काठमाडाैँ- सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा ल्याउने लक्ष्यसहित बजेट ल्याइएको बताएका छन्।

के के छन् स्वास्थ्यका लोकप्रिय कार्यक्रम ?
हवाई उद्धार कार्यक्रम
विगतका वर्षहरूमा ’राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ अन्तर्गत दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरी आमाहरूका लागि सञ्चालित हवाई उद्धार (हेलिकप्टर सेवा) कार्यक्रम निकै प्रभावकारी सावित भएको छ । यस कार्यक्रमले विकट क्षेत्रका सयौँ महिलाहरूको अकालमा हुने मृत्युलाई टारेको छ । बालेन सरकारले मानवीय संवेदनशीलतासँग जोडिएको यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ राखेको छ ।

दीर्घरोगीलाई मासिक ५ हजार भत्ता
जटिल तथा दीर्घरोग जस्तैः मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका, क्यान्सर रोगी, र मेरुदण्ड पक्षघात भएका अन्तर्गत विभिन्न ८ प्रकारका बिरामीहरूलाई औषधोपचार खर्च वापत सरकारले मासिक ५ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको थियाे । जुन विपन्न परिवारका लागि ठूलो राहतको स्रोत बनेको छ । चुनावी घोषणापत्र र सुशासनको एजेन्डा बोकेको वर्तमान सरकारले यो वितरणमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसलाई वितरणमुखी कार्यक्रममा मात्रै सिमित नराखी उपचारमा सहजताका लागि प्रदेशस्तरमा सेवा बिस्तार गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

त्यस्तै मष्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिने बताएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो र महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम ’स्वास्थ्य बीमा’ विगत केही वर्षदेखि दाबी भुक्तानीमा ढिलाइ, अस्पतालहरूको असन्तुष्टि र सुस्त सेवाका कारण धराशायी जस्तै बनेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका देशभरीका नीजि अस्पतालहरुमा आकस्मिक बाहेकका सेवाहरु बन्द गर्न बोर्ड आफैँले निर्देशन दिएको छ । बोर्डका अनुसार विभिन्न अस्पताललाई भुक्तानी गर्न बाँकी रकम २४ अर्ब बढि पुगिसकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार वर्तमान सरकारले यस पटकको बजेटमा स्वास्थ्य बीमालाई ’पुनर्जागरण’ गर्ने रणनीति लिएको छ ।
यसका लागि स्वास्थ्य बीमाको बजेट दायरामा केही वृद्धि गर्ने, प्रिमियम र दाबी भुक्तानी प्रणालीलाई पूर्णतः स्वचालित बनाउने र निजी तथा सरकारी अस्पतालहरूबीचको सेवा विभेद अन्त्य गर्ने बताइएकाे छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। आर्थिक अभावका कारण केही सरकारी तथा निजी अस्पतालमा प्रभावित बनेको बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन यो बजेट महत्वपूर्ण मानिएको छ। साथै स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले जलन उपचार सेवाको विस्तारलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ। बजेट वक्तव्यअनुसार वीर अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पताल मा जलन उपचार क्षमतामा वृद्धि गरिनेछ भने संघीय अस्पतालहरूमा समेत विशेष जलन उपचार युनिट स्थापना गरिने भएको छ ।

एक स्थानीय तह, एक अस्पताल
हरेक नागरिकलाई आफ्नै पालिकामा आधारभूत र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा पु-याउने उद्देश्यका साथ तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको एक स्थानीय तह, एक अस्पताल कार्यक्रम विगत ५ वर्षदेखि सञ्चालनमा छ ।
स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म १ सय ९ अस्पतालको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । बाँकी रहेका केही अस्पताल निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका छन् भने केहीको निर्माण कार्य नै सुरु भएको छैन । अघिल्लो सरकारले यस कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ राखेर बजेट बिनियोजन गरेको थियो ।

तर वर्तमान सरकारले यसलाई नीति तथा कार्यक्रममा पनि राखेन । यस बजेटमा केवल भवन निर्माणमा मात्र बजेट छर्ने पुरानो परिपाटी अन्त्य गरी, बनिसकेका अस्पतालहरूमा चिकित्सक, नर्स, आधुनिक उपकरण (जस्तै एक्स–रे, ल्याब) सुनिश्चित गर्न र ग्रामीण क्षेत्रमा ’टेलिमेडिसिन’ सेवा विस्तार गर्न प्राथमिकता दिइएकाे छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूका अनुसार लोकप्रिय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु सकारात्मक भए पनि तिनको कार्यान्वयनमा देखिने बेथिति र भ्रष्टाचार रोक्नु बालेन सरकारको प्रमुख चुनौती हुनेछ ।

यस्तै बजेटमा बालबालिकामा देखिने क्यान्सर रोगको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचार व्यवस्था गरिने घोषणा गरिएको छ। यस्तै, दुर्गम क्षेत्रका बिरामीलाई सहज सेवा दिन कर्णाली प्रदेश मा एयर एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गरिने भएको छ ।

नर्सिङ जनशक्तिको रात्रिकालीन ड्युटी भत्ता दोब्बर बनाइने तथा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाको भत्ता ५० प्रतिशतले बढाइने सरकारको घोषणा छ। निर्माणाधीन ३३६ आधारभूत अस्पताल आगामी तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

आधारभूत अस्पताल निर्माण तथा सञ्चालनका लागि ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । साथै कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश मा टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरिने भएको छ । सरकारले मधेश प्रदेश मा मिर्गौला प्रत्यारोपण अस्पताल र ट्रमा सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ ।