलो पटक कलाकारिता पृष्ठभूमि भएको प्रधानमन्त्री पाएको हो ।

फिल्म निर्देशक हुँदै राजनीतिमा आएका असिम शाह प्रधानमन्त्री शाहका राजनीतिक सल्लाहकार बनेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा त्यसै पनि कलाकारहरूको झुकाव छ । खुलेरै यस पार्टीको समर्थनमा कलाकारहरू उत्रिएका छन् । केही कलाकारहरू पार्टीको सदस्य नभए पनि राम्रै प्रभाव जमाउन सक्ने हैसियतमा छन् ।

फिल्म निर्देशक तथा कलाकार अर्जुन घिमिरे पाँडे बालेन्द्रको सहयोगी नै हुन् । चुनावका बेला उनी अंग रक्षककै भूमिकामा जस्तो देखिन्थे । निर्देशक निश्चल बस्नेत बालेन्द्र गुटबाट रास्वपामा पहुँच भएका अर्का व्यक्ति हुन् ।

कलाकार रिमा विश्वकर्मा त रास्वपाबाट सांसद नै छिन् । गायक-नायक प्रकाश सपूत भने समानुपातिकबाट सांसद बन्न पाएनन् । उनी पनि चुनावका दौरानका चर्चित रास्वपा कार्यकर्ता हुन् ।

अहिले बालेन्द्रले प्रधानमन्त्री भएपछि देशलाई सुशासन र विकासको गति दिन केही काम सर्टलिस्ट गरेका छन्, त्यसमा फिल्म क्षेत्र समावेश छैन ।

न घोषणापत्रमा, न प्राथमिकतामा

फिल्म क्षेत्रलाई उपेक्षामा राखेको भन्दै हरेक सरकारसँग असन्तुष्ट रहँदै आएका मेकरहरू यो पटक चुप छन् । बहुसंख्य मेकर र कलाकारले समर्थन गरेको पार्टीको सरकार भएका कारण उनीहरू मौन रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

अर्कोतर्फ नयाँ दल र नयाँ नेतृत्वको सरकार भएकाले पनि उनीहरू आशावादी रहेकाले केही समय पर्खिएको हुन सक्छ ! तर, अहिले मुलुकको ठूलो र सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दलले प्रमुख दुई पटक सिनेमा क्षेत्रलाई समेटेको छैन ।

चुनावी घोषणा पत्र र बालेन्द्र प्रधानमन्त्री बनेपछि आफूले काम गर्न बनाएको सर्टलिस्टमा सिनेमा नपरेको हो । रास्वपाको २३ पृष्ठमा समेटिएको १०० बुँदाको घोषणा पत्रमा सिनेमा भन्ने शब्द नै समेटिएको छैन ।

बालेन्द्र नेतृत्वको पहिलो क्याबिनेट बैठकले एक सय कार्यसूची तयार गरेको छ । जसमा प्राथमिकताका १२ शीर्षकमा १०० बुँदा राखिएको छ । यसमा पनि फिल्म क्षेत्र समावेश हुन सकेन ।

मनोरञ्जन क्षेत्रका व्यक्तिहरूको उपस्थिति बाक्लो रहेको पार्टी सरकारमा पुग्दा पनि फिल्म क्षेत्र नेतृत्वको नजरमा पर्न सकेन ।
निजी बलले बामे सर्दै गरेको फिल्म क्षेत्र नयाँ नेतृत्वको पनि वास्ताको विषय बन्न सकेन ।