२ सातामै उठ्यो औद्योगिक क्षेत्रको ४२ करोड बढी बक्यौता, भाडा नतिर्ने उद्योगको लाइन काटियो « Khabarhub

२ सातामै उठ्यो औद्योगिक क्षेत्रको ४२ करोड बढी बक्यौता, भाडा नतिर्ने उद्योगको लाइन काटियो


१६ असार २०८३, मंगलबार  

पढ्न लाग्ने समय : < 1 मिनेट


81
Shares
  • change font
  • change font
  • change font

काठमाडौं– उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरिकुमारी यादवको कडा निर्देशनपछि वर्षौँदेखि उठ्न नसकेको औद्योगिक क्षेत्रको झन्डै साढे ४२ करोड रुपैयाँ भाडा बक्यौता दुई साताभित्रै असुल भएको छ ।

मन्त्री यादवले लामो समयदेखि भाडा तिर्न आनाकानी गरिरहेका उद्योग तथा कार्यालयहरूबाट तत्काल रकम उठाउन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । उक्त निर्देशनपछि हालसम्म ४२ करोड ५४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ बक्यौता रकम संकलन भएको लिमिटेडले जनाएको छ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक पदम ओलीका अनुसार वि.सं. २०४५ सालदेखि नै  केहि उधोगहरुले भाडा तिर्न बाँकी राखेका थिए।केहि दिन अगाडी करिब ६ सय ३५ उद्योग तथा कार्यालयलाई भाडा तिर्न सार्वजनिक सुचनानै प्रकशित  गरिएको र अधिकांशले धमाधम बक्यौता चुक्ता गरेका छन् ।

बाँकी उद्योगको बिजुली काटियो

मन्त्री यादवले तोकिएको समयभित्र भाडा भुक्तानी नगर्ने उद्योगहरूको विद्युत लाइन काट्न निर्देशन दिएसँगै लिमिटेडले कडा कदम चालेको छ। सुरुमै झन्डै २ सय बढी उघोगको लाइन काटिएको थियो । ति उधोगहरुके धमाधम भाडा तिरेपछि लाइन जोडिएको छ । 

अझै भाडा तिर्न बाँकी रहेका ४५ वटा कम्पनीहरूको विद्युत लाइन काटिएको महाप्रबन्धक ओलीले जानकारी दिए । मन्त्री यादबले उक्त उधोगहरुको बक्यौता पूर्णरुपमा चुक्ता नहुदा सम्म लाइन नाजोड़ने स्पष्ट निर्देशन दिएको लिमिटेडले बताएको छ ।
 
 बक्यौता राख्ने उद्योगहरूमध्ये कन्टिनेन्टल कम्पोनेन्ट एन्ड सर्भिसेज प्रा.लि.को करिब ३ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र सोही सञ्चालकको अर्को कम्पनी कन्टिनेन्टल सर्भिसेज प्रा.लि.को करिब १ करोड रुपैयाँ भाडा उठ्न बाँकी रहेको छ । 

हाल यी दुवै उद्योगको समेत विद्युत लाइन काट्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको लिमिटेडले जनाएको छ । भाडा तिर्न आनाकानी देखि बाहिया दबाबका बाबजुद मन्त्री गौरिकुमारी यादबको स्पष्ट निर्देशनका कारण छोटो समयमै उल्लेखित बक्यौता उठाउन सकिएको लिमिटेडका महाप्रबन्धक ओलीले बताए ।

प्रकाशित मिति : १६ असार २०८३, मंगलबार  १२ : ४० बजे

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा तीन विज्ञ सदस्य मनोनित

काठमाडौं– राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा सरकारले तीन जना विज्ञ व्यक्तित्वहरूलाई

स्थानीय तहका समस्या समाधानमा संघ–प्रदेश समन्वय आवश्यक : मन्त्री रावल

काठमाडौं – स्थानीय तहमा देखिएका प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय समस्या समाधानका

इरानद्वारा अमेरिकासँग तत्काल प्रत्यक्ष वार्ता अस्वीकार, सम्झौता कार्यान्वयनका लागि विशेषज्ञ टोली दोहा पठाइने

तेहरान-  इरानले अमेरिकासँग निकट भविष्यमा कुनै पनि स्तरमा प्रत्यक्ष वार्ता नहुने

मध्यपूर्व युद्धविरामपछि श्रीलङ्कामा इन्धनको मूल्य घट्यो

कोलम्बो– मध्यपूर्वमा तनाव कम हुँदै युद्धविरामको वातावरण बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा

विद्युत् सेवा नियमित गर्न जेन-जी युवाको माग

उदयपुर– जेन-जी युवा समूहले उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका क्षेत्रमा विद्युत् सेवालाई