काठमाडाैं – प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सरकारले बाढी प्रभावित नागरिकको खोज, उद्धार, उपचार, राहत तथा सुरक्षित व्यवस्थापनलाई दृढता र सक्रियताका साथ अघि बढाइरहेको बताएका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत आज प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को समयमा आफ्नो ज्यानको समेत पर्वाह नगरी प्रभावित क्षेत्रमा परिचालित सुरक्षाकर्मी, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, विभिन्न निकायका पदाधिकारी, स्वयंसेवी संस्था तथा आमनागरिकको भूमिका प्रशंसनीय रहेको बताएका हुन् ।

उनले विपद्का बेला सबैबाट प्राप्त धैर्य, साथ, सहयोग र समन्वयप्रति आभार व्यक्त गरेका छन् । विपद् व्यवस्थापनमा संघीय सरकारलाई प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले दिएको सहयोग महत्वपूर्ण रहेको उनले बताएका छन् ।

मित्रराष्ट्र, स्वदेशी तथा विदेशी संघसंस्था, सञ्चारमाध्यमलगायत सबै सरोकारवालाले देखाएको सद्भाव र सहयोग अनुकरणीय रहेको उनको भनाइ छ ।

प्रधानमन्त्री शाहले भोटेकोशी नदीमा आएको बाढी सामान्य प्रकृतिको नभएको बताएका छन् । हिमालय क्षेत्रमा हिउँ तथा चट्टानको हिमपहिरोबाट सिर्जित यो क्षेत्रकै ठूलो विपद्मध्ये एक भएको उनले उल्लेख गरेका छन् ।

“यस घटनाले हिमालय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँगै हामीले खेप्नुपर्ने जोखिम बढ्दै गएको संकेत गरेको छ । त्यसैले यो क्षेत्र सतर्क हुनैपर्छ। सँगसँगै हामीले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष जलवायु परिवर्तनका कारण भोग्नुपरेको विपद्को विषयलाई बलियो रूपमा उठान गर्नुपर्ने समय आएको छ,” उनले भने ।

राहत संकलन र वितरणलाई प्राथमिकता

सरकार अहिले पनि प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारमा केन्द्रित रहेको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन् । त्यससँगै प्रभावित नागरिकका लागि राहत संकलन तथा वितरणलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।

काठमाडौँलगायत देशका विभिन्न स्थानमा संघसंस्था तथा आम नागरिकबाट प्राप्त राहत सामग्री संकलन गरी प्रभावित नागरिकसम्म पुर्‍याउने काम भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

यस कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले समेत सहयोग गरिरहेको भन्दै भारत, चीन, अमेरिका, यूएई, कतार, जापान, स्वीट्जरल्याण्ड, अष्ट्रेलियालगायत मित्रराष्ट्रबाट सहयोग प्राप्त भएको उनले बताए ।

सुरक्षाकर्मीले हवाई तथा सडकमार्गमार्फत रसुवा, नुवाकोट र धादिङका चारवटा संकलन केन्द्र हुँदै रसुवा र नुवाकोटका २७ वटा वितरण केन्द्रमार्फत ३ हजार ६९६ जना प्रभावित नागरिकसम्म राहत पुर्‍याएको प्रधानमन्त्री शाहले जानकारी दिए ।

प्रदेश तथा स्थानीय सरकार पनि संघीय सरकारसँगको समन्वयमा ती केन्द्रमा आश्रय तथा राहत व्यवस्थापनमा सक्रिय रहेको उनले बताए ।

राहत संकलन तथा वितरणबारे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले निरन्तर जानकारी गराइरहेको उनले उल्लेख गरेका छन् । राहत वितरण प्रभावकारी भए–नभएको अनुगमन गर्न सचिवालयका सदस्य तथा कर्मचारीलाई समेत प्रभावित क्षेत्रमा परिचालन गरिएको उनले बताए ।

त्रिशूलीपारिको क्षेत्र सडक सञ्जालमा जोडियो

प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार बाढीका कारण प्रभावित बनेको नुवाकोटको त्रिशूलीपारिको भू–भाग पुनः सडक सञ्जालमा जोडिएको छ ।

गल्छी–त्रिशूली राजमार्गअन्तर्गत त्रिशूली नदीको दायाँ किनार हुँदै कल्लेरीटार, कोशीखोला, पिपलटार, दर्शनटार, छत्रेखोला र गौरीबेँसी हुँदै त्रिशूली बजारसम्म पुग्ने सडक सञ्चालनमा ल्याइएको उनले बताए ।

यससँगै नुवाकोटका ठूलो संख्यामा रहेका नागरिकको सदरमुकामसँग पुनः सीधा सडक पहुँच स्थापित भएको उनले बताए ।

“यसबाट प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत सामग्री वितरण तथा अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्तिमा थप सहज हुने भएको छ,” उनले भने।

रसुवा, नुवाकोट र धादिङका अधिकांश स्थानमा पुल भत्किएका कारण आवागमन प्रभावित भएको भन्दै सरकारले ती क्षेत्रमा अस्थायी पुल निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको उनले बताए।

सरकारसँग ४८ मिटर लम्बाइका ६ वटा र ७० मिटर लम्बाइको एउटा बेलिब्रिज रहेको उनले जानकारी दिए। देवीघाटको तादी नदी, त्रिशूली बजार र बेत्रावती बजारमा बेलिब्रिज राख्ने विषयमा अध्ययन भइसकेको उनले बताए।

भारत सरकारबाट २३० फिट लामो सिंगल लेन मोडुलर स्टिल ब्रिज प्राप्त भएको तथा भारतले थप सातवटा बेलीब्रिज पठाउने प्रतिबद्धता जनाएको उनले जानकारी दिए। चीन सरकारबाट पनि ३० वटा बेलिब्रिज चाँडै प्राप्त हुने उनले बताएका छन् ।

पुनःस्थापनाको काम अघि बढाइँदै

प्रधानमन्त्री शाहले प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारसँगै पुनःस्थापनाको कामसमेत अघि बढाउने तयारी भइरहेको बताएका छन्।

स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा प्रभावित नागरिकको संख्या तथा भौतिक क्षतिको विवरण संकलन सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए।

हजारौँ नागरिकले घर, परिवार, प्रियजन तथा जायजेथा गुमाएको उल्लेख गर्दै उनले प्रभावित नागरिकको पीडा सरकारले बुझेको बताएका छन्।

“उहाँहरूले भोग्नुभएको यो पीडा सरकारले बुझेको छ। उहाँहरूको पीडामा मलम लगाउँदै पुनःस्थापनामार्फत सामान्य जनजीवनमा पुर्‍याउनु अबको बाटो हो,” उनले भने।

प्रभावित नागरिकलाई मानसिक तथा शारीरिक रूपमा सशक्त बनाउँदै पुनःस्थापना गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए। पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउने कामसमेत जारी रहेको उनको भनाइ छ।