काठमाडौं- सरकारले २०७६ साल कात्तिक ४ गते नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङ मार्ग निर्माण थाल्यो । त्यसको जिम्मा ‘हाज्मा एन्डो कर्पोरेसनल’ नामक जापानी कम्पनीलाई दिइयो । जापानको १६ अर्ब सहुलियतपूर्ण ऋण र नेपाल सरकारको ६ अर्ब रुपैयाँ संयुक्त लागतमा आयोजना निर्माण अघि बढाइयो ।

जसको समयावधि ३ वर्ष ६ महिना तोकिएको थियो । अहिले काम सुरु गरेको साढे पाँच वर्ष बितिसकेको छ । यस बीचमा कम्पनीले चार पटकसम्म म्याद थप्यो । तर अझै २ प्रतिशत काम पूरा भएको छैन । अन्तिम सम्झौता अनुसार उक्त कम्पनीले वैशाखसम्म काम पुरा गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२६ बाट सुरुङमार्ग सुचारु गर्ने घोषणा समेत गरेका थिए । तर करिब–करिब काम सम्पन्न भइसक्दा पनि चीन र जापानी कम्पनीबीच सुरुङमार्ग सञ्चालका विषयमा किचलो उत्पन्न भएपछि सरकारले निर्णय लिन सकेन ।

निर्माणको काम गरिरहेको जापानी पक्षले सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मा पनि आफैँ लिन चाहान्थ्यो । सोही कारण सुरुङमार्ग सञ्चालनमा ढिलाइ भयो । तर यतिबेला सरकरले सुरुङ सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कम्पनी छनोट गरेको छ ।

विवादकै बीच सरकारले सोमबार सबैभन्दा कम मूल्यमा काम गर्ने कबोल गरेको चिनियाँ कम्पनी छनोट गरेको जानकारी दियो । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाले ‘युसीन–एआरटी जेभी’ नामक चिनियाँ कम्पनीलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने भएको हो ।

आयोजनाले उक्त कम्पनीलाई सम्झौताका लागि बोलाएको छ । ‘हामीले सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि नेपाली कम्पनी समेतको ज्वाइन्ट भेन्चरमा काम गर्नेगरी आर्थिक मूल्याङ्कनमा चिनियाँ कम्पनी युसिन–एआरटी जेभी छनोट भएको ७ दिने सूचना सार्वजनिक गरेका छौँ । आठौँ दिन अर्को सूचना निकालेर सम्झौता गर्न बोलाइनेछ ,’ नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाका निर्देशक सौजन्य नेपालले भने ।

कम्पनीले अनुमानित लागतभन्दा करिब ४० प्रतिशत कम रकम कबोल गरेकाले छनोट गरिएको उनको भनाइ छ । सुरुङमार्ग सञ्चालनका लागि आयोजनाले गत कार्तिक १६ गते राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय कम्पनीसँग आवेदन आह्वान गरेको थियो । खरिद प्रक्रियामा १० कम्पनी प्रतिपर्धी भएकोमा नेपाली कम्पनीसँग समन्वयमा खरिद प्रक्रियामा आएका सात कम्पनीले प्राविधिक मूल्याङ्कनको चरण पास गरेका थिए ।

आर्थिक मूल्याकङ्कनमा भने जोइन्ट भेन्चरमा रहेको एआरटी नेपाली कम्पनी र युसिन चिनियाँ कम्पनीले सबैभन्दा कम रकममा ठेक्का प्रस्ताव गरेका थिए । कम्पनीले ५ वर्षसम्म सुरुङमार्ग सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि कुल १ अर्ब १० करोड ४० लाख रुपैयाँमा काम गर्ने प्रस्ताव गरेको आयोजना निर्देशक नेपालको भनाइ छ । यस अनुसार सरकारले कम्पनीलाई ठेक्काबापत वार्षिक करिब २२ करोड रुपैयाँ दिनुपर्नेछ ।

‘प्रथम चरणमा कम्पनीले त्यहाँ काम गर्ने करिब १ सय ५० जना जनशक्तिलाई दक्ष बनाउनेछ, जसमा नेपाली कामदार पनि रहनेछन् । त्यसो गर्दा ५ वर्षपछि नेपाली कम्पनीले मात्रै पनि काम गर्न सक्नेछन्,’ आयोजना निर्देशक नेपालले भने । कामदार छनोट र परिक्षण अवधि समेत कम्पनीले निर्धारित गर्नेछ । परिक्षणका लागि भने सेवा प्रदायकले सुरुङ सुचारु गरेरै कामदारलाई प्रशिक्षित गर्नेछ ।

‘टनेलको पश्चिमतर्फ पहिरो नियन्त्रणका लागि काम भइरहेको छ, पहिले त्यो सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । त्यसमा अहिले जापानी कम्पनीले काम गरिरहेको छ । वैशाखको अन्तिमसम्ममा काम सकेर ट्रायल परीक्षणका लागि सञ्चालन गर्दै सम्भवत साउनबाट भने पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ,’ नेपालले थपे, अन्तिम पटकको म्याद थप्दा वैशाख १२ गतेसम्म काम सक्नुपर्छ । त्यसपछि निर्माण कम्पनीले सरकारलाई आयोजना हस्तान्तरण गर्नेछ ।

उनले भनेजस्तै सञ्चालनको सम्झौता भएको तीन महिनाभित्र पूर्णरुपमा सुरुङ सुचारु गर्नु बाध्यकारी सर्त भएकाले समयमै काम सम्पन्न गर्न जोड दिइएको छ ।

उक्त जेभीसँग सुरक्षाको मापदण्ड, शुल्क दस्तुर उठाउने, सुरुङको मर्मत, ट्राफिक व्यवस्थापन, आपत्कालीन उद्धार लगायत काम गर्नेगरी सम्झौता हुनेछ । सुरुङबाट वर्षभरि चौबीसै घण्टा सवारी आउजाउ गर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताए ।

‘सडक बोर्डले सडक प्रयोगबापत उठाइने शुल्क सडक बोर्डमा जानेहुँदा यसको पनि सो दस्तुर कम्पनीले त्यहीँ पठाउनेछ भने सञ्चालनको आर्थिक जिम्मा भने सरकारमा रहनेछ,’ नेपालले भने । आयोजनाले उपलब्ध गराएको सञ्चालनको डिजिटल खाका अनुसार उक्त मार्ग हुँदै प्रतिदिन करिब ९ सय ५० सवारी आवतजावत गर्ने आँकलन गरिएको छ । तर सो मार्गबाट पैदल तथा दुई वा तीन पाङ्ग्रे सवारीलाई भने प्रवेश दिइने छैन ।

सुरुङमार्ग प्रयोग गर्न शुल्क कति ?

सरकारले करिब १६ अर्ब रकम खर्चेर निर्माण गरेको उक्त सुरुङ प्रयोग गर्दा निश्चित शुल्क तोकिएको छ । उपभोक्ता दस्तुरबारे गत साउन १९ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेअनुरुप हुनेछ । यसअनुसार चार पाङ्ग्रेदेखि ठूला सवारीले उक्त मार्गमा गाडी चलाउन न्यूनतम ६० देखि अधिकतम ६ सय रुपैयाँसम्म दस्तुर तिर्नुपर्नेछ ।

सुरुङमार्गमार्फत कार तथा भ्यानले काठमाडौँ आउँदा ६५ रुपैयाँ र जाँदा ६० रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने छ भने मिनिबस र मिनिट्रकका लागि काठमाडौँ आउँदा १ सय १५ रुपैयाँ र जाँदा ८० रुपैयाँ तोकिएको छ । त्यस्तै, बस तथा ट्रकले काठमाडौँ आउँदा २ सय ६० र जाँदा २ सय रुपैयाँ दस्तुर तिर्नुपर्ने छ ।

यसैगरी भारी उपकरणका सवारी साधनका लागि भने काठमाडौँ आउँदा ६ सय र जाँदा २ सय ५० दस्तुर कायम गरिएको छ ।

कस्ता सवारी प्रवेश पाउँदैनन् ?

सरकारले जारी गरेको नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग यातायात सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार पैदलयात्री, दुई पाङ्ग्रे, तीन पाङ्ग्रे सवारी र नन मोटोराइज्ड सवारीले भने सुरुङमा प्रवेश पाउने छैनन् । डिजेल, पेट्रोल, ग्याँस लगायत अत्यधिक प्रज्वलनशील पदार्थ र विस्फोटक पदार्थ बोकेका सवारीलाई पनि सुरुङमार्गमा निषेध गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

सवारी र यात्रुको सुरक्षार्थ मुख्य सुरुङमार्गसँगै अर्कोतर्फ आपतकालीन सुरुङ पनि बनाइएको छ । जसमा मुख्य सुरुङ २ हजार ६ सय ८८ मिटर र आपतकालीन सुरुङको दूरी २ हजार ५ सय ५७ मिटर छ ।