काठमाडौं– हुलाक सेवासम्बन्धी कानुन ‘हुलाक ऐन, २०१९’ र नीति समयानुकूल परिवर्तन गर्न अधिकारीहरूले जोड दिएका छन् । 

हुलाक सेवा विभागले आज आयोजना गरेको ‘हुलाक सेवाको आधुनिकीकरणसम्बन्धी उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रम’ मा अधिकारीहरूले सो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । 

कार्यक्रममा नेपालमा हुलाक सेवाको रूपान्तरण : सरकारी कुरियर सेवा, व्यावसायिकता र नवप्रवर्तन विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै पूर्वसचिव सुरेश अधिकारीले हुलाक सेवालाई समयानुकूल अघि बढाउन कानुन र नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने धारणा राखे।  

हुलाक सेवा विभागका निर्देशक सपनाकुमारी भट्टराईले ‘हुलाक  ऐन,२०१९’ को  संशोधन अनिवार्य भएको जानकारी दिए । 

नेपाल कुरियर सेवा सङ्घका अध्यक्ष अनिल राजभण्डारीले २०५० सालमा हुलाक ऐन संशोधन भएपछि नेपालमा कुरियर सेवा सुरु भएको बताए। नेपालमा कुरियर सेवा सबै जिल्लामा पुगिसकेको छ ।   

सरकारले जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदाको २७ नं. बुँदामा हुलाक सेवालाई सरकारी कुरियर सेवा प्रदायकका रुपमा अघि बढाउने कुरा उल्लेख छ ।